प्रेम विश्वकर्मा, चैत्र ८ काठमाण्डौ । २१ मार्च, सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रीय दिवस । दक्षिण अफ्रिकामा व्याप्त रंगभेद कानुनको विरोधमा १९६० मार्च २१ मा सार्पभिलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका निहत्था अधिकारकर्मीमाथी क्रुर शासनका प्रहरीले ६९ जनाको हत्या ग¥यो । सबै रंग र जातका नागरिकले राज्यबाट बराबरी कानुनी अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा ६९ नागरिकले ज्यान चढाउनुप¥यो । यहि नरसंहारको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मुलनकालागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थाल्यो । यो दिवस मनाउन थालिएको ६ दशक पुग्नै लाग्दा पनि नेपालमा संविधान र कानुनमा अपराध मानिएको जातिय विभेद धर्म र परम्पराका कारण वाधक बनेको छ । यस वर्ष २०२३ को नारा “æThe urgency of combating racism and racial discriminationÆ ” संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गरौं, जानीय छुवाछुत भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौं० नेपालमा जातिय विभेद विरुद्धका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा यी कुराले प्रभाव पारेको छ ।
छिटो कार्यान्वयन भएको कानुन
नेपालमा बनेका कानुनहरु मध्ये सति प्रथा उन्मुलनको कानुन १९७७ सबैभन्दा छिटो लागु भएको थियो । यस प्रथाले सबैलाई अफ्ट्यारो पारेको थियो । उच्च जात, शासक, तथा सर्वसाधारण सबैलाई यसले अफ्ट्यारो पारेकोले यसको कार्यान्वयन पनि तुरुन्त भयो । शासक र उच्च जातिका आमा, दिदी वहिनी, भाउजु बुहारी लोग्नेको लाससँगै जल्नुपर्ने पिडाले सबैलाई आहात बनाएको थियो । साँच्चिकै यो प्रथा दलित जातिमा सिमित भएको भए कानुन लागु भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हँदैन थियो होला । नत्र वि।सं। २०२० मै कानुनले हटाएको जातिय विभेद अहिलेसम्म ज्युँका त्युँ छ । यस कुप्रथाले दलित बाहेककसैलाई अफ्ट्यारो पारेको छैन । पोलेकै छैन । परम्परा जोगाउन र विस्तारै हुन्छ भन्ने जिहुँमा विभेद उस्तै छ । यसले राजनितिक दललाई खेल्ने मौका दिएको छ । विभेद हटाउन अनुभुति होईन अनुभव चाहिने रहेछ ।
रंग, अर्थ र धर्मको विभेद
संंसारका अधिकांश ठाउँमा कुनै न कुनै किसिमको विभेद छ । अमेरिकामा रंगभेद छ । कालान्तरमा त्यहाँका अफ्रिकन अमेरिकनको छालाको रंग गोरो भयो भने विभेद रहँदैन । पश्चिमा मुलुकमा वर्गिय विभेद छ । गरिवहरु धनि बन्दैजाँदा विभेद हटेको छ । ईशाई र ईस्लामवीच धार्मिक विभेद छ । सबै ईस्लामईसाईबने भने विभेद पनि हटेर जान्छ । तर नेपालमा दलित र गैरदलितको एउटै रंग, समान आर्थिक हैसियत र एउटै धर्मका अनुयायी हुँदा पनि विभेद जहाँको त्यहिँ छ ।
अनुशासित र आज्ञाकारी अनुयायी
दलितहरु हिन्दु धर्मका अनुशासित र आज्ञाकारी अनुयायी हुन । सनातन वैदिक धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा जातिय विभेद नभए पनि परम्परादेखि दलितलाई व्राम्हण क्षेत्रीले धर्म अनुसारका धार्मिक कृयाकलाप गर्न वञ्चित गरिरहेका छन् । मन्दिरभित्र पस्ननदिए पनि बाहिरै पुजा गरिरहेका छन् । पुराण, भागवत लगाउन नपाउँदा र भाग लिन नपाउँदा पनि आज्ञाकारी भएका छन् ।आज्ञाकारी भएर यसको संरक्षण गरिरहेकै छन् ।
सरकारी सेवामा दलित
कयौ दलितहरु नागरिकताको प्रमाण पत्रबाट समेत विहिन छन् । लिएकाहरुको पनि नागरिकतामा सक्कली नाम छैन । गाउँघरमा बोलाउने लज्जाजनक नाम छापिएको छ । यति सम्मकिमहिलाको थर स्त्रीलिङ्गमा देखाईएको छ । किन यस्तो भयो भन्दा स्थानीय निकायबाट यस्तै सिफारिस आउँछ भन्छन् । दलितले गैर दलितसँग हु बहु मिल्ने थर राख्न नपाईने अवस्था छ । लज्जावोध हुने जातिय थर राख्नु पर्ने वाध्यता छ । कानुनले यस्ता लज्जावोध हुने थर नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भए परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छ भए पनि कानुनी झण्झट छ । ९कुकुर कामी० । पैसा तिरेर लिने सरकारी सुविधामा पनि अधिकाँश दलितहरु टाढा र अनभिज्ञ छन् ।
आरक्षणको शुरुवात
नेपालमा सबभन्दा पहिले र लामो समय आरक्षण पाउने समुदाय गैरदलित हुन् । राणा शासन अगाडि अघोषित रुपमा र राणा शासनको शुरुवात देखि २००७ सालसम्म कानुनी रुपमै आरक्षण पाएका थिए । राणाकालमा विद्यालय नभएकोले गैरदलितले पनि औपचारिक शिक्षा लिन पाएनन् । तर कुनै माध्यमबाट शिक्षा लिएमा उनीहरुलाई सजायँ दिईंदैनथ्यो । तर दलितले लुकिछिपी पढे भने सजायँ दिईन्थ्यो । भगत सर्वजीत विश्वकर्माले वनारसमा पढेर हिन्दु धर्म संस्कार अनुसार कार्य गर्दा जेल नेल खानुप¥यो । दरवार स्कुलमा गैरदलितले मात्र पढन पाउँथे । तीनधारा पाठशालामा त पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य सम्म दलितलाई प्रवेश निषेध नै थियो । त्यस समयमा निजामती तथा जंगी सेवामा गैरदलितले मात्र प्रवेश पाउँथे । यो आरक्षण होईन रु राणा सरकारले आफुले मन परेका व्यक्तिहरुलाई वृता दिने चलन थियो । त्यो पनि गैरदलितलाई नै दिईन्थ्यो । त्यो आरक्षण होईन रुसेनामा निश्चित जातलेमात्र प्रवेश पाउँथे, दलितलाई निषेध नै थियो । यतिसम्मको आरक्षण कि फाँसीको लिस्टमा परेका टंक प्रसाद आचार्य र रामहरि जोशी व्राम्हण भएका कारण फाँसीको सजायँबाट माफी पाए । यो आरक्षण होईन र रुजनसंख्याको प्रतिशतभन्दा बढि भोट
राष्ट्रिय जनगणनाले दलित जातिको जनसंख्या १३।६५ देखाएको भएपनि हरेक निर्वाचनमा खसेको कुल मतको कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत दलित जातिको छ । राजनितिक पार्टी र गैरदलितहरु मान्न तयार छैनन् । जातका आधारमा मतको कुनै तथ्यांक निर्वाचन आयोगसंग नभए पनि यी कारणहरुले प्रमाणित गर्न सक्छ ।
शहरिया उच्च वर्गिय परिवारका अधिकाँश युवा शिक्षा र रोजगारीका नाममा यूरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलिया जान्छन् । उनीहरु निर्वाचनको समयमा भोट खसाल्नकालागिमात्र स्वदेश फर्कंदैनन् ।यस कुप्रथाले दलित बाहेककसैलाई अफ्ट्यारो पारेको छैन । पोलेकै छैन । परम्परा जोगाउन र विस्तारै हुन्छ भन्ने जिहुँमा विभेद उस्तै छ । यसले राजनितिक दललाई खेल्ने मौका दिएको छ ।पढेलेखेका अधिकाँशगैरदलित निजामती, जंगी, प्रहरी, सरकारी संस्थान र सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । उनीहरु निर्वाचनको समयमा मतदान स्थलमा खटिनुपर्ने भएकोलेसमानुपातिक तर्फको मात्र मतदान गर्न पाउँछन् तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
उच्च मध्यम र मध्यम वर्गिय युवाहरु पनि रोजगारका शीलशीलामा कोरिया, जापान, सिंगापुर जस्ता देशमा छन्उनीहरु पनि भोट खसाल्नकालागि मात्र स्वदेश फर्कंदैनन् । शिक्षा र रोजगारीकालागि युरोप अमेरिका जान नसकेका युवाहरु खाडी तथा भारतमा गएका छन् उनीहरु पनि भोट खसाल्नकै लागि मात्र स्वदेश फर्कंदैनन् । शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य कारणले बेरोजगार भएर गाउँमै खेती किसानी गरेका व्यक्तिहरु म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन्छन् । उनीहरुले पनि प्रत्यक्ष तर्फको मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
दलित जातिका नगण्य युवाहरुमात्रशिक्षा तथा रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिका गएका छन् । जापान, कोरिया, सिंगापुर, तथा खाडीमा निकै थोरै युवाहरु रोजगारीकालागि गएका छन् । निजामती, जंगी, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान र सामुदायिक विद्यालयमा आरक्षणकोटामा मात्र उनीहरुको पहुँच    छ । उनीहरु गाउँमै ज्यालादारी, मजदुरी गरेका छन् । म्यादी प्रहरीमा समेत उनीहरुको पहुँच कम रहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम र देशकै कुनै शहरमा मात्र कामकालागि गएका हुनाले निर्वाचनको समयमा उनीहरु गाउँमा मत खसाल्न पुगेकै हुन्छन् ।
गैरदलितहरु कुनै न कुनै काममा घरबाट बाहिर रहेका हुनाले दलितको तुलनामा भोट कम खस्छ । गैरदलितको भन्दा दलितको मत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्णायक हुन्छ तर उमेदवार बनाउन, सरकार निर्माण गर्दा र अन्य सुविधामा दलितलाई सधैं पिंधमा पारिन्छ ।
पराजित हँदा दलितलाई दोष
कुनै पार्टीले चुनावमा विजय हासिल गर्न सकेन भने त्यस पार्टीका नेताहरु दलितले भोटै नदिएको गुनासो गर्छन । दलितले पैसा खाएर मात्र भोट दिन्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । त्यसो हो भने गैरदलितले भोट दिएको दलितले मात्र भोट नदिएर हारेको हो त रु वा दलितले मात्र पैसा खाएर भोट दिन्छन् गैरदलित जातिय समुदायका व्यक्तिले पैसा नखाई भोट दिन्छन त रु दलितले भोट दिए पनि सुख छैन नदिए पनि सुख छैन ।
वाहुल्यता भए पनिउमेदवारीबाट वञ्चित
सामन्यतया स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीहरुले जित सुनिश्चित गर्न वाहुल्यता भएको जातिलाई प्रमुख पदमा उमेदवार बनाउँछन् । तर दलितको वाहुल्यता भएको स्थानीय निकायमा दलितलाई प्रमुख पदर्मा उमेदवार बनाउन पार्टीहरु हिच्किचाउँछन् । जनसंख्याको प्रतिशत भन्दा बढि भोट भएका दलितलाई स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघमा समानुपातिक बाहेक उमेदवार बनाईंदैन । दलितलाई भोटबैंक मान्ने तर निति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्थानबाट अलग्गै राख्ने गरिएको छ ।
दलित उपसर्ग
दलित जातिबाट कुनै व्यक्ति उच्च तहमा पुग्यो भने पनि दलित उपसर्ग लगाईन्छ । दलित नेता,दलित सांसद, दलित केन्द्रिय सदस्य, दलित प्रोफेसर, दलित वुद्धिजीवी । उनीहरु समग्र पार्टी, प्रणाली र समाजको अग्रणी बन्न पाउँदैन । गैरदलितहरु दलितलाई साझा मान्न तयार छैनन् । दलित फुर्को नजोडी उनीहरुको कुनै पद हुँदैन ।
गैरजिम्मेवार जेहेन्दार छात्रावृति
थोरै प्रतिशत नतिजा ल्याउने दलित विदयार्थीले छात्रवृति पाउने तर धेरै प्रतिशत नतिजा ल्याउने हामीले छात्रावृति नपाउने भन्ने गुनासो छ । धेरै अंक ल्याएर जेहेन्दार छात्रावृति पाएका कति प्रतिशत विद्यार्थी पास गरिसकेपछि देशको सेवा गरेका होलान रु हामीले देशको छात्रावृति पाएर विदेशको सेवा गर्नेलाई छात्रावृति दिईरहेकाछौं ।सरकारले विगतदेखि नै जेहेन्दार विदयार्थीलाई चिकित्साशास्त्र, ईञ्जिनियरिङ, वन विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा छात्रावृति दिंदै आईरहेको छ । छात्रावृति पाएका विद्यार्थीहरु सरकारले तोकेको समय सेवा सकेपछि उच्च अध्ययनकालागि युरोप, अमेरिका जान्छन र उतै पलायन हुन्छन् । एक डाक्टर उत्पादन गर्न सरकारको कम्तीमा पनि चालिसलाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यत्रो खर्च गराएर पढेका सबै जना नेपालमा नै सेवा गरेका छन् त रु यस्ता कति जनशक्ति नेपालमा सेवा गरिरहेका होलान् सरकारसँग कुनै रेकर्ड नै छैन । तर जो छात्रावृति पछि विदेश जान्छन उनीहरुनै समावेशी छात्रावृतिको विरोध गर्छन ।
महिला र दलितमा प्रथामिकतामा फरक
वि।सं। २००७ सालमा नेपालको साक्षरता दर ५५ थियो । पुरुषको साक्षरता १०५ र महिलाको १५ भन्दा कम । त्यसबेला महिला र दलित जातिय समुदायको साक्षरता दर समान थियो । अहिले साक्षरता ६७।९१५ भएकोमा महिलाको ४९५ र दलित जातिय समुदायको ४०५ रहेको छ । सरकारी सेवामा महिला र दलित जातिय समुदायको खाडल छ । महिला कोटामा दलित महिला अटाउँदैनन् ।आफ्नै छोरी, श्रीमती, दिदी वहिनी अशिक्षित हुँदा अफ्ट्यारो भयो तर दलित अशिक्षित हुँदा समाज र देशलाई अफ्ट्यारो भएन ।
पेशा सम्मानित जात अपमानित
दलित जातिहरु सबै उद्यमी जातिहरु हुन् । दलितका जात अनुसारका पेशा छन् । आज ती पेशाहरु तथाकथित गैरदलितले लिएका छन् । भाँडा बनाउने, लुगा सिलाउने, जुता बनाउने सबै गैरदलितको कब्जामा छन् । दलितले आर्थिक र राज्यको वेवास्ताका कारण पेशाको आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा उनीहरुको हातबाटपेशा खोसिएका हुन् । गैर दलितहरुले दलितका पेशा लिए, जात त्यहिँ छोडे ।
समस्या कि वेइज्जत
हामीले नेपालमा व्याप्त जातिय विभेदले दलित जातिय समुदायका व्यक्तिहरुलाई समस्यामा पारेको देखेका छौं । देख्नेहरुलाई त यो विकराल समस्या लाग्छ । सोचौं त भोग्नेहरुलाई यो समस्याले कति पिरलेको होला रु यो समस्या देशको निश्चित प्रतिशतको समस्या मात्र होईन । यो समस्या समस्त सभ्य नेपाली नागरिकको हो । नेपालका मन्त्रीहरु, पढेलेखेका विद्धान, विदेश जाँदा वा विदेशीहरु नेपाल आउँदा नेपालमा जातिय विभेद छ भन्दा नेपालीलाई सभ्य सम्झन्छन् होला रु सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, गौतम वुद्धको देश, भन्दा उनीहरु हाँस्छन होला । जुन देशमा एकथरी मान्छेले अर्कोथरी मान्छेलाई जनावरभन्दा तल्लो तहमा राख्छन् कुनै जमानामा वेलायतसँग लडाई गरेर उसलाई समेत कायल पारेका थियौं भन्दा के भन्छन् होला रु
दलितमैत्रीको आडम्वर
दलितले सबैकको भान्सादेखि भोजसम्म अन्न उत्पादन गरि भकारीसम्म पु¥याउँदा, जन्मदेखि घाटसम्मका सामान बनाउँदा, लाज ढाक्नेदेखि ईज्जत जोगाउने सामान बनाईदिंदा पनि केहि बोलेका छैनन् । लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले दलितसँग बसेर खाएको वा दलितका घरमा खाएको आधारमा आफू जातिय विभेद विरोधी हुँ भनेर क्रान्तिकारी बन्छन् । मैले पञ्चायत कालमै फलाना दलितसँग एकै ठाउँमा बसेर खाएको थिएँ वा मैले यति सालमै फलाना दलितको घरमा खाना खाएको थिएँ । लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताले जातिय विभेद गरिन वा गर्दिन भन्नु क्रान्तिकारिता हो रु पार्टीको सिद्धान्तमा विभेद मुक्त समाजको स्थापना भए पनि दलितसँग सँगै बसेर खाएकोमा घमण्ड गर्छन् ।
यहि पुस्ताले अन्तिम लडाईं सक्नुपर्छ
यो पुस्तालाई चुप लागेर बस्ने छुट छैन । हाम्रा पुर्खाले यो लडाई लडेको भए अहिले हामी प्रतिष्पर्धाको लडाईंमा हुनेथियौं । विभेदकारी कानून, असभ्य समाज, पाखण्डी धार्मिक अनुयायी, सामन्ती राज्यसत्ताको कारण उनीहरुले सुसुचित हुने अवसर पाएनन् । तैपनि जातिय विभेदको विरुद्धमा जग    बसाए । हामी उनीहरुलाई सम्मान गर्छौं । तर यहि लडाईं हाम्रो नाती पुस्ताले लड्नु प¥यो भने उनीहरुले हामीलाई सराप्ने छन् । भन्नेछन् कि हाम्रा हजुरबाको पुस्तामा वि।ए।, एम।ए। र पि।एच।डी। गरेका रहेछन्, डाक्टर, ईञ्जिनिएर रहेछन्, पुलिस, आर्मीका अधिकृत भएका रहेछन्, सांसद, मन्त्री भएका रहेछन् । पार्टीका केन्द्रिय सदस्य वा पदाधिकारीभएका रहेछन् । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी पार्टीमा समेत जातिय विभेदको अन्त्यकालागि जातिय भातृसंगठन बनाएका रहेछन् । तर विभेदलाई हटाउन सकेका रहेनछन् ।