चैत्र २९ कञ्चनपुर । बेलौरी नगरपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माणको काम ५ वर्षमा पनि सकिएको छैन । २०७७ साल मंसिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका तीन सय भन्दा बढी पालिकामा एकसाथ शिलान्यास गरेका आधारभूत अस्पताल मध्येको एक यो अस्पताल भवन निर्माणको काम ५ वर्षमा पनि नसकिएको हो ।
२०७८ सालमा काम सुरु भई २ वर्षमा सकिनु पर्ने १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माणको काम ठेकेदारको चरम लाफरबाहीका कारण सम्पन्न हुन सकेको छैन । भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरिए पछि २०७८ असोज १५ गते अस्पताल निर्माणका लागि सीएम प्रशंसा रश्मि जेभीसँग १० करोड ८३ लाख लागतमा २०८० असोज १५ गते सम्म काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि ५ वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
बेलौरी नगरपालिकाका इन्जिनियर जगदीश जोशीले हालसम्म अस्पतालको १६.४८ प्रतिशत मात्रै भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराएका छन । २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अस्पतालको काम बेलौरी नगरपालिका र निर्माण कम्पनीले ५ वर्षसम्म अदालती प्रक्रियामै अल्झिदा निर्माण कार्य अलपत्र परेको बताइएको छ ।
अस्पताल भवन निर्माणमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै बेलौरी नगरपालिकाले बैङ्क ग्यारेन्टी रोकेपछि झमेलामा परेको अस्पतालले हाल सम्म पनि गति लिन सकेको छैन । सम्झौता पश्चात् २०७८ पुस २५ गते नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई काम सुरु गर्न १ करोड ८९ लाख ९० हजार पेस्की दिएको भए पनि पेस्की रकम पाएको निर्माण कम्पनीको काम त्यसपछि सन्तोषजनक नदेखिए पछि यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्न कार्यालयले २०७९ पुस ३ गतेदेखि विभिन्न मितिमा ३ पटक पत्र काटेको बताईएको छ ।
कुनै प्रतिक्रिया नआए पछि कार्यालयले २०८० माघ ५ गते निर्माण कम्पनीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र काट्ेको थियो । कार्य सन्तोषजनक नदेखिएपछि नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीको अग्रिम पेस्की जमानत बैङ्क ग्यारेन्टी रोकेपछि ठेकेदारले उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले हाललाई ध।ौटी नरोक्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश पछि नगरपालिकाले एक वर्ष २०८० असोज १५ गते देखि २०८१ असोज १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न म्याद थपेको थियो ।
म्याद थपिदा पनि निर्माण कार्य प्रगति सन्तोषजनक नहुँदा नगरपालिकाले २०८१ माघ २४ गते पत्रीकामा निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पत्रीकामा सूचना प्रकाशित गरेपनि निर्माण कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि नगरपालिकाले २०८२ वैशाख ४ गते धरौटी जफत गरी किन कारबाही नगर्ने भन्ने पत्र निर्माण कम्पनीलाई काटेको थियो ।
त्यसपछि २०८२ जेठ ९ गते जमानत जफतगरी कारबाही गर्ने पत्र काटिएको थियो । यति गर्दा पनि निर्माण कम्पनीको कुनै जवाफ नआउँदा पालिकाले २०८२ असोज ३१ गते एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी दावी गरेको थियो । यसको फैसला उच्च अदालतले १ करोड ७७ लाख ९० हजार रकम जफत गर्ने फैसला कार्यालयको पक्षमा सुनाएको थियो । उक्त रकम पालिकाको खातामा दाखिला समेत गरिएको थियो ।
त्यसपछि पालिकाले २०८२ कार्तिक १७ गते, माघ २१ गते, फागुन ४ गते तीन पटक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्र काट्ेको थियो । पत्र काटिएपछि हाल निर्माण कम्पनीको लिड पार्टनरले काम गर्छु भन्ने जानकारी गराएको नगरपालिकाका इन्जिनियर जगदीश जोशीले बताए । अहिले निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिको २०८३ असोज १५ गतेसम्म निर्माण सकिसक्नु पर्ने गरी म्याद थप गरेको उनले बताए ।
