पौष १७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको छ । बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरासिंह सार्कीले संशोधन विधेयक टेबुल गरेका हुन् ।
गत असारमा प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन निर्माण गरेको थियो ।
त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको छ । समितिको सभापति अक्कल बहादुर रावलको प्रस्तावमा प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सामान्य छलफल गरिएको थियोे । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्यगरी सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको बताउदै चाँडै पारित गर्न लागि आग्रह गरिन ।
त्यसैगरी लक्ष्मी विकले चार वर्ष अगाडि बनेको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमै नआई संशोधन हुन लागेको बताईन । उनले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन नहुनेगरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै त्यस्ता विषयलाई हटाउनु पर्ने उनले बताईन । छलफलमा उठेका विषयमा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले जवाफ दिएका थिए । केही अस्पष्टता र कानुनी समस्या हटाइ छिटो कार्यान्वयनका लागि संशोधन विधेयक ल्याएको उनले बताए ।
