पौष १४ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मंसिर महिनाको मसान्त सम्म सवारी साधन करतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरिएको भए पनि समग्र कर संकलन र बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो ।
आइतबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यप्रगति, समस्या र चुनौती सम्बन्धी समिक्षा कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर सम्म सवारी साधन करतर्फ २६ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने २५ करोड ९७ लाख ०९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको देखिएको छ । गत वर्ष मंसिर सम्म १५ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ संकलन भएको यस शीर्षकमा चालु वर्षको सोही अवधिमा ८ करोड २० लाख ०७ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
त्यसैगरी मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आयमा समेत उतार–चढाव देखिएको छ । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री शीर्षकमा भने आम्दानी बढ्दै ४ करोड १२ लाख ५१ हजारबाट ८ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । दण्ड, जरिवाना तथा जफत शीर्षकमा पनि राजस्व वृद्धि भएको देखिए पनि अन्य राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १ अर्ब ६० करोड ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ र २०८२÷८३ का लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर मंसिर सम्मको प्राप्ति प्रतिशत अघिल्लो वर्ष ३०.३४ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष २७.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
तथ्यांक अनुसार २०८१÷८२ को मंसिर सम्म ४८ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४५ करोड २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । बजेट खर्चतर्फ पनि प्रगति कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मंसिर सम्म जम्मा ८.४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये १६.५१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ५ लाख ६ हजार रुपैयाँ मध्ये २.८९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब ३२ करोड १७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ४.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये १३.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्ब २७ करोड ८१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ११.८१ रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल खर्च १२.०८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १८.९८ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ४.०४ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च २७.८४ प्रतिशत तथा प्रदेश योजना आयोगको १८.९७ प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीय तहतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये १७.०१ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । समिक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट, समयबद्ध र नतिजामुखी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी स्पष्ट गरी आपसी समन्वयका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन कमजोरी पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहले प्रत्येक मन्त्रालयको कार्ययोजनामा स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि समेटिनु पर्ने बताउँदै कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखाउने निकायमाथि कडाइका साथ जवाफदेहिता लागू गरिने चेतावनी दिएका छन ।
