भदौ १३ कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिमको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गरिने भएको छ । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा झन्डै छ अर्बको लागतमा भारत सरकारको सहयोगमा आइसिपी निर्माण गरिने भएको हो । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुन लागेको दोधारा चाँदनी एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न भारतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मस्यौदा नेपाललाई पठाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।
भारतले पठाएको डिपिआरको मस्यौदा अनुसार बन्दरगाह निर्माणमा भारु तीन अर्ब ५७ करोड (पाँच अर्ब ७२ करोड ४१ लाख रुपियाँ) लाग्ने भएको छ । आइसिपी परियोजनाका इन्जिनियर अनिह केसीले आगामी सन् २०२४ देखि निर्माण कार्य सुरु हुने गरी भारत सरकारले आइसिपीको डिपिआर मस्यौदा पठाएको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा रोड कनेक्टिभिटी र दोस्रो चरणमा रेलवे कनेक्सन निर्माण कार्य हुने उनले जानकारी दिए ।
आइसिपी निर्माणका लागि तीन अर्ब ७२ करोड भारतीय रुपियाँ लागत लाग्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । आईसीपी निर्माण भएपछि व्यापार र लागत दुवै घट्ने उहाँले जानकारी दिए । वनको ४० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको जग्गामा निर्माण हुन लागेको आइसिपीमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवन लगायतका अन्य पूर्वाधार रहने छन् । २२० ट्रक अट्ने पार्किङ, प्यासेन्टर टर्मिनल अफिस निर्माण हुने छ । वनको जग्गा रहेकाले एक हजार नौ सय रुख काट्नु पर्ने भएको समितिले जनाएको छ ।
आइसिपी दुई चरणमा बनाउने भारतको योजना छ । पहिलो चरणमा २५ हेक्टर जग्गामा र दोस्रो चरणमा १७ हेक्टर जग्गामा निर्माणको काम गर्ने भारतको योजना रहेको समितिले जनाएको छ । “अहिले देखाएको डिपिआरमा ४३ हेक्टरमा निर्माणको काम हुने उल्लेख गरिएको केसीले जानकारी गराए । यो अहिले निर्माण हुने सबै रोड कनेक्टिभिटी हो ।” गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यो परियोजना सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
आइसिपी निमांण भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाबाट हुँदै आएको छ । व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले दोधारा चाँदनीमा आइसिपी निर्माणले समग्र सुदूरपश्चिम नै आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी जोडेर आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने उनले बताए । स्थानीय कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग भई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने उनले बताए । आइसिपीले नेपाल र भारतसँगै अन्य देशको व्यापारमा पहुँच विस्तार हुने उनले जानकारी गराए ।
पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षले ठेक्का आह्रुवान गरिसकेको र सर्भे सकेर फुटवेजहरू गाड्ने काम सकिइसकेको समितिले जनाएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमीनमा आइसिपी निर्माण हुने जानकारी गराउदै उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए)स्वीकृति भइसकेको बताए ।
इआइए प्रतिवेदन अनुसार लगभग एक हजार नौ सय वटा रुख काट्नुपर्ने बताउदै उनले यो काम शुक्लाफाँटा कार्यालयले नै गरिरहेको जानकारी गराए । सन् २०२४ देखि सुरु भई सन् २०२६ सम्म सक्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । हाल वीरगन्ज र विराटनगरमा आइसिपी सञ्चालनमा छन् । नेपालगन्जमा पनि आइसिपी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।
