धिरज प्रपाला धनगढी । आजको बैज्ञानीक युगमा पनि जातीय विभेद हुन्छ भन्ने कुराले विश्वका विकसित देशहरुलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । नेपाल त्यसको उदाहरण मात्र होईन जातीय विभेदको अखाडाको रुपमा परिचित हुदै गएको देश पनि हो । सगरमाथाको देश भनेर विश्वमा चिनीएको नेपाल जातीय विभेद गरिने देशका रुपमा पनि परिचित हुदै गएको छ । यो नेपाल र नेपाली जनताका लागी दुखद विषय हो । नेपालको राजधानी काठमाण्डौ लगाएत देशका सबै जील्लाहरुमा जातीय विभेदले जरा गाडेर बसेको छ ।

नेपालको दुर्गम भूभाग राज्यको दृष्टिबाट पनि सधै टाढा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै जातीय विभेद त्यो भन्दा बढी रहेको छ । दुरदराजका बस्तिहरुमा मात्र नभई प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा समेत जातीय विभेदले जरा गाडेको छ । मान्छेहरुको सोचका कारण यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । मान्छेले जन्मे पछि पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट समेत दलित समुदाय अझै पछाडी रहेका छन । पानी पधेरो र सार्बजनीक स्थलमा हुने जातीय विभेदका घटनाहरुले विक्षिप्त बनाउने गरेको छ । धारोमा पानी पीउदा होस या अन्र्तजातीय विबाह गर्दा होस दलित समुदायले कुटीनु परेको छ ।

गाउनै छोड्नु पर्ने अबश्था आएका तमाम उदाहरणहरु छन । नेपालको संविधानले जातीय विभेदको अन्त्य गरेको भए पनि विभेद कायमै रहेको छ । जातीय भेदभाव तथा कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी भई सक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा जातीय विभेदका घटनाहरुमा कारबाही हुन सकेको छैन । जसले गर्दा जातीय विभेद कम हुनुको सट्टा बढ्दै गएको अबश्था छ । यद्यपी पहिलेको तुलनामा विभेद गरिने तरीका पनि फरक बन्दै गएको छ ।

प्रत्यक्ष रुपमा हुने विभेद कम भएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा हुने विभेदले विकराल रुप लिदै गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमै दलित समुदाएका विद्यार्थीहरुले कोठा समेत पाउन सकेका छैनन । कोठामा बस्नकै लागी जात लुकाउनु पर्ने अबश्था सृजना भएको छ । सन १९४५ मासंयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पछि १९४८ मा मानब अधिकार घोषणा पत्र जारी भयो । त्यसपछि सन १९५५ मा नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लियो ।

सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने उदेश्यकासाथ संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भईसकेको लामो समय विती सक्दा पनि नेपालबाट जातीय विभेदको अन्त्य हुन नसक्नु दलित समुदायका लागी मात्र नभई देशकै लागी दुर्भाग्यको विषय हो । भारतका संविधान विद भारत रत्न डा ः बाबासाहेब अम्बेडकर २०१३ सालमा नेपालमा आएर जातीय भेदभाव र छुवाछूतका विषयम कुरा उठाए पछि दलित समुदायले विभेद विरुद्ध आवाज उठाउदै आएको पनि लामो समय विती सकेको छ । तर पनि जातीय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

गजवको कुरा त के छ भने पढेलेखेकाहरुबाटै जातीय विभेद हुने गरेको छ । यसले शिक्षीत भए पछि जातीय विभेदको अन्त्य आफै हुन्छ भन्नेहरुलाई जवाफ दिएको छ । यसको अन्त्य नता शिक्षीत भएर हुन्छ, नता आफै हुन्छ । यसको अन्त्यका लागी राज्यले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । पीडक जोसुकै होस कारबाही गर्न जरुरी छ । दण्ड हिनताका कारण पनि जातीय विभेद बढ्दै गएको छ । अपराध गर्ने ब्याक्तिले सजाय नपाए पछि फेरी अपराध गर्ने हौसला बढ्ने भएकाले पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन ।

दश बर्षे जनयुद्धको जगमो २०६२÷०६३ सालमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनले एकात्मक राज्य व्यवस्था २ सय ३८ वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य गरी २०६४ सालको संविधान सभाकोे पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरी नेपालको संविधान जारी गरेको छ । १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा आएको संघिय गणतन्त्र नेपालको सरकारले संविधानको प्रस्ताबनामै जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोणा पनि गरेको छ ।

जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने उदेश्यले जातीय विभेद कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी गरेर लागु समेत भई सकेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभेदको अन्त्य हुन सकेकोे छैन । सदियौ बर्ष देखि जातीय उत्पीडनको जातोमा पीसीदै आएका दलित समुदायले अहिले सम्म पनि त्यो पीडाबाट मुक्ती पाउन नसक्नुमा राज्यकै दोष बढी रहेको छ । थोर बहुत दलित समुदाएको पनि दोष नभएको होईन तर समग्रमा राज्य ब्याबश्था नै दोषी भएकाले जातीय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

राज्य जिम्मेवार भएको भए २०१९ सालमा नयाँ मुलुकी ऐन बनाएर २०२० भदौ १ गते देखि लागु गरेर जातीय विभेदका घटनाहरुमा जेल परेका ३५० जनालाई जेल मुक्त गरिएको ६० बर्ष विति सक्दा पनि जातीय विभेदले अझै जरागाडी राख्नुले नेपालको शासन ब्याबश्था दलितमैत्री नभएको बुझन सकिन्छ । थोरै भए पनि बर्षौ देखि छुवाछूतको पीडा सहदै आएका दलित समुदाएका लागी २०२० साल भदौ १ गतेको दिन उत्सवको दिन नै हो ।

त्यसैले हरेक बर्ष भदौ १ गतेलाई दलित समुदाएले मुक्ति दिवसका रुपमा मनाउदै आएका छन । यसरी दलितहरुले भदौ १ लाई मुक्ती दिवसको रुपमा मनाई रहदा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भई सकेको नेपालमा जातीय विभेद पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको दिवस मनाउने सपना दलित समुदायले देखि रहेका छन । यो सपनालाई पूरा गर्ने राज्यको दायीत्व हो । त्यसैले सरकारले जातीय विभेदका घटनाहरुमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।

प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका दलित सेललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । जातीय विभेदका घटनाहरुलाई गम्भिर रुपमा नलिने प्रहरी र कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । यदी कार्यान्यन गर्न सकिदैन भने ऐन बनाएको अर्थ नहुने हुँदा बनाएका ऐनहरुको प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । कागजमा लेखेर दराजमा थन्काउने ऐन कानुनको अर्थ नहुने भएकाले बनाएका ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।

नेपालको ब्याबश्थाका कारण पनि जातीय विभेदको अन्त्य हुन नसकेकाले ब्याबश्था फेरेर भए पनि बर्षैाबर्ष देखि जातीय विभेद र उत्पीडनको जातोमा पीधिदै आएका दलित समुदायलाई सम्मानीत भएर बाच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । संसदीय ब्याबश्थामा जातीय छुवाछूतको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा सपना मात्र हो । त्यसका लागी उथुलपुल नै ल्याउनु पर्छ । ब्याबश्था फेरेर बैज्ञानीक समाजबादी ब्याबश्था ल्याउनु पर्छ ।

सबै खाले विभेदको अन्त्य, विकास सम्बृद्धी र सम्मुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागी पनि बैज्ञानीक समाजबादी ब्याबश्था आजको एक मात्र विकल्प बन्दै गएको छ । संसदीय ब्याबश्थामा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घुषखोरी र दण्ड हिनता मौलाउदै गएकाले पनि यसको अन्त्यको दिन नजीकै आई रहेको बुझन सकिन्छ । बहुदलीय पार्टी पद्धदीमा गठबन्धन गरेर निर्बाचन लड्नु, देशलाई दाउमा राखेर भए पनि सत्तामा चीप्की रहने कार्यले देश बदनाम बन्दै गएको छ । नेताहरु गनाउदै गएका छन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नक्कली शरणार्थी काण्ड । यस्ता काण्डाहरु कती छन कती जसलाई लिपी बद्ध गर्ने हो भने रामायण भन्दा पनि ठुलो बन्ने छ ।

यी काण्डहरुले पनि संसदीय ब्याबश्थाको पतनको बाटो खुल्ला गरेको छ । जनताको संसदिय पार्टी प्रतिको वितीष्णा र आक्रोशले बैज्ञानीक समाजबादी ब्याबश्थाको ढोका खोल्ने काम गरेको छ । गौरबशाली पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बैज्ञानीक समाजबादी ब्याबश्थाको लागी एकिकृत जनक्रान्तिको बाटो अख्तिीयार गरी सकेको छ । दशबर्षे जनयुद्धका उपलब्धीहरुको रक्षा र सम्बृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको उदेश्य बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तय गरेको यात्रामा अथबा एकिकृत जनक्रान्तिको बाटोमा देशभक्त राष्ट्रबादीहरु, शोशित पीडितहरु, लेखक, बुद्धीजीविहरु,दलित, महिला, जनजाती सबैले हिड्न जरुरी छ ।

जातीय विभेदको मात्र नभई महिला, जनजाती सबैका समस्याहरु बैज्ञानीक सममजबादी ब्याबश्थाले मात्र समाधान गर्ने भएकाले एकिकृत जनक्रान्तिलाई सफल पार्न सबै एक भएर लागौ । जातीय विभेदको अन्त्य गर्न, सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न एकीकृत जनक्रान्तीको बाटो रोजौ ।