जेठ १८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरिने भएको छ । श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुरूप केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अन्तरगत प्रदेश स्तरमा पनि उक्त समिति गठन गरिने भएको हो । संविधानले दिएको श्रम ऐन २०७४ ले प्रदान गर्ने सुविधा अनुरूप प्रादेशिक श्रम सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकाश मन्त्रालयका मन्त्री, सदस्य सचिव सामाजिक विकाश मन्त्रालयकै सचिव गरी उक्त परिषद् गठन हुने भएको छ भने अन्य श्रमसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट एक÷ एक जना सदस्य राख्नु पर्ने र बाँकी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरू मध्येबाट आवश्यक सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले जानकारी गराए ।

उनले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्ले श्रम, श्रमिक र उद्योगका समस्या समाधानका लागी छलफल र छलफलबाट गरिने निर्णयहरू सरकार समक्ष राख्न अथवा श्रमिक, श्रमदाता र सरकारलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल बिचार विमर्ष गराई समस्या समाधानमा विशेष भूमिका खेल्ने जानकारी गराए । जिल्ला स्तरमा समेत प्रदेश परिषद्ले समन्वय समिति गठन गर्न पाउने र हरेक दुई वर्षमा उक्त समितिको पुर्नगठन समेत गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको पौडेलले बताए ।

बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, काठमाडौ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको आर्थिक सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सामाजिक संवाद संयन्त्रको स्थापना र कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय संवाद कार्यक्रम गरिएको बताउदै उनले सामाजिक संवादलाई प्रवर्द्धन गर्न भएका प्रयास र उपलब्धिका बारेमा समेत छलफल विचार विमर्ष गरिएको जानकारी गराए ।