माघ ०३ काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा १९ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छन । नियुक्त गरिएका १९ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीहरुले मंगलबार शपथ ग्रहण गरे पछि २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको हो ।
चारजना उप प्रधानमन्त्रीहरू विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ, नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रवि लामिछानेले गृह र राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जीम्मा पाएका छन । वरीयता क्रममा पौडेल प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो नम्बरमा छन् भने श्रेष्ठ, लामिछाने र लिङ्देन क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौं वरीयतामा रहेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीहरूमा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, विक्रम पाण्डे शहरी विकास, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपक्षी विकास, दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्रकुमार राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अब्दुल खानेपानी, डा. विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका छन् ।
त्यसैगरी भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन ।
त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरूमा सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका छन । मन्त्रीहरुमा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी रेखा शर्मा छैटौं वरीयतामा छिन् भने विक्रम पाण्डे सातौं वरीयतामा रहेका छन् ।
राज्यमन्त्रीको वरीयतामा सुशीला सिर्पाली ठकुरी पहिलो नम्बरमा छिन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसिमा कार्की र राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह क्रमशः दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा रहेका छन् । दुईवटा मन्त्रालय अझै खाली रहेका छन । युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन ।
दुईवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हेर्ने भएका छन् । सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टीका लागि दुईवटा मन्त्रालय राखिएको स्रोतको दाबी छ । जसपाले अझै सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय गरिसकेको छैन ।
