असोज ०९ कञ्चनपुर । पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनालाई गति दिन फेरी नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवस्तरीय संयन्त्र संयुक्त जलस्रोत समितिको यही असोज ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआरलाई आगामी तीन महिनाभित्र टुङगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको उक्त आयोजनाको डिपीआर तयारीको क्रममा नै लामो समय बितेको छ । डिपीआरका अधिकांश विषयमा सहमति भएको बताए पनि पानीको बाँडफाटको विषयमा दुई देशबीच कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ । २०७८ चैत महिनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएकाबेला आयोजना अगाडि बढाउन सहमति भएको बताईएको छ ।
महाकाली सन्धि भएको अढाइ दशकसम्म पनि आयोजनाको प्राविधिक विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा समस्या भईरहेको अबश्थामा पछिल्लो पटक नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवस्तरीय संयन्त्र संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौंँ बैठकले आयोजनाको डिपीआरलाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न गठित विज्ञ समूहको कार्य अवधि थप गरी चौथो बैठक आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार आयोजनाका लागि गठन भएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा दुवै पक्षबाट पूर्णकालीन रुपमा काम गर्न तीन महिना भित्र सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारी दुवै देशबाट पठाउने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आयोजनामा बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउने सहमति अनुसार संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौँ बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको बताईएको छ ।
विसं २०७७ पुसमा भारत भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाँदनी र दोधारामा पानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति गरेको भए पनि यस पटकको बैठकमा त्यस विषयमा खासै चर्चा नभएको बताइएको छ । पछिल्ला दुई वर्ष कोरोना कहरका कारण दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुन नसक्दा आयोजनाको डिपीआर लगायत अन्य विषयमा छलफल हुन सकेको थिएन । महाकाली सन्धिअनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा यस अघि नै दुई देशबीचमा सहमति भईसकेको बताइएको छ ।
माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुपर्ने नभएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी भने ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी पहिले नै सहमति भईसकेको बताईएको छ । त्यसैगरी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जातर्फको कूल लगानी मध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने विषयमा समेत सहमती भइसकेको बताईएको छ ।
त्यसैगरी तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्न नसकेको बताईएको छ । नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफको प्रतिक्षा गर्दै आएको बताईएको छ ।
महाकाली सन्धि अन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको अबश्थामा आयोजनाबाट कूल छ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप दुई सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने बताईएको छ । अध्ययन अनुसार पूर्णागिरिमा अर्को बाँध बनाइ थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
डिपीआर स्वीकृत नभएको अवस्थामा पनि आयोजनाको कूल लागत झण्डै पाँच खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीको मूल्याङ्कन गरेर लाभका आधारमा बाँडफाँट गरी लागत निर्धारण गर्ने सहमति भएको बताईएको छ । महाकाली सन्धि पारित गर्दा छ महिनाभित्र डिपीआर तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । डिपीआर भारतीय परामर्शदाता कम्पनी बापकोश इन्डियाले तयार पारिरहेको छ । तर, लामो समयदेखि डिपीआरमा सहमति हुनसकेको छैन ।
सन् २०१६ मा नै डिपीआर तयार भएको भए पनि नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन सकेको थिएन । दुवै देशले समस्या खुट्याउनका लागि प्राविधिक समिति समेत बनाएको थियो । उक्त समिति र ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन ।
विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । पछिल्लो बैठकमा महकाली सन्धि बमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि प्राप्त गर्ने पानीको सम्बन्धमा शारदा ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटी अनुसार नै आपसी सहमतिमा टनकपुर ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटी तय गरिने भएको छ ।
खाडो बाणगङ्गा तथा पीश्चम राप्ती नदीमा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्ध लगायतका संरचनाको निर्माण कार्य भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकार समेतको लगानीका अगाडि बढाउन सहमति समेत भएको छ । नेपाल भारत सीमामा हुने डुबान समस्या समाधानका लागि छलफल तथा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्न गठित समूह तथा उपसमूहलाई थप प्रभावकारी बनाउने बैठकमा सहमति भएको छ ।
