हरेक नया“ शैक्षिक सत्रमा विद्यालयको मनपरी हुने गरेको छ । शिक्षा राष्ट्र र बालबालिकाका लागी महत्वपूर्ण भए पनि शिक्षमा हुने एकाधीकारले विद्यार्थीहरुको पढाई खस्कदै गएको अबश्था छ । बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु भन्दा पनि कसरी मोटोरकम असुल्ने र विद्यार्थीलाई आफ्नै विद्यालयमा राख्ने भन्ने प्रतिष्पर्धाले गर्दा विद्यार्थीहरुले समस्या झेल्नु परेको छ ।
पढाई पनि नहुने विद्यार्थीहरु फेल पनि नहुने परिपाटीको विकास हुदै आएको छ । अझै हरेक बर्ष फेरीने पब्लीकेशनले विद्यार्थीहरुले समस्या झेल्नु परेको छ । कमीशनको लोभमा यस्तो कार्य गरिनुले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरुले सहज रुपमा पढ्ने बाताबरण बन्न सकेको छैन ।
हरेक नीजि विद्यालयको शुल्कमा समेत एकरुपता छैन । एउटै कक्षामा पढाईने कोर्ष पनि फरक फरक हुने भएकाले एक विद्यालबाट अर्कौ विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरुले कक्षा घटेर बस्नु पर्ने अबश्था छ । समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । नेपालको दोहोरो शीक्षा प्रणलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
राज्यले नीजि विद्यालयहरुलाई नियमन गर्न नसक्दा विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरुले समस्या झेल्नु परेको छ । निजी विद्यालयकै कारण सरकारी विद्यालय पनि समस्याग्रस्त अबश्थामा रहेका छन । निजी विद्यालय सञ्चालक र उनीहरूका समर्थकहरुले प्रभावमा पार्ने गरेका छन ।
छुटको भारी देखाएर महङगो शुल्क असुल्दै आएका छन । यस्ता क्षिक्षा व्यापारीहरुलाई राज्यले नियमन गर्न नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । निजी विद्यालयमा शुल्क एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीलाई सोफामा राखेर पढाएका छैनन ।
सबैले बेन्चमै राखेर पढाउने भएकाले विद्यालयको शुल्क निर्धारण पनि राज्यले गर्न जरुरी छ । धेरैले कमाइ गर्ने सजिलो व्यावसायका रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरेका छन । त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ । निजी होस् वा सरकारी कक्षागत, विषयगत र अतिरिक्त कार्यक्रमलाई प्राथमीकता दिन जरुरी छ ।
सरकारको न्यूनतम शिक्षक सख्याको अवधारणा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बाख्रा जस्तै कोचेर विद्याथीहरुलाई राख्ने विद्यालय पनि छन । त्यस्ता विद्यालयले कक्षा कोठा र पंखाको ब्याबश्था गर्न जरुरी छ । प्रभावकारी सिकाइका लागि सरकारी होस् वा निजी विद्यालय जीम्मेवार हुन जरुरी छ ।
अहिले नया“ शैक्षिक सत्र सूरु हुने समय आई सकेको छ । त्यसैले समयमै सर्तकता अपनाउन जरुरी छ । बालबालीकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित्त गर्न राज्यले विद्यालय सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।
शिक्षाको नाम्मा ठगी गर्ने, शिक्षाको खेती गर्ने,शुल्कमा मनपरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।
