चैत्र ११ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन लामो समय देखि ठप्प रहे पनि सांसदहरू भने महँगा होटलमा हुने तालिम र गोष्ठीमा व्यस्त देखिने गरेका छन । प्रदेश सभाको अधिवेशन लामो समय देखि ठप्प रहे पनि खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले दिएको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सांसदहरू महँगा होटलमा हुने तालिम र गोष्ठीमा व्यस्त देखिने गरेका हुन ।
जेठ ११ गते सुरु भएको बजेट अधिवेशन माघ २५ गते अन्त्य भएपछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारे अहिले सम्म कुनै तयारी गरिएको छैन । संसद निष्क्रिय जस्तै अवस्थामा रहे पनि चैत १ गते ‘नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा एआईको प्रयोग’ सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम सुदूरपश्चिम अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम चिसापानी स्थित महँगो होटलमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसको एक सातापछि कैलालीको खानिडाँडामा ‘महिला समन्वय समितिको भूमिका तथा योजना तर्जुमा’ विषयक अर्को कार्यक्रम तीन दिन सम्म सञ्चालन भएको थियो ।
यी दुवै कार्यक्रम तारे होटलमा आयोजना गरिएका हुन । जेन्जी आन्दोलन पछि संघीय सरकारले अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम कार्यक्रम नगर्न प्रदेश सरकारहरूलाई परिपत्र जारी गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते पठाएको परिपत्रमा अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम नगर्ने, गर्नै परे सरकारी हल वा अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर निर्देशन विपरीत प्रतिष्ठानले सांसदहरूलाई होटलमै बोलाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।
यसअघि यस्ता कार्यक्रम प्रदेश सभा सचिवालय मार्फत सञ्चालन हुने गरे पनि यसपटक भने प्रक्रिया मिचिएको देखिएको छ । चैत १ गतेको कार्यक्रममा सभामुख भीम भण्डारीले अवरोध गरेपछि आयोजकले सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर सहभागी गराएको स्रोतको दाबी छ ।
सचिवालयले सुरुमा सूचना जारी गरे पनि पछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना निकालिएको थियो । सभामुख भण्डारीले सांसदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सचिवालय मार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारी सभाहल प्रयोग गर्दा खर्च बचत हुने भएकाले आफूले स्वीकृति नदिएको बताएका छन् ।
“अहिले अनावश्यक खर्च गरेर बजेट सक्ने काम गर्नु उपयुक्त नहुने बताउदै उनले महँगो होटलमा कार्यक्रम गरेर उपलब्धि हासिल नहुने बताए । सभामुखको असहमतिको बेवास्ता गर्दै उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी सहित केही सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्लल रावलले पनि यस्तो अभ्यास प्रति आपत्ति जनाएका छन् । “देश गम्भीर आर्थिक अवस्थामा भएको बेला अनावश्यक खर्च गर्नुको सट्टा नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला यस्ता गतिविधिले झनै नकारात्मक सन्देश दिने उनले बताए । संसद निष्क्रिय अवस्थामा रहँदा सांसदहरू होटल केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त देखिनुले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
