माघ ०२ धनगढी । भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागी लगानी बोर्डसँग करिब ४० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । प्रतिस्पर्धाबिना पश्चिम सेती र सेती नदी–६ (एसआर–६) जलविद्युत् आयोजना पाएको एनएचपीसीले निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने दायित्व र आयोजनाबाट तत्काल पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नआउने तर्क गर्दै लगानी बोर्डसँग करिब ४० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो । एनएचपीसीले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) माग गरेको हो ।
लगानी बोर्ड, कार्यालयका अनुसार एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का आधारमा भीजीएफ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको हो । जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक भए पनि प्रारम्भिक चरणमा वित्तीय रूपमा सम्भाव्यता नदेखिएको कम्पनीको निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन,२०७५ अनुसार वित्तीय रूपमा तत्काल सम्भाव्यता नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४३ मा यस्ता परियोजनाका लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष स्थापना गर्ने र बोर्डको सिफारिसमा अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।
यद्यपि नेपालमा हालसम्म सरकारले भीजीएफ प्रयोग गरेर कुनै आयोजना कार्यान्वयन गरेको उदाहरण छैन । यसअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भीजीएफ दिने र नदिने दुवै मोडेल तयार गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नपुग्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लगानी बोर्ड, कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार एनएचपीसीले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भीजीएफ आवश्यक पर्ने दाबी गरे पनि यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
‘भीजीएफ आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ ज्ञवालीले भनेका छन । ‘जलाशययुक्त आयोजना भएकाले र समझदारी अनुसार २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने भएकाले वित्तीय रूपमा आयोजना भायाबल भएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।’ लगानी बोर्डको ६४ औं बैठकले करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती आयोजनाको डीपीआर थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विज्ञ टोलीले डीपीआरको अध्ययन गरिरहेको र त्यसको निष्कर्ष पछि मात्रै निर्णय हुने ज्ञवालीले बताए । १३ मंसिर २०८१ मा बसेको बोर्ड बैठकले पश्चिम सेती आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाटबाट बढाएर ८ सय मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तोडेको थियो ।
पछि सरकारले २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना एनएचपीसीलाई अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’मा राखेको थियो । २ भदौ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच दुवै आयोजनाको विकास सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पाए पछि दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी लगानी बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
डीपीआरको विश्लेषण पछि परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय भए परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने जनाइएको छ । यसअघिका अध्ययन अनुसार ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत करिब १ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर र ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत करिब ८ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो । सम्झौतामा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान रहेका छ ।
