पौष १२ धनगढी । नेपालबाट रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी श्रमिक जाने गन्तव्य भारत भए पनि त्यहाँ काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता नदिइनु विभेदपूर्ण भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा निड्स नेपालद्वारा आयोजित “युवा श्रम आप्रवासन तथा विकास ः अवसर, योगदान र चुनौती” विषयक प्रादेशिक बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन ।
कार्यक्रममा निड्स नेपालका सह–कार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडैले नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले भारत बाहेकका देशमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीको दायरामा राखेकाले भारत जाने श्रमिक कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित भएको बताए । उनले भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले पनि रेमिट्यान्स मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याइरहे पनि उनीहरूका लागि कुनै नीति, कार्यक्रम वा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नभएको बताए ।
मडैले आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९० अनुसार आफ्नो देश बाहिर रोजगारीका लागि जाने सबै व्यक्तिलाई आप्रवासी श्रमिक मानिए पनि भारत जाने नेपालीको हकमा यो लागू हुन नसकेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जीवन बीमा, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना वा मृत्यु भएमा राहत तथा छात्रवृत्ति जस्ता सुविधा उपलब्ध भए पनि भारतमा जाने श्रमिक ती सबै सुविधाबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा होटल व्यवसायी तथा कृषक अमर खड्काले भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारले आफैं खर्च व्यहोरेर शव नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सुरक्षित आप्रवासनका लागि राज्यले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए । अन्य वक्ताहरूले प्रदेश सरकारले सीमावर्ती नाकाबाट भारत जाने श्रमिकको तथ्यांक समेत संकलन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले भारतमुखी श्रम आप्रवासनका विषयमा नीति निर्माणका लागि संघीय कानुन बाधक बनेको बताइन् । उनले सीमामा तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरिन् । ‘सरकारले केही गरेकै छैन भन्ने होइन, तर नीति निर्माणका लागि सबैले दबाब दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ।
‘युवाहरूले पनि श्रमप्रति स्वामित्व र सम्मानको भावना विकास गर्न आवश्यक छ ।’ कार्यक्रम एफसिएको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले उत्तरदायी वक्ताका रूपमा धारणा राखेका थिए ।
