पौष २९ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाउडर दूध उत्पादन गर्ने योजनालाई अगाडी बढाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले दिएको विशेष अनुदानको कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले अहिले सम्म अगाडी बढाउन नसकेको हो ।

संघीय सरकारले कैलालीमा पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्नका लागी चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड अनुदान दिएको छ । बहुवर्षे योजनाका रुपमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्न करिब ४० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । संघ सरकारले अनुदान दिए पनि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले प्लान्ट स्थापनाका लागी कुनै सुरसार गरेको छैन ।

संघीय सरकारको विषेश अनुदानमा कैलाली जिल्लामा पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर बजेट पठाएको भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरेको    छैन । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय वीतिसक्दा पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाउन नसकेको हो ।

संघीय सरकारले प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर यस बर्ष १२ करोड अनुदान दिएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कैलालीको कुन ठाउँमा, कसरी प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्ने कुराको समेत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गाको खोजी भइरहेको जानकारी गराएका छन ।

पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए । अत्तरिया क्षेत्रमा पनि जगा भेटिएको र अन्यत्र पनि जग्गा भेटिएको खबर आएको बताउदै उनले जग्गाको टुङ्गो भने नलागेको बताए । संघीय सरकारले यस वर्ष प्लान्ट स्थापना गर्न १२ करोड विशेष अनुदान दिए पनि प्लान्ट स्थापना गर्न ४०÷५० करोड भन्दा बढी लाग्ने मन्त्री थापाले बताए ।

प्रदेश सरकारको माग बमोजिम पाउडर दूध प्लान्टको योजनामा संघीय सरकारले अनुदान दिए पनि प्लान्ट स्थापनाको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर नहुँदा बजेट फिर्ता जाने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको अबश्थामा मन्त्री थापाले बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएर रकम फिर्ता हुन नदिने दाबी गरेका छन । प्लान्ट स्थापनाको बजेट यस वर्ष भित्रै कार्यान्वयनमा लिएर बजेट फिर्ता हुन नदिने मन्त्री थापाले बताए ।

असार मसान्त सम्म टेण्डरमा काम अगाडी बढ्न उनले जानकारी गराए । कुनै पनि हालतमा बजेट फिर्ता हुन नदिने मन्त्री थापाले दावी गरेका भए पनि बजेट आएको ६ महिना पूरा हुँदा समेत कृषि मन्त्रालयले प्लान्ट स्थापनाको स्थान, मोडालिटी र कार्यविधि समेत बनाउन सकेको छैन । करोडौं बजेट भएको योजना हत्याउन विचौलियाको समूह सक्रिय रहेको समेत बुझिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफै प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै जग्गाको खोजीमा भने विचौलिया समूह परिचालन गरिएको बताइएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री थापाले करिब ४०÷५० करोडमा सम्पन्न हुने योजनामा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको र जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन ।

‘योजना कार्यान्वयन नहुने भन्ने कुरै छैन । मैले विभिन्न जिल्लामा गएर प्लान्ट स्थापनाको बारेमा बोलेको छु । विद्युतीय बोलपत्रबाट टेण्डरमा लाउने हो । प्लान्ट स्थापनाको काम रोक्ने भन्ने कहीं कतैबाट कुरो आएकै छैन । जग्गा प्राप्त हुनासाथ काम अगाडि बढ्छ’, मन्त्री थापाले भने । तर प्रदेश सरकारले व्यक्ति अथवा समूह विषेशलाई पाउडर दूध प्लान्ट दिन खोजेको आरोप लागेको छ ।