असोज २१ धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा तथा हिंसा प्रभावित केन्द्रित अवधारणाबारे सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ । डिसिएको सहयोग तथा दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीको आयोजनामा रेसिस परियोजना अन्तर्गत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा तथा हिंसा प्रभावित केन्द्रित अवधारणाबारे सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा हिंसामा परेका महिला तथा अन्य प्रभावितलाई उपलब्ध गराइने सेवा, न्यायमा पहुँच, चुनौती तथा प्रभावकारी अभ्यासबारे छलफल गरिएको थियो ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरी प्रमुख अतिथि थिइन् ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष चौधरीले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता हुने घटनालाई डिजिटल प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्न थालिएको बताइन् । यसले कुन वडामा, कसको नाममा र कस्तो घटना दर्ता भएको छ भन्ने विवरण खोज्न सहज भएको उनले बताईन । उनले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने प्रयास गरिए पनि कतिपय घटनामा विपक्षी पक्ष उपस्थित नहुँदा समस्या हुने गरेको बताइन ।
त्यस्ता अवस्थामा प्रहरी तथा भलमन्सा मार्फत समन्वय गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय स्तरमा विवाद समाधान गरी परिवार विग्रनबाट जोगाउने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन गरिएको बताउदै चौधरीले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट, कानुनी अधिकृत तथा व्यवस्थित इजलास कक्षको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
हिंसामा परेका महिलाहरू सामाजिक तथा पारिवारिक बन्धनका कारण घटना बाहिर ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताईन ।
कार्यक्रममा दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष घिमिरेले घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन, २०६६ अनुसार कतिपय विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने बताइन् । न्यायिक समितिलाई विवाद समाधानको अधिकार भए पनि छोडपत्र दिनुपर्ने अवस्था आए अदालत जानुपर्ने उनले बताईन ।
उनले हिंसा प्रभावितले न्याय पाउने प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । पीडितले न्यायिक समितिमा कसरी निवेदन दिने, जिल्लामा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मार्फत कसरी सेवा लिने भन्ने विषयमा अझै जानकारीको अभाव रहेको उनले बताए ।
स्थानीय कृष्णा चौधरीले पीडितलाई न्याय तथा सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे सहज जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी प्रमुख बालकुमारी चौधरीले पीडितलाई समन्वय गरी सहयोग गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा स्वीकृत रकम लिनसमेत सम्बन्धित व्यक्ति नआउने गरेको जानकारी गराईन ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सृजना पराजुलीले हिंसामा परेका महिलालाई न्याय प्रदान गर्ने क्रममा देखिएका समस्या तथा सेवा प्रवाहमा रहेका खाडल पहिचान गरी समाधानका लागि सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रदान गरिने सेवा, चुनौती तथा स्थानीय स्तरमा भइरहेका असल अभ्यासबारे समूहगत छलफल समेत गरिएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन मञ्चकी सहजकर्ता सीमा महतोले गरेकी थिइन् ।
