फागुन ०३ धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरमा वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । बाढी, पहिरो र अन्य दैवी प्रकोपबाट विस्थापित परिवारका लागि जङ्गल अतिक्रमण बाध्यता भए पनि विभिन्न बहानामा कैलाली र कञ्चनपुरमा वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको हो । कैलालीको बसन्ता कोरिडोर, अत्तरिया, चिसापानी र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार देशभर करिब एक लाख चार हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । जसमध्ये ३८ प्रतिशत भन्दा बढी अतिक्रमण कैलाली जिल्लामा मात्रै देखिएको छ । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग २०१५को तथ्याङ्क अनुसार कैलालीको कुल क्षेत्रफल तीन लाख २८ हजार ७ सय १६ हेक्टर रहेको छ । जसमध्ये झन्डै दुई तिहाई अर्थात् दुई लाख ५ सय ७३ हेक्टर वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर पछिल्ला आठ वर्षमा मात्रै करिब १७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । ‘हाम्रो वन’ प्रतिवेदन २०७५ अनुसार कैलालीमा २१ हजार ४ सय ४ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो ।

हाल महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले यो आँकडा बढेर ३८ हजार ४० हेक्टर पुगेको उल्लेख गरेको छ । कैलालीसँगै डडेलधुरा र कञ्चनपुर पनि धेरै वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको जिल्लामा पर्छन् । डडेलधुरामा हालसम्म १५ हजार १ सय २० हेक्टर र कञ्चनपुरमा नौ हजार ८ सय ५९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क रहेको छ । विभिन्न सामुदायिक वनहरू अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् ।

अतिक्रमण हटाउने प्रयास पनि गरिए पनि पुन अतिक्रमण हुने गरेको छ । कैलालीको बर्दगोरीया गाउँपालिका वडा नम्बर–६ स्थित मद्रेनीया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हरिराम डगौराले अतिक्रमण हटाए पनि पुन अतिक्रमण हुने गरेको बताए । सामुदायिक वनको तीन बिगाहा जमिन अतिक्रमणमा परेको बताउदै उनले स्थानीयले अतिक्रमण गरेर लगाएको बाली अघिल्लो पटक काटेर अतिक्रमित जमिन खाली गराएको बताए । पुनः अतिक्रमण भइसकेको बताउदै उनले पटक–पटक प्रयास गर्दै सचेत गराउँदा पनि स्थानीयले फेरि अतिक्रमण गर्ने गरेको बताए ।

अतिक्रमणले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको बताउदै उनले वन संरक्षणका प्रयासलाई निरन्तरता दिन कठिन बनाएको बताए । त्यसैगरी कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ स्थित जनहित सामुदायिक वनका अध्यक्ष वेदप्रसाद चौधरीले बस्ती नजिकका वन क्षेत्रमा स्थानीयले जमिन विस्तार गर्दै गाईबस्तु बाँध्ने, दाउरा र पराल राख्ने, केरा लगाउने, छाप्रा बनाउने जस्ता गतिविधि बढ्दा अतिक्रमण हुने गरेको बताए । आफ्नो सामुदायीक वनमा पनि अतिक्रमण भएको बताउदैउनले समुदायको सक्रियतामा हटाएको बताए । सचेतना र स्थानीय सहभागिता भए अतिक्रमण नियन्त्रण सम्भव भए पनि सर्वत्र लागु हुन नसकेको उनले बताए ।

जनसङ्ख्या वृद्धि, पहाडबाट तराई झर्ने प्रवृत्ति, बढ्दो गरिबी र रोजगारीको अभाव वन अतिक्रमणका कारणहरु भएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजन वन अधिकृत जनक पाध्याले बताए । व्यक्तिगत लाभका लागि तथा मुक्त कमैया, सुकुम्वासी र बाढीपीडितको नाममा वनक्षेत्र कब्जा गर्ने चलन व्यापक बन्दै गएको बताउदै उनले भू–माफियाले कृत्रिम सुकुम्बासी सिर्जना गरी अतिक्रमण बढाइरहेको बताए । कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले र राजनीतिक दबाबले चुनौती थपीएको उनले बताए ।

भोट बैङ्कको राजनीति र दलगत स्वार्थले अतिक्रमण नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत अतिक्रमण मात्र नभई सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने सडक, खानेपानी, मठ–मन्दिर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, खेलमैदान र विभिन्न सङ्घसंस्थाका भवन समेत प्रायः वन क्षेत्रमै निर्माण भइरहेकाले अतिक्रमणलाई थप बल पुगेको पाध्याले बताए । वन अतिक्रमण बढ्दै जाँदा वन क्षेत्र खण्डित हुँदै गइरहेको बताउदै उनले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वन्यजन्तुको वासस्थानमा परेको बताए । त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुरले वन क्षेत्र खण्डित भएपछि वन्यजन्तुको वासस्थान नष्ट हुँदै गएको बताए ।

यस्तै अवस्था निरन्तर रह्यो भने विस्तारै वन्यजन्तु लोप हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले जनचेतना जगाउनु मुख्य आवश्यकता भएको बताउदै उनले निगरानी गर्ने निकायहरूले कडा नीति र प्रभावकारी कारबाही अपनाउनु पर्ने बताए । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले वन अतिक्रमण केबल व्यक्तिगत समस्या नभई सङ्गठित अपराधको रूप भएको बताए ।

स्थानीय तहले पनि वन अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिरहेको देखिएको बताउदै उनले स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा समुदायसँग जोडिने सरकारको निकाय भएकाले वन अतिक्रमण रोक्न उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक भएको बताए । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी भको बताउदै निर्देशक विष्टले जति सहयोग गर्नु पर्ने हो, त्यति नभएको बताए । दशकौँ देखिको वन अतिक्रमण सम्बन्धित निकायको कमी कमजोरीका कारण कानुन हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको उनले बताए ।

वन अतिक्रमणको दर बढ्दै जाँदा वन कार्यालयहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताउदै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय र जिल्लास्थित डिभिजन तथा सव–डिभिजन वन कार्यालयहरूले सचेतना कार्यक्रम, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बैठक, संयुक्त अनुगमन र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने काम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै कैलाली जिल्लामा १ सय ३५ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको तथ्याङ्क रहेको छ । गएको साउन महिनामा गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर–११ स्थित सरस्वती सामुदायिक वनको ३.९ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराई तारबार र वृक्षारोपण गरिएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत जीवक्ष यादवले अतिक्रमण भएको ठाउँ खाली गराएर तारबार वा ट्रेन्च निर्माण गर्ने र खाली गराइएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने काम नियमित भइरहेको बताए । ’पुरानो अतिक्रमण हटाउन समस्या भएकोब ताउदै उनले नयाँ अतिक्रमण तुरुन्तै हटाउने प्रयास गरिरहेको बताए । सरकारले वन क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय चाप र अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित भूमिलाई पुनः वनकै रूपमा कायम गर्न “वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति, २०६८’ लागू गरेको छ । यस रणनीतिले मुलुकको ४० प्रतिशत भूभाग वनले ढाक्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, आरक्षपीडित र मुक्त कमैयाबाट भएको अतिक्रमणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूलाई वनको जग्गा स्वामित्व नदिई वैकल्पिक वसोवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ । रणनीतिले अतिक्रमण हटाइएका क्षेत्रमा समूहगत व्यवस्थापन गरी कृषि वन प्रणालीअन्तर्गत कबुलियती वनका रूपमा प्रयोग गर्न दिने लचिलो व्यवस्था पनि गरेको छ । तर कुनै पनि हालतमा वन क्षेत्र व्यक्तिगत वा संस्थागत नाममा दर्ता नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला अतिक्रमण नियन्त्रण संयन्त्र गठन गर्ने, अतिक्रमण प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र सरकारी सुविधा रोक्ने जस्ता कडा प्रावधान पनि रहेका छन् । त्यसैगरी वन ऐन २०७६ ले राष्ट्रिय वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा अतिक्रमणलाई गम्भीर अपराध मानेको छ ।

दफा ४९ अनुसार घर, टहरा, खेती, आवादी बसोबास वा वनको सिमाना परिवर्तन जस्ता अतिक्रमणजन्य कार्यमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि नीति, रणनीति र कानुनको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विस्थापितको वैकल्पिक बसोबास सुनिश्चित नहुनु, राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुनु र भूमाफियाको चलखेल रोक्न नसक्नुका कारण वन अतिक्रमणको जोखिम र दर वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।