फागुन ०३ धनगढी । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २३ वटा स्थानीय तह पछाडी रहेका छन । प्रदेशका २३ वटा स्थानीय तहले ५० अंक कटाउन नसकेर पछाडी रहेका हुन । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनले २३ वटा स्थानीय तहले ५० अंक कटाउन नसकेर पछाडी रहेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वटा स्थानीय तहले ७० अंक भन्दा माथि प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट भएका छन् । गत माघ २९ गते सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार अमरगढी नगरपालिका ७७ दशमलव ७९ अंक सहित प्रदेशमै पहिलो बनेको छ । त्यसैगरी अपिहिमाल गाउँपालिका ७६ दशमलव १४ अंक सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने जोरायल गाउँपालिकाले ७५ अंक, साइपाल गाउँपालिकाले ७४ दशमलव ०६ अंक र केआईसिंह गाउँपालिका ले ७० अंक प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी सबैभन्दा कम अंक ब्यास गाउँपालिकाले ल्याएको छ ।
कमलबजार नगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका र शिखर नगरपालिका लगायतका स्थानीय तह पनि कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका छन् । आयोगले देशभरका स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन १७ वटा सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको जनाएको छ । बजेट तथा राजश्व र व्ययको अनुमान समयमै गाउँ र नगर सभामा पेश तथा पारित गरिएको अवस्था, राजश्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गरिएको वा नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा, विनियोजित बजेट अनुसार खर्च प्रगति, वित्तीय अनुशासन, बेरुजुको अवस्था, सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग तथा आवधिक योजना तर्जुमा जस्ता विषयलाई आधार बनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को राजश्व तथा व्यय अनुमान २०८२ असार १० भित्र सभामा पेश र पारित गरिएको, नगरिएको, २०८१÷०८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करमध्ये प्रदेशलाई दिनु पर्ने ४० प्रतिशत रकम समयमै जम्मा गरिएको अवस्था, २०८३÷०८४ को आयव्यय प्रक्षेपण २०८२ पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको, नगरिएको तथा २०८१÷०८२ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा २०८२ कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिएको, नगरिएको विषयलाई सूचकमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले शैक्षिक क्षेत्रका तीन वटा सूचकलाई पनि मूल्यांकनमा समावेश गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५–१२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको खुद भर्ना दर, शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा टिकाउ दर तथा कक्षा १० को परीक्षामा न्यूनतम जीपीए १.६० वा सोभन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशतलाई आधार बनाइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा चार पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात, संस्थागत सुत्केरी दर तथा पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिकाको अनुपातलाई सूचकका रूपमा समेटिएको छ ।
साथै आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरिएको, नगरिएको अवस्थालाई पनि १७ औँ सूचकमा समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा केही स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारको संकेत देखाए पनि धेरै जसो स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थापन, न्यून राजश्व परिचालन, पारदर्शिताको कमी र योजना कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाएको छ ।
आयोगको मूल्यांकनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहबीच कार्यसम्पादनमा ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट पारेको छ । केही स्थानीय तहले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उदाहरण प्रस्तुत गरे पनि अधिकांश तह अझै आधारभूत वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले मूल्यांकनलाई आत्मसात गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यसम्पादन सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
