स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संकटतर्फ धकेलिदै गएको छ । नीतिगत अस्थिरता, कमजोर व्यवस्थापन र पर्याप्त सरकारी प्रतिबद्ध
ताको अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संकटतर्फ धकेलिदै गएको हो । नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहु“च सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा संकटतर्फ धकेलिदै जानुले सर्बसाधारणलाई चिन्तीत बनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हालै ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजार रुपैया“को सीमा तोक्ने निर्णय गरेपछि स्वाश्थ्य विमा कार्यक्रम संकटतर्फ धकेलिदै गएको हो । प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैया“ प्रिमियम तिरेर वार्षिक १ लाख रुपैया सम्म उपचार पाउने आश्वासन सहित सुरु गरिएको बिमा कार्यक्रममा बीचमै सेवा कटौती गर्नु नागरिकप्रतिको अन्याय हो । बिमालाई व्यावहारमै निष्प्रभावी बनाउनु हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकार असफल हु“दा त्यसको मूल्य बिमित नागरिकले तिर्नुपर्ने अबश्थाको सृजना गर्नु नागरिक प्रतिको अन्याय हो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट नआउनुे, भुक्तानी समयमै नहुनुले अस्पतालहरूले संकट झेल्नु परेको छ । यथार्थलाई सुधार नगरी सेवा कटौती गर्नु जनता प्रतिको उदासिनता हो । महिनौ सम्म भुक्तानी नपाउ“दा अस्पतालहरुले पटक पटक सेवा रोक्दै आएको अबश्थामा सेवा कटौती गर्नु जनताको चाहाना विपरित कार्य हो । बिमित बिरामीलाई औषधि छैन, भनेर बाहीर किन्न लगाउनु,मेसिन बिग्रियो भन्दै बाहिर पठाउनु, खल्तीबाट पैसा खर्च गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्ति पहिले देखिकै हो । स्वाश्थ्य बिमा बोर्डको कमजोरी हो ।
बोर्डले कमजोरी सच्याउनु पर्ने अबश्थामा नागरिकको सेवा कटौती गर्नु दुखद विषय हो । आयस्रोत कमजोर भएका वर्गको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै बिमामा आबद्ध भएका विमितहरुका लागी सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सबै औषधीहरु र उपचार पाउने ब्याबश्था मीलाउन जरुरी छ । स्वास्थ्य बिमा प्रति बढ्दै गएको जन आर्कषणको सरकारले कदर गर्न आवश्यक छ । स्वाशथ्य भन्दा ठुलो कुनै धन नभएकाले सरकारले स्वाशथ्य विमामा लगानी बढाउन जरुरी छ । नागरिकको आर्कषण बन्दै गएको स्वास्थ्य विमालाई
