असोज २५ धनगढी । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कर्मचारीले पर्यटन भत्ताको नाममा ५० करोड बुझेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने उदेश्यले २०७७ सालमा प्रदेश निजामती कर्मचारी आन्तरिक भ्रमण निर्देशिका ल्याए पछि अहिले सम्म पर्यटन भत्ताको नाममा ५० करोड बुझेको पाइएको हो ।

कर्मचारी समायोजन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतमा दुई हजार ७ सय १५ दरबन्दी समायोजन भएको थियो । २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा केही कम कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएर आएका थिए । प्रदेश सरकारसँग अहिले करिब दुई हजार पाँच सय स्थायी कर्मचारी छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो तथ्याङक् भने अध्यावधिक नगरेको पाइएको छ । निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा जान बिदा र खर्च गर्न रकम दिँदै आएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन भ्रमण जाने प्रदेश निजामती कर्मचारीले सात दिन सम्मको काज लिन पाउँछन् भने सुरूको तलब बराबरको भ्रमण खर्च पाउँछन् । तर अधिकांश कर्मचारीहरूले भ्रमण बिदा स्वीकृत गराएर घरमै बस्ने तर भत्ता बुझ्ने गरेको एक जना कर्मचारीले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याए पछि उक्त नियमावलीमा समेत कर्मचारीहरूलाई पर्यटन भत्ता र बिदा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ को नियम ७४ मा कर्मचारीलाई वर्षमा बढीमा सात दिन सम्मको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीमा प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव बाहेक अन्य कर्मचारी कम्तिमा निरन्तर ६ महिना रुजु हाजिर भएमा पर्यटन बिदाको सुबिधा पाउने उल्लेख छ ।

पर्यटन बिदा लिएर भ्रमणमा जाँदा कार्यरत रहेको कार्यालय भएको स्थानीय तह र स्थायी बसोबास भएको स्थानीय तह बाहेक नेपालका कम्तिमा दुई जिल्लाका जुनसुकै स्थानमा घुम्न गएको हुनुपर्छ । पर्यटन बिदामा घुम्न गएको कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउनु पर्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश कर्मचारीहरूले भने भ्रमण बिदा स्वीकृत गराउने, एक महिनाको तलब बराबरको रकम पनि बुझ्ने र घरमै बसेर प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने गरेको स्वयं कर्मचारीहरूले नै बताएका छन् ।

पुराना फोटाहरूको संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीहरूले बुझाउने र भ्रमण भत्ताको रकम त्यतिकै पचाउने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । नाम उल्लेख नगर्न भन्दै उनले कर्मचारीहरूले पाँच वर्षमा राज्यको पचास करोड पचाएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिएको सुबिधा हरेक कर्मचारीले उपभोग गरेको मान्ने हो भने २०७७ सालदेखि पाँच वर्षसम्म वार्षिक १० करोडका दरले ५० करोड राज्यको रकम कर्मचारीहरूले भ्रमण नै नगरी बुझेको देखिन्छ ।

दुई हजार पाँच सय स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेको आधारमा औसतमा ४० हजार सुरूको स्केल रहेको आधार मान्ने हो भने कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ५० करोड रकम दिएको देखिन्छ । कर्मचारी संख्या थोरै तल माथी भए पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूलाई दसैँ भत्ता र पर्यटन भत्ताको नाममा एक आर्थिक वर्षमा १४ महिना तलब खुवाएको देखिन्छ । गत भदौ २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको कारण प्रदेश सरकारले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट भएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ । आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गरेर खर्च कटौती गरेको बाताएको प्रदेश सरकारले कर्मचारीले पाँच वर्षदेखि खाँदै गरेको पर्यटन भत्ताको विषयमा भने कुनै जानकारी दिएको थिएन । यो विषयमा मुख्ममन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझासँग बुझ्दा उनले पर्यटन भत्ता कटौती गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी गराएका छन् । उनले आर्थिक कारणले यो वर्ष पर्यटन भत्ता दिन नसकिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा भत्ता नदिने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।