असोज २४ अछाम । प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि बयालपाटा अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुँदा निःशुल्क उपचार सेवा बन्द भएको छ । अस्पतालमा ओपीडी र इमरजेन्सी सेवामा शुल्क लिने निर्णय गरिएसंगै निःशुल्क उपचार सेवा बन्द भएको हो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई मात्रै स्वास्थ्य बिमा तथा सामाजिक सुरक्षा इकाइ मार्फत निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अझै टुंगिन बाँकी रहेकाले अस्पतालको सेवा पनि प्रभावित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिइसकेपछि पनि विशेषज्ञ सेवा सहितको बयालपाटा अस्पतालले आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि आर्थिक संकट बेहोरेर सेवा प्रभावित भइरहेको बयालपाटा अस्पताल भदौ १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल नामकरण गरेर सञ्चालन गरेको हो ।
न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था र अमेरिकामा रहेको पोसिबल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा अन्य दातृ निकायहरूको सहयोगमा करिब १७ वर्षसम्म बयालपाटा अस्पतालले निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको थियो । विदेशी दाताले अस्पताललाई गर्ने आर्थिक सहयोग बर्षेनी घटाउँदै लगेपछि केही वर्षयता अस्पतालले आर्थिक संकट बेहोर्नु परेको थियो ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने भएपछि अस्पताललाई जनशक्तिलाई तलब भत्ता दिनका लागि बजेट आवश्यक परेकाले लामो समयसम्म अ स्पताल अन्योलतामा रहेको थियो । कानुन अनुसार गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्पतालको जनशक्तिलाई तलब दिन नसक्ने भए पछि प्रदेश सरकारले भदौ १ बाट आफ्नो मातहतमा लिएर ५० शय्याको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८, प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७७ जस्ता कानुनी आधारमा गठन आदेश तयार गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ओएनएम सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन संरचनाको लागि समिति पनि गठन भएको थियो । ७० प्रतिशत बयालपाटा अस्पताल भित्रैका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र बाहिरबाट ३० प्रतिशत कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोही व्यवस्था अनुसार बयालपाटा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत कर्मचारी छनौट भइसकेका छन । पहिले अस्पतालमा कार्यरत ८ जना मेडिकल अधिकृतले दरखास्त नदिए पछि अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव भएको हो ।
अस्पतालका एक जना कर्मचारीले पहिले औसत दैनिक ३ सय बिरामी आउने अस्पतालमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्रै बिरामी आइरहेको बताए । छात्रवृत्ति कोटाबाट पढेर दुर्गममा काम गर्न आएका दुई जना मात्रै मेडिकल अधिकृत रहेका छन् । पहिलेको तुलनामा अस्पतालले दिने धेरै सेवा घटिसकेको छ ।
बयालपाटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचार नहुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश जोशीले बताए । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले ओपीडीमा नाम दर्ता गर्दा २० रुपैयाँ र इमरजेन्सीमा नाम दर्ता गर्दा ३० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिसकेको उने बताए ।
सरकारको मातहतमा सञ्चालन भइसके पछि सोही अनुसार विशेषज्ञ सेवा र प्रयोगशालामा पनि शुल्क लिने तयारी रहेको उनले बताए । ‘जिल्ला अस्पताल अछाम र टीकापुर अस्पतालले लिइरहेको शुल्कलाई आधार मानेर बयालपाटा प्रादेशिक अस्पतालले पनि शुल्क निर्धारण गरिरहेको उनले बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा इकाइबाट अवस्था हेरेर निःशुल्क उपचार हुने उनले जानकारी गराए ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनौट गरिसकिए पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने भनिएका ३० प्रतिशत कर्मचारीको छनौट प्रक्रिया अझै नटुंगिएको उनले बताए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति छनौट गर्नु पर्ने काम जेनजी आन्दोलनले गर्दा प्रभावित भएको उनले बताए ।
एक साता भित्र सबै काम टुंग्याउँने बताउदै उनले विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि आवश्यक जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएपछि सेवा सञ्चालनमा सहज हुने बताए ।
लामो समयसम्म आफैं अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर मन्दिप पाठकलाई एक महिनाका लागि कन्सल्टेन्ट रूपमा विशेषज्ञ सेवा दिनको लागि खटाएको बताउदै उनले डाक्टर पाठकको निरन्तरताबारे यकिन हुन नसकेको बताए ।
बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड र संघीय सरकारले ७ करोड गरी १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी गराए ।
