जेठ १९ धनगढी  । नागरिक समाज, सामाजीक संघ संस्थासंगको सहकार्यको अबश्था र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको सामाजीक विकासका सन्दर्भमा सामाजीक विकास मन्त्री मेघराज खडकासंग खबर रफतार दैनिकका सम्पादक धर्मसिह प्रपालाले गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१– सर्ब प्रथम त यहालाई स्वागत छ ।
यहाँको लोकप्रीय सञ्चार माध्याम खबर रफतार दैनिकबाट मेरा विचारहरुलाई सम्प्रेषण गर्ने अबसरका लागी धन्यबाद ।
२–प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फवाट सामाजिक विकासका के कस्ता कार्यहरु भईरहेका छन् ?
सामाजीक विकास मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र शिक्षा स्वाश्थ्य महिला बालबालीका र युवा खेल्कुद, श्रम रोजगार ज्येष्ठ नागरिक लगायत समाज कल्याणका क्षेत्र पर्दछन । शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले अहिले सिकाइ उपलब्धी मुलक कसरी बनाउने र शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी बढाउन भन्ने विष्यमा टिचर ट्रेनिङका कार्यक्रमरु लगायत शिक्षालाई प्रविधीसंग जोड्ने विषलाई पनि सपोर्ट गरिरहेका छौ । संविधानले मावि तहसम्मको शीक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर हामीले भौतिक निर्माणमा सहयोग आईटीमा सहयोग शिक्षक क्यापासिट विल्डपमा सहयोग गरिरहेका छौ ।

पोषणका कुराहरुमा पनि ध्यान दिएका छौ । जिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता अभिबृद्धी गरिरहेका छौ । उनीहरुलाई वेल एजुकेटेट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा योजना बनाएर अगाडी बढी रहेका छौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुपोषण देखा परेकाले कुपोषण हटाउन पोषण कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौ । सिमान्तकृत महिलाहरुका लागी यसबर्षबाट प्राविधीक शिक्षाकालागी महिला छात्रबृती सुरु गरेका छौ । लागत साधझेदारीका शिक्षीकाहरुका लागी स्वाश्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु गरेका छौ ।

सुरक्षित आप्रबासनका लागी ९ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा आप्रबासन केन्द्र स्थापना गरी सके सम्म नेपालमै गरौ, बैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्नै भए सिप सिकेर नियम,कानुन बुझेर मात्र जाउ भन्ने जानकारी दिदै आएका छौ । पासपोर्ट लिन आउने ब्याक्ति र परिवारलाई कानुनी ब्याबश्था बारे जानकारी गराई रहेका छौ ।

समग्रमा सामाजीक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु गरिरहेका छौ । भरखरै दुई वटा जिल्लामा म आफै गएर सुभारम्भ गरेको छु, अरु जिल्लामा पनि भई रहेको छ । त्यसैगरी खेलकुदका क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय खेल्कुदका लागी प्रदेश स्तरिय छनौट गरेर आगामी खेल्कुदका लागी खेलाडीहरुलाई कलोज क्याम्पमा राख्ने काम भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्येका ९० प्रतिशत मान्छेहरु भारतमा जाने गरेका छन । भारतमा श्रम स्विकृती लिन नपर्ने भएकाले र तथ्याङक नराखीने भएकाले तीनीहरुको स्थििति केहो भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न सूचना जारी गरी कन्सलटेन्सी हायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगार निति पनि निकट भविष्यमा आउदै छ । ड्राफट तयार छ । अरु मुलुक भन्दा भारतमा जानेहरुको विषयमा कसरी ब्याबश्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यले अगाडी बढी रहेका छौ । त्यस्ता थुप्रै क्षेत्रत्रहरु छन । मेरो मन्त्रालयको क्षेत्र ठूलो छ । आमुल परिबर्तन ल्याउन नसके पनि केही परिबर्तन अबश्य गर्ने छौ । म आई आई सके पछि लैङ्गिक समानता र समाबेशी निति ल्याएका छौ । अपाङगता सम्बन्धी निीत पनि ल्याएका छौ । बाल अधिकार नीतिको डूाफट तयार छ । श्रम तथा रोजगार नीति आउदै छ । ती नितिहरुको आधारमा टेकेर हामीले आगामी कार्यक्रमहरु लन्च गर्ने छौ ।

३– प्रदेश स्तरमा नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले के कस्ता कार्यहरु गरीरहेका छन र त्यस्ता कार्यको प्रभाव समुदायमा कस्तो छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काम गर्ने सामाजिक संघ संस्थाहरु हामीसंग समन्वयमै रहेका छन । कतीपय कार्यक्रमहरुमा हामीसंग साझेदारी पनि भई रहेका छन । कतीपय उहाहरुले गर्नु भएको छ त्यसमा प्रदेश सरकारसंग पनि समन्वय भएको छ,। अहिले केही कार्यक्रमहरु तपाईलाक्षर्् थाहै छ अमेरिकाले यूएसआईडीको बजेट रोके पछि सुदूरपश्चिम प्रदेश,कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशमा उहाँहरुको ज्यादा कार्यक्र थियो ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ८८ वटा पालीकामा एउटा कार्यक्रम सुआहारा मार्फत स्वाश्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कायृक्रम थियो स्थिगीत भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यस्ता केही कुराहरु प्रभावित पनि भएका छन तर शिक्षा स्वाश्थ्य बालबालीका र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न सामााजिक संघसंस्थाहरु काम गरी रहेका छन । ती सामाजिक संस्थाले कुन सामाजिक संस्थाले कुन क्षेत्रमा काम गरी रहेका छन त्यसको अपडेट लिने कुराहरु पनि अहिले हामीले समन्वय गरेर गरी रहेका छौ ।

कामको डुप्लीकेशन नहोस, कार्यक्रमको डुप्लीकेशन नहोस भनेर यस किसीमले पनि अपडेट लिने सुरुबात गरिरहेका छौ । म आई सके पछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत सामाजीक संघसंस्थाहरुसंग एउटा माटिङ गरेका छौ । हाम्रो प्राथमीकता यही हो, तपाईहरुले काम गर्दै गर्दा हाम्रा प्राथमीकताहरुलाई पनि मध्यनजर गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ भनेर भनेका छौ । नया जनवरी आउनु भन्दा अगाडी डिसेम्बरको अन्त्यतीर उहााहरुसंग मीटिङ गरेर छलफल गरेका छौ ।

४–पछिल्लो समयमा दातृ निकायहरुवाट भईरहेको स्रोत कटौतीले समुदाय स्तरमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्ने देख्नु हुन्छ ?
सबै दातृनिकायले स्रोत कट्टी गरेको अबश्था होईन । अमेरिकामा डूोनाल्ट टूम्प आई सकेपछि केही कुराहरु मैले पनि समाचारमा सुनिरहेको छु,एक अर्ब ६२ करोड डलर एमसिसि परियोजना लगायतका धेरै प्रोजेक्टमा कटौती भएको भन्ने छ । यूएस आईडी र एमसिसि बाहेक अरु दातृनिकायको स्रोत कट्टी भएको देखिदैन विशेषगरी अमेरिकाबाट भएको भन्ने छ ।

५– नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रको सुचीवाट विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नती हुन लागेको सन्दर्भमा प्रदेश स्तरको तयारी कस्तो छ ?
विकासउन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन लागेको अबश्थामा दिगो विकासका लक्षयहरु निर्धारण गरेका छौ । संघिय सरकारले पनि गरेको छ । त्यस भित्र प्रदेश सरकारका कार्य क्षेत्रहरु पनि छन । हाम्रो मन्त्रालयको हकमा भन्ने हो भने शिक्षा र स्वाश्यको अबश्थामा हामीले का पुग्नु पर्छ त भन्ने विषयमा हामीले स्वाश्थ्यका बारेमा मध्यावती समिक्षा पनि गरेका छौ ।

अहिले हाम्रो मातृमृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, पोषणको अबश्था,औषत आयु यी विभिन्न विषयहरुमा हामीले समीक्षा पनि गरेका छौ । यसलाई कसरी मीट गर्ने, हाम्रो टाग्र्रेटलाई कसरी मीस्ट गर्ने, भन्ने विषयमा हाम्रा कार्यक्रमहरु त्यतातीर केन्द्रित गर्नु पर्छ भन्ने छ । त्यस्तै शिक्षा र अन्य क्षेत्रहरुमा पनि छ । तर समग्र अहिले नेपालको स्थिति जो देखि राखेको छ । कार्यक्रमहरु अगाडी त बढाएका छौ तर बजेटको न्यूनता छ । प्रदेश सरकार बने,प्रदेशका सम्रचाहरु बने, कतीपय संधिानले दिएका अधिकारहरु प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अबश्था छ ।

अर्को आन्त्रिक स्रोत पनि हामीले बढाउन नसकेको अबश्था छ । संघिय ससर्त अनुदान होस या सामान्यतया अनुदान होस, राजश्व बाडफाडका लगायतका विभिन्न शिर्षकमा संघिय सरकारबाट प्राप्त अनुदान पनि घट्दो क्रम्मा छन । हिजो भन्दा घटेको अबश्था छ । यसपाली पनि संघिय सरकारले बजेट रिभ्यू ग¥र्यो । त्यसक्रम्मा दुई खरब जतीको बजेट घटाएको छ ।

घटाउदै गर्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय अनुदान पनि घटेको छ । त्यसैले हामीले साचे अनुसारको र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको कामहरु अगाडी बढ्न नसकेको यथार्तता हो । तर भएको सिमीत स्रोत साधनमा हामीले कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रा प्रयत्नहरु जारी छन ।

६– प्रदेश स्तरमा निर्माण हुने कानुन र नीति निर्माण प्रकृयामा नागरिक समाज सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहभागिताको लागि नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ?
सरकारले कानुन निर्माण गर्दै गर्दा सरोकार राख्ने पक्षहरुसंग छलफल गरेर मस्यौदा गर्ने चलन छ । त्यसपछि संसदमा पेश गरीसकेपछि पनि विभिन्न सरोकार राख्ने पक्षसंग छलफल अगाडी बढाएका छौ । उदाहरणका लागी स्थानीय सेवा ऐनको कुरा गर्छु । स्थानीय सेवा ऐन लामो समयको छलफल बहस पछि अहिले पास भएको छ । विभिन्न पालीकाहरुमा गएर कस्तो ऐन बनाउदा राम्रो हुन्छ भनेर सरोकारवालाहरुका धारणा लिएर छलफल गरेर पास गरिएको छ ।

यस्तै टिकापुर विश्व विद्यालयको मस्यौदा बनाउदै गर्दा सरोकार राख्ने ब्यक्तित्वसंग, प्रोफेसरसंग हामीले छलफल ग¥यौ र त्यसपछि मात्रै मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रकृयामा अगाडी बढ्यौ । पहिलो नम्बरमा मस्यौदा गर्दै गर्दा पनि हामी सरोकार राख्ने पक्षसंग छलफल गर्छौ । मस्यौदा तयार भएर मन्त्री परिषदले पास गरेर संसदमा पेश भईसकेपछि पनि समितिमा जादै गर्दा पनि सम्बन्धीत समितिले विभिन्न सरोकार राख्ने समुदायसंग छलफल गर्छ । ऐनले सरोकार राख्ने समुदायसंग छलफल गरिन्छ । मीडीयमा आउछ । सञ्चारमाध्यामले पनि त्यसमा टिका टिप्णी गर्छन । टिकाटिप्णीका आधारमा पनि कसरी राम्रो उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्नहरु गरिन्छ ।

७. संघिय संरचना अनुरुप सामाजिक संघसंस्था दर्ता, परिचालन र नियमन सम्वन्धी सघिय कानुनको परिमार्जन नभएको अवस्थामा सघसंस्थाहरुको परिचालन र नियमनमा के कस्ता चुनौतीहरु छन् ।
संघिय सम्रचना अन्र्तगतको संघ संस्था दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुन्छ । कुन कुन संस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशा कार्यरत छन । तिनीहरुले कुन कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन । ती कुराहरु हामीले हेर्ने गरेका छौ । ती संस्थाहरुको काम्मा डुप्लीकेशन नहोस भनेर हामीले हेरी रहेका छौ । काम्मा समन्वय गरीरहेका छौ । सघसंसथाको नियमन गर्ने निकायहरु छन । निकायले गर्ने काम गरिरहेका   छन । प्रदेश सरकारले आफै गर्ने काम आफै गरेका छौ र संघसंस्थाहरुसंग साझेदारी गर्नेकाम साझेदारीमा गरी रहेका छौ । हाम्रा प्राथमीकताहरुका विषयमा पनि कोर्डिनेशन गरि रहेका छौ ।

८– सामाजिक संघसस्था र प्रदेश सरकारवीच सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ? सामाजिक संघसंस्था नीजि क्षेत्र र प्रदेश सरकारवीच सहकार्यको लागि तपाईको सुझाव के छ ?
सामाजीक संघसंस्था र सरकारका विचमा पटक पटक सहकार्य हुन्छ । उहाहरुले पनि हामीलाई बोलाउने गरेका छन । हामीले पनि आफ्ना सुझावहरु दिई रहेका हुन्छौ । कतीपय कार्यक्रमहरु साझेदारीमा हुन्छन । धेरै जसो संघ संसथाहरुसंग हाम्रो कोर्डीनेशन
हुन्छ । उनीहरुले गर्नै कामह्रका बारेमा हामीलाई जानकारी नै हुन्छ । तर पनि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको रेकर्ड लिने गरेका छौ ।
९– नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुलाई तपाईको तर्फवाट के सुझाव छ ?
अझै राम्रो गर्नु पर्छ । गर्दै जानु पर्छ । प्रदेश सरकारको सदैब साथ सहयोग रहने छ । हामीसंगसंगै हुने छौ ।
१० – नागरिक समाज मैत्री वातावरण सृजना गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फवाट के के पतिवद्धता गर्न सकिन्छ ।
नागरिक समाज मैत्री बाताबरण बनाउन उनीहरुका कुरा सुन्ने, विचारहरु सुन्ने त्यही अनुरुपका आफना कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने हो । त्यसकिसिमले हामीले विभिन्न समयमा हाम्रा मन्त्रालयसंग सरोकार राख्ने नागरिक समाजसंग छलफल गरीरहेका हन्छौ । आएका सुझावका आधारमा समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने गरेका छौ । सिमित स्रोत साधनका विचमा कतीपय कुराहरु समेटन पनि नसकिएको होला तर पनि नागरिक समाजका कुराहरु सुनीरहेका हुन्छौ । सहकार्य भईरहेको छ ।