प्रदिप मलासी ,साउन ०२ बझाङ, । बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धि एक दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । प्रगतिशिल युवा समाज बझाङ, र वल्र्ड भिजन ईन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङको आयोजनामा मंगलवार जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा एक कार्यक्रमका बिच नगर प्रमुख चेतराज बजालको अध्यक्षता र वडा नम्बर १ देखि ११ का वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगाएत विभिन्न बिषयगत शाखा प्रमुख बाल क्लव बाल बिध्यार्थी र बालमैत्री स्थानीय शासन प्रतिनिधि शिक्षक नागरिक समाज पत्रकारको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
पछिल्लो समयमा बालबालिकाहरुको शान्ति र सुरक्षासंगै बाल बिकासका सवालमा राज्यका निकायको ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्वेश्यकासाथ वल्र्ड भिजन ईन्टरनेशन नेपाल र प्रगतिशिल युवा समाज बझाङले ५१ वटा सुचक निर्धारण गरि स्थानीय सरकारलाई बालबालिका मैत्री कानुन निर्माण गरि स्थानीय तहमा बन्ने हरेक संरचना र योजनामा बालबालिका अधिकार र पहुच बिस्तार गर्न स्थानीय सरकार लाई जवाफदेही बनाएको छ । मदिरा र लागू औषधका कारण घर परिवारमा अशान्ति मच्चिने र बिध्यालय जाने र शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरका बालबालिकालाई असर पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउने खालको कानुन निर्माण र नीति कार्यक्रम तयार पारे बालबालिकाको जीवन शैलीमा केही फेरबदल हुने बाल क्लवका अध्यक्ष अर्जुन जोशीले बताए ।
बालबालिका भबिष्यका कर्णधार भएकाले बालबालिकाको बिकास र हक सुरक्षाका क्षेत्रमा नगरे सम्म देश र समाजको बिकासले सार्थकता नपाउने क्लवका अध्यक्ष जोशीले बताए । बाल्यवस्थाको उचित वातावरण, स्याहार सम्मान, सहभागिताले भविष्यमा सोही बालबालिका क्षमतावान मानव स्रोत बन्दछन । मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय सन्धिले बालबालिकालाई समेट्न नसक्ने र बाल्यावस्थाका आवश्यकताहरू विशेष हुने भएकाले बाल अधिकार महासन्धिको आवश्यकता महसुस भएको हो । तसर्थ आफ्ना भावी सन्ततिको उज्वल भविष्यको निम्ति अभिभावक तथा राष्ट्रले विशेष जिम्मेवारी लिऊन् भन्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ ।
यो सन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित गरिएको थियो । बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित यो सन्धि राज्य राज्यहरूबिचको एक साझा कानुन हो । त्यसैले यो राज्य तथा अभिभावकले बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हो । यस महासन्धिलाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा निःशर्त अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालमा पनि यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि बालबालिका ऐन २०४८ लागु गरियो भने, सो ऐनलाई संसोधन गरेर २०७५ मा बालबालिका सम्बन्धी ऐन लागु गरिएको छ । यो ऐन बाल अधिकार महासन्धि अन्तरगत रहेकोले बाल बिवाह र बाल श्रमको पुर्ण निगरानी गर्दै छिट्टै नगरपालिकालाई बालमैत्री र बाल हिंसा मुक्त गर्न पालिकाको सक्दो पहल निरन्तरता चलिरहने कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङका प्रमुख चेतराज बजालले बताए ।
मानव अधिकारका विषयले महत्त्व पाउन थालेपछि राज्यहरू बाल अधिकारबारे समेत सचेत हुन थालेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले बाल अधिकारलाई महत्त्व दिंदै मौलिक हकका रूपमा बालबालिकाका आधारभूत अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ । २०७५ सालमा निर्माण भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वातावरण, उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत सुविधा र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाबारे स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू राखिएको छ । यी सबै कुराले बालबालिकालाई संवैधानिक र कानूनी रूपमा सबल बनाएको छ । तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण राज्यबाट दिइएका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाको अवस्था व्यवहारतः दयनीय नै रहेको छ ।
परिणामको सही विश्लेषण गरी उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्ने अपरिपक्क अवस्थालाई आधार मानेर हाम्रो संविधान तथा कानूनमा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस उमेरका व्यक्तिले आफू र आफ्नो दायित्वसित सम्बन्धित कुनै पनि करार गर्न नसक्ने भएकाले संरक्षक वा अभिभावकको सहमति विना उनीहरूसँग गरेका करारहरू अवैध हुने व्यवस्था गरिएको छ । लबालिकाको धेरैजसो समय विद्यालयमा बित्ने भएकाले उनीहरूले निर्धक्क भएर आफ्ना अधिकारको प्रयोग तथा आफ्नो सर्वाङगीण विकासका लागि क्रियाकलापहरू गर्न पाउनुपर्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । यसैले विद्यालयहरूले आफूलाई बालमैत्री घोषणा गरी बालबालिकालाई डर, त्रास र यातना विना रमाउँदै सिक्ने अवसर प्रदान गर्न थालेका छन् ।
यद्यपि बालमैत्री विद्यालयका नाममा बालबालिकालाई दिने क्षणिक सुविधा र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ । भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री विद्यालयको एउटा आधारभूत तत्त्व भए पनि यसभन्दा बढी त्यहाँको आत्मिक पक्ष अर्थात् बालबालिकासँग गरिने व्यवहार र उनीहरूको वृद्धि तथा विकासका लागि उपलव्ध गराइएको अवसर र वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परिणामको सही विश्लेषण गरी उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्ने अपरिपक्क अवस्थालाई आधार मानी हाम्रो संविधान तथा कानूनमा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
रमाइलो वातावरणमा खुसी हुँदै आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्नु बालमैत्री विद्यालयको विशेषता हो । बालबालिकालाई खुसी राख्ने नाममा उनीहरूको उमेर अनुकूलको सिप सिकाइलाई ध्यान नदिई गुमराहमा राख्नुलाई बालमैत्री वातावरण भन्न सकिंदैन । प्रभावकारी रूपमा बालबालिकालाई आधारभूत सिप सिक्न उत्प्रेरित गर्ने र त्यस अनुकूलका सामग्रीको व्यवस्था गर्न सके मात्र बालबालिकाले उमेर अनुसारका सिपहरू सिक्न सक्दछन् । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय प्रारूप २०६७ जारी गरी आधारभूत रूपमा बालमैत्री विद्यालयभित्र समावेश हुनुपर्ने तत्त्वबारे जानकारी गराएको छ ।
