राजविराज — नेपालमा विद्यमान हरवाचरवा प्रथाको मुक्ति घोषणा भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना भएको छैन । हरवाचरवाहरूले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै शनिबारबाट ५ दिने अधिकार यात्रा गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत् राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चले अधिकार यात्राको घोषणा गरेको हो ।

मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मन्डलका अनुसार अधिकारयात्रा राजविराजबाट सुरू भएर लहान, सिरहा जनकपुर र वीरगन्ज जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा पुग्नेछ। २८ गतेसम्म हुने यो यात्राले मुक्त हरवाचरवाहरूको न्यायिक पुनर्स्थापना तथा भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्ने अध्यक्ष मण्डलले जानकारी दिए। गत साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए।
घोषणा गरिए पनि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। अहिले मधेशमा १० हजार भन्दा बढी हरवाचरवा छन्।
मागहरू
१– हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाको लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रीपरिषद्बाट अविलम्व पारित गरी हरवाचरवालाई जीविकाको लागि       कम्तिमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गरियोस् ।
२ –वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारबिहीनलाई ३ महिना, ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, १ लाखको                 बीउपुँजी र आवश्यक औजार प्रदान रियोस्।
३– नेपालमा हरवाचरवा भन्दा गरिब र भूमिहीन अरु कोही नभएकोले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइ जस्ता न्युनतम      भौतिक पूर्वाधार सहित एकीकृत प्याकेज सहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्बप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा अविलम्व थालियोस्।
४– हरवाचरवाको लगत संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण,           समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरु संबोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढंगले                    समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइयोस् ।
५– जमिनको प्रमाण पत्र नभएका कारण आधा भन्दा बढी हरवाचरवाहरु नागरिकताबाट बंचित छन् । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु राज्यबाट              प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरहरुबाट बन्चित हुंदै गएका छन् । आफ्नो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकता लगायतका परिचयपत्र नभएकै             कारण आज समय क्रममा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको वहानामा उनीहरुलाई विस्थापित गरिदैछ। त्यस कार्यलाई तत्काल रोकि                      बैकल्पिक  व्यवस्था गरियोस्।