जेठ २८ काठमाण्डौ । दुई वटा नाबालिगबीचको प्रेमलाई जबर्जस्ती करणीसँग जोडेर कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्च अदालतले उल्ट्याई दिएको छ । एउटै कलेजमा ११ कक्षामा पढ्ने दलित किशोर र जनजाति समुदायकी किशोरीबीचको अन्तरजातीय प्रेमविवाहलाई बलात्कार मानेर १० वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको फैसलालाई उल्ट्याउदै शुक्रबार उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी नभनि बाल विवाह भनेर गरेको फैसलाले दलित परिवारलाई न्याय गरेको छ ।
कानुन बमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने उच्च अदालत पोखराको फैसलाले उनिहरुलाई न्याय गरेको हो । एउटै विद्यालय पढ्दै आएका पोखराका ती किशोर र किशोरीले उनीहरूको ४ वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई विबाहमा परिणत गरे पछि केटी पक्षले स्विकार गर्न नस्कदा उनिहरुलाई अलग गर्ने चलखेल भयो । आफूलाई प्रेमीसँग छुटाउने परिवारको चाल पाएपछि २०७६ मंसिर १३ गते दुवै जना पोखराबाट सुनौली हुँदै भारतको चेन्नई हिँडे ।
त्यतिबेला प्रेमीको उमेर १७ वर्ष ५ महिना र प्रेमिकाको उमेर १७ वर्ष ९ महिना थियो । चेन्नईमा एक नेपालीको घरमा दुवैले काम गरे । आठ महिना पछि किशोरी गर्भवती भइन् । भारतमा कोरोना महामारी बढेको र नेपाल गएर सुत्केरी हुँदा स्याहारसुसार पनि पाउने भएकाले प्रेमीले घर फर्किनु पर्ने बताए । किशोरीलाई आफूहरूलाई छुटाइदिन्छन् भन्ने डर हुँदा हुदै पनि नेपाल फर्किनु प¥र्यो । ०७७ असार अन्तिममा उनीहरू नेपाल फर्किए ।
यता किशोरी हराएको जाहेरी परिसकेकाले सुनौली नाकाबाट छिर्नेबित्तिकै उनीहरू पक्राउ परे । कोरोना महामारी भएकाले उनीहरूलाई पोखराको मालेपाटन स्थित क्वारेन्टाइनमा राखियो । साउन १ मा प्रहरीले दुवैलाई लिएर गयो । प्रेमीलाई थुनामा राखियो । भारतबाट फर्किने बेलामा किशोरीले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि प्रेमीलाई नछाड्ने बचन दिएकी थिइन् ।
परिवारको सम्पर्कमा पुगेपछि उनी ‘होस्टाइल’ भइन् । उनकी आमाले आफ्नी छोरीलाई ललाइफकाइ भगाएर जबर्जस्ती करणी गरेको व्यहोरा सहित साउन २० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिइन् । विवाह भएको भए बदर गराइपाउन माग गरिन् । परिवारले जसोजसो भन्यो, किशोरीले त्यसैत्यसै गरिन् । जाहेरीलाई बल पुग्ने गरी बयान दिइन् ।
सरकारी वकिलले जबर्जस्ती करणीकै कसुरमा मागदाबी गर्दै मुद्दा चलाए । बाल विवाहको प्रसंग अभियोजनमा कतै उल्लेखै गरेनन् । ०७७ माघ २७ मा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले किशोरीको परिवारको पक्षमा फैसला ग¥यो । नाबालिगबीच करणी भएको तथ्य स्थापित भएको र अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को (२) को परिभाषा हेर्दा त्यस्तो करणी जबर्जस्ती करणीको परिभाषाभित्र पर्न आउने व्याख्या ग¥यो । दफा २१९ (२) ले ‘कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी’ गरेको मान्छ ।
यही बुँदामा टेकेर न्यायाधीशले १० वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोके । नाबालिगको हकमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) आकर्षित हुने भएकाले निर्धारित सजायको दुई तिहाइले हुन आउने ६ वर्ष ८ महिना कैद हुने अदालतले ठहर ग¥यो । उनलाई सराङकोटस्थित बाल सुधार गृहमा पठाइयो । त्यतिन्जेल किशोरीले छोरा जन्माएर पाँच महिनाको बनाइसकेकी थिइन् । उनले शिशुलाई पाल्न नसक्ने बताइन् । किशोरको परिवारले पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले शिशु पाल्न नसक्ने बतायो । अदालतले पाँचमहिने शिशुलाई अनाथालय पठायो ।
तीन जनालाई तितरबितर बनाउने गरी आएको कास्की अदालतको फैसला आलोचित बन्यो । जबर्जस्ती करणी र बाल विवाहबीचको भिन्नतामा विवेक नपु¥याएको तर्क हुन थाल्यो । पछि केटाका परिवारले शिशुलाई ल्याएर आफूहरूसँगै राखे । उनीहरू पैसा खर्च गरेर थप मुद्दा लड्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यतिबेला अधिवक्ता वेदबहादुर विष्टले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने र वकालत गरेबापत आफूले पैसा नलिने बताए । एक वर्ष उच्चमा मुद्दा चलेर शुक्रबार फैसला आएको हो । न्यायाधीशद्वय डिल्लीराम आचार्य र श्रीधरा पुडासैनीको संयुक्त इजलासले उक्त पुनरावेदनउपर फैसला गर्दै बालकले जबर्जस्ती करणी गरेको नभई दुईबीच बाल विवाह कसुरमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा (३) ले बाल विवाहको हकमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । अधिवक्ता विष्टले उच्च अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गरेको बताए । ‘प्रेमीले करणी गर्ने उद्देश्यले आफ्नो साथमा लगेको र करणी गरेपश्चात् छाडेको नभई सँगसँगै लामो समयसम्म दाम्पत्य जीवनयापन गरेको स्पष्ट थियो,’ उनले भने, ‘विश्वासयोग्य र तथ्यपूर्ण रूपमा देखिएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा जबर्जस्ती करणीतर्फ होइन, बाल विवाहतर्फ नै आकर्षित हुन्थ्यो ।’
दलित केटा र गैरदलित केटीबीच प्रेम भएर केटीको परिवारले स्विकार्न नसकेको अधिकांश अवस्थामा केटामाथि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लाग्ने गरेको उनले सुनाए । किशोरका बुबाले ‘सानो जात’ भएकै कारण छोराले दुःख बताए । उनले उच्च अदालतको पत्र लिएर शुक्रबार नै सराङकोटमा रहेको बाल सुधार गृहमा पुगेर छोरालाई छुटाएर ल्याएको जानकारी गराए ।
