पौष ११ धनगढी । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको छ । महासंघले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको हो । सोही सिलसिलामा महासंघले धनगढीमा दुई दिने वकालत र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
द फ्रीडम फण्डको आर्थिक सहयोगमा महासंघले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सन् २०२६ देखि सन् २०३० सम्मको रणनीतिक योजना निर्माणका बारेमा छलफल गरिएको छ । त्यस्तै पुराना रणनीति र वकालतको समीक्षा गरेर नयाँ परिस्थिति अनुसारको रणनीति बनाउने बारे छलफल गरिएको छ ।
सन् २०३० सम्म मुक्त हलियाका समस्या समाधान गरिसक्ने गरि योजना निर्माण गर्ने गरि छ्लफल भएको बताइृएको छ । गोष्ठीमा परामर्शदाताहरु संविधानसभा सदस्य एवं हलिया अधिकारकर्मी हरि श्रीपाइली,सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं हलिया अधिकारकर्मी गणेश विके,अधिवक्ता वालाराम भट्टराईले रणनीतिक योजना सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । पुस ९ र १० गते सम्पन्न कार्यशाला गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लाका गरि १४ जिल्लाका ३३ जना हलिया अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले हलिया मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदा पनि पुनःस्थापनको काम पूरा नहुन विडम्बना भएको बताए । अबका दिनमा मुक्त हलियाको आन्दोलन सशक्त बनाउनु पर्ने बताउदै उनले विशेष रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । तीनै तहका सरकारलाई दवाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउदै उनले अझै पनि परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनःस्थापन हुन नसकेको बताए ।
कतिपयले परिचयपत्र नपाएको बताउदै उनले छुट मुक्त हलिया भएको बताए । सबैको न्यायोचित पुनःस्थापन हुनुपर्ने बताउदै उनले त्यही अनुसारको रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी हलिया अधिकारकर्मी गणेश विकेले पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण मुक्त हलियाको समस्या समाधान हुने गरि काम गर्नुपर्ने बताए । उनले हरेक वर्ष के के काम गर्ने भनेर एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै संगठनलाई पनि व्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने बताए । उनले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै बाँकी रहेका मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।
हलिया महासंघको साझेदार संस्था एक्सन एडका नीति योजना प्रमुख सरोज पोखरेले मुक्त हलियाका आन्दोलनमा आफूहरुको एक्यवद्धता रहेको बताए । उनले योजना कागजमा मात्रै बनाएर नहुने बताउँदै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । हलिया अधिकारकर्मी चक्र विकले लामो समयसम्म पनि मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाको काम नसकिएकोले यसमा तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला गोष्ठीको सहजीकरण महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले गरेका थिए ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियोे । सरकारले सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । हलिया मुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि अझै सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना नहुँदा उनीहरु कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १२ जिल्लाका १६ हजार ९ सय ५३ परिवार मध्ये हालसम्म १३ हजार ५ सय ४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छन् ।
पुनःस्थापना प्याकेज पाएका मध्ये १ हजार १ सय ४ घरपरिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएको महासंघको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले प्रमाणीकरण गरेका मध्ये १ हजार १ सय ३५ परिवारको पुर्नःस्थापना हुन अझै बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
