पौष ११ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अघि सारेको ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
संशोधन प्रस्तावलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत तथा पश्चदर्शी सोचमा आधारित भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन ।
प्रदेश सभाबाट पारित भई २०८२ साल असार १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन कार्यान्वयनको चरणमा प्राकृति न्यायको सिद्धान्त विपरीत संशोधन गर्न खोजिनु दुःखद र चिन्ताजनक भएको बताउदै कर्मचारीहरूले अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन् । ऐन संशोधनको नाममा संघीय सरकारबाट यसअघि भएका नीतिगत निर्णय समेत बेवास्ता गरिएको उनीहरूले बताएका छन ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय नम्वर ३४ अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग मार्फत खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृतस्तर छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र समायोजन भइसकेको छ । सोही बमोजिम सबै स्थानीय तहमा तह मिलान भई सेवा–सुविधा समेत लिइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमै असर पार्ने प्रयास गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरूले बताएका छन ।
अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून जारी भई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको र अधिकृतस्तर सातौँ तहमा नयाँ भर्ना समेत भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पछि भर्ना भएका कर्मचारी भन्दा पहिल्यै नियुक्त कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठ बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोज्नु स्वीकार्य नहुने कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले ऐन संशोधन गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएका परिपत्रहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेका छन ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत धेरै कर्मचारी लामो समय देखि एउटै पालिकामा कार्यरत रहँदा विभिन्न समस्यामा परेको र सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन समेत दर्ता गराएको भए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नहुनु उदासीनता र ढिलासुस्तीको उदाहरण भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन । मौजुदा कानूनको पालना नगर्नु स्वयं कानून विपरीत कार्य भएको उनीहरूले बताएका छन ।
ऐन जारी भएको झण्डै ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि नियमावली जारी नहुनु गम्भीर विषय भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन । विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सामान्यतया ६ महिना भित्र नियमावली जारी गर्नुपर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा २७ (४) अनुसार ऐन जारी भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमावली ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नहुनु कानूनको उपहास भएको उनीहरूले बताएका छन ।
त्यसैगरी, २०८२ असार ०३ गते प्रदेश सरकार र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच ऐन जारी भएको एक महिना भित्र नियमावली ल्याई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ । कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ९(२) मा रहेको “तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठताको गणना छैठौँ तहमा नियुक्ति भएको मितिदेखि लागु हुनेछ” भन्ने व्यवस्था हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको संशोधन तत्काल फिर्ता लिन, ऐन यथावत् कार्यान्वयन गर्न र नियमावली शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार स्थानीय सेवा ऐन पारित भए आफूहरूमाथि अन्याय हुने बताएका छन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न ऐन संशोधनको प्रस्ताव लगिएको उनीहरूले ठहर गरेका छन ।
