मंसिर २५ धनगढी । कैलालीका दुई जना डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) लाई २४ घण्टा भित्र प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बुधवार अत्यन्त जरुरी पत्र लेख्दै अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि दुवै जनालाई निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका हुन् । दुवैजना वन अधिकृतलाई वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । उनले प्रशासनिक निर्णय अन्तर्गत दुबै जनालाई निर्देशनलायमा हाजिर हुन औपचारिक निर्देशन दिइएको बताए ।
यसअघि दुवैजना डिएफओ प्रदेश सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा नगई सरुवा बदरको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दिएका थिए । मङ्गवार उच्च अदालत दिपायलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा तीन जना वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी गरिएको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त निर्णय आएसँगै प्रदेश सकारले डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट र कँडेललाई निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको हो । अदालतले ३० साउन २०८२ मा गरिएको सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जारी गरिएको आदेश खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारलाई भट्ट र कँडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने कदम चाल्न सहज भएको हो । सरुवा निर्णयविरुद्ध धनगढी डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुरमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
गत ५ भदौमा अदालतले अस्थायी रूपमा निर्णय रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो । मंगलबार न्यायाधीश पुनमसिंह चन्द र खड्गराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८६(६क) अनुसार सो आदेशलाई निष्क्रिय गर्ने फैसला सुनाएको हो । तर भट्ट र कँडेलले दायर गरेको रिट भने कायमै रहेको बताइएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै वन मन्त्रालयले भट्ट र कँडेललाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने निर्णय गर्न सजिलो भएको हो ।
