मंसिर २५ धनगढी । कैलालीको गोदावरीमा ११ वटा गैर सरकारी संस्था (एनजिओ) सक्रिय रहेका छन । गोदावरी नगरपालिकासँग समन्वयन गरी ११ वटा गैर सरकारी संस्था (एनजिओ) सक्रिय रहेका हुन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नगर भित्र गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाको रातो किताबमै प्रकाशित गरी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । संघसस्थाले गर्ने अधिकांश कार्यक्रम मानवीय विकासका रहेका छन् ।
नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा उल्लेख गरिए अनुसार मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च धनगढीले गोदावरीमा ४२ लाख २३ हजार १ सय ५० रुपैयाँका कार्यक्रम गरी रहेको छ । जसमा विभिन्न तालिम, सामाग्री सहयोग, छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम रहेका छन् । त्यसैगरी महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) धनगढीले ५ लाख २४ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँका कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
जसमा तालिम, जनचेतनाका कार्यक्रम रहेका छन् । मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले १० लाख २८ हजार खर्च गर्दै छ । जस अन्तर्गत पनि महिला सशक्तीकरण, क्षमता विकास, तालिम लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । निड्स नेपाल कञ्चनपुरले ९० लाख ८० हजार ४ सयको कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
जसमा आप्रवासी कामदारहरूको पहुँच अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, बाल मैत्री स्थानीय शासन र अपाङ्गता सशक्तीकरण कार्यक्रम, सामाजिक लैगिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम रहेका छन् । ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा सेवा गुठी (रेष्ट)ले १ करोड ६४ लाख ६१ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँको कार्यक्रम गर्दै छ । जस अन्तरगत मानव बेचबिखन रोकथामका कार्यक्रम रहेका छन् । विद्यालयमा हुने उक्त कार्यक्रमबाट २० वटा विद्यालयका ६ सय ७० जना विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
त्यसैगरी इपिक नेपाल परियोजना तथा मानव अधिकार परियोजनाले ३ लाख ४० हजार खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा एचआइभी, यौन रोगसँगै लैगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कार्यक्रम रहेका छन् । विकासका लागि युवा ऐक्यबद्धता (यार्ड)ले बाल संरक्षणका लागी महिला सशक्तीकरण परियोजनाका लागी ६९ लाख ३२ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ खर्च गर्दै छ ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह कैलालीले ७ लाख १६ हजारको कार्यक्रम गर्दै छ । जसमा एकल महिलाको तथ्याङ्क सङ्कलन, सचेतना कार्यक्रम, उद्यम तालिम लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । त्यसैगरी परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह नेपाल (याक नेपाल) धनगढीले एक करोड ३ लाख ९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँका कार्यक्रम गर्दै छ । जसमा खाद्य अधिकार सम्बन्धीका कार्यक्रम रहेका छन् ।
