मंसिर २४ धनगढी । स्थानीय तहले योजना अनुगमनका नाममा बर्षेनी लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा योजना समयमा सम्पन्न नभएका, अनियमितता देखिएका, बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएका जस्ता गुनासा आउने गरे पनि तीनै आयोजना अनुगमनका नाम्मा स्थानीय तहले बर्षेनी लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको हो ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र ३६ वटा सडक आयोजनाका ठेक्का भए पनि उक्त आर्थिक वर्षमा एउटा पनि सडक आयोजनामा कालोपत्रेको काम पूरा नभएको भए पनि तिनै सडक योजना अनुगमनका नाम्मा १ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ । त्यसमा बजार अनुगमनको रकम पनि जोडिएको बताईएको छ ।

बजार अनुगमनको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । दशैँ तिहारमा नगरपालिकाको जम्बो टोली लगेर अनुगमन गरेर खाजा, भत्तासहित अनुगमन गरिए पनि त्रुटि भेटिएका एक जनालाई पनि कारबाही नगरिदा अबश्था उस्तै रहेको हो । त्यति मात्र नभई अनुगमन पश्चात् प्रतिवेदन पनि पेश नगरिएको बताईएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नगरपालिकामा अनुगमन भनि छुट्याएको रकम भ्रमणमा अधिक खर्च भएको, अनुगमन जाँदाको भ्रमण आदेशको उद्देश्य तथा अनुगमन पश्चात् प्रतिवेदन पेश नगरी अनुगमन तथा भ्रमण खर्च गरिएको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले अनुगमनको प्रभावकारितालाई ध्यान राख्दै खर्चको शीर्षकमा रही औचित्य पुष्टि हुने गरी मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।

गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि अवस्था सुधार भएको छैन । उक्त आर्थिक वर्षभित्र कुल २ सय ५ वटा अनुगमन गर्दा खाजा खानामा मात्र १ लाख ७० हजार खर्च गरिएको छ । जसमा नगर स्तरीय बजेटका १ सय १, कार्यपालिकाका ५१, वडाका ३१ रबजार अनुगमन ५ पटक समाबेश गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगरपालिकामा उपाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनमा टेकेर नगरपालिकाले पनि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७६ बनाएको छ । जसको लक्ष्यमा आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्ने, निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गराउने लगायतका बुँदा राखिएका छन ।

जसअनुसार अनुगमन गर्दा योजनाको सामाजिक समावेशीकरण, कार्यान्वयन अवस्था, जनसहभागिताको अवस्था, योजना कार्यान्वयनको अवस्था, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा होडिङ्ग बोर्ड राखे नराखेको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको   छ । अनुगमन पश्चात १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस विपरित अनुगमन पूर्व, अनुगमनका समयमा र अनुगमन पश्चात् गर्नुपर्ने कुनै पनि कामको ख्याल नगरी अनुगमनका नाममा जम्बो टोली लगेर खाजा भत्ता खाने काम मात्रै हुँदै आएको छ । त्यसैगरी कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाले अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा २ लाख ९० हजार ७ सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ ।

जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ विपरीत हो । त्यसैगरी ऐन विपरीत जानकी गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ११ हजार ९ सय अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ । उपप्रमुखले योजना अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउने कार्यपालिकामा पेश गर्ने भए पनि योजना पास गराउन मात्रै अनुगमन सीमित हुने गरेका छन् ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरियाले हाल भत्ता भन्दा पनि नियम अनुसार खाजा खर्च मात्रै लिने गरेको बताइन् । उनले हाल आयोजना अनुगमन कार्यविधि बनाएर खाजा खर्च मात्रै लिने गरेको बताइन । गत वर्ष पनि सोही अनुसार खाजा खर्च लिएकोमा यस वर्ष हालसम्म कुनै रकम नलिएको उनले बताइन । गाउँपालिकाले कार्यविधिमा दैनिक जति योजना अनुगमन गरे पनि ८ सय ५० रुपैयाँ अनुगमन खाजा भत्ता लिने व्यवस्था गरेको बताईन ।

सुशासनको क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएका नर दीप धामीले पछिल्लो समय अनुगमन कार्यकर्ता पाल्ने मेसो मात्रै भएको बताए । ‘पालिका भित्रकै मान्छे गएको अनुगमनमा खाना, नास्ताका नाममा ठुलो खर्च गरेको देखिएको बताउदै उनले व्यक्तिको नियतमा भर पर्ने कुरा भएको बताए । अहिले अनुगमनका नाममा सुशासनका कुरा उल्लङ्घन गरेको पाइएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले यस्ता कुरामा सुधार ल्याउन खबरदारी आवश्यक पर्ने बताए । ‘सुशासनकै लागि त्यति ठुलो जेनजी आन्दोलन भए पनि अझै पनि सुधार नआएको उनले बताए । अहिले उल्टै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भनेर क्षति नभएको कुरा पनि देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको उनले बताए ।

आन्दोलनले एकै पटक विध्वंस मात्रै भएको बताउदै उनले निरन्तर पुग्नुपर्ने खबरदारी रोकिएको बताए । यस्ता कुरामा सुधार ल्याउनका लागि खबरदारी गर्नुका साथै कानुनी बाटो अपनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसैगरी सुशासनको क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएका दुर्गाकुमार पोखरेलले स्थानीय तहले झारो टार्ने किसिमले अनुगमन गर्ने गरेको बताए ।

उनले त्रुटि भएका ठाउँमा अनुगमन नगरिने बताउँदै पटक पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत आवाज उठाउँदा पनि अनुगमन टोली नपुग्ने गरेको बताए । ‘कैलालीका नदीहरूमा अहिले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको बताउदै उनले चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन भइरहेको बताए । त्यसबारेमा पटक पटक आवाज पनि उठाएको बताउदै उनले ती क्षेत्रमा कहिले अनुगमन नभएको बताए ।

‘अनुगमनका नाममा खर्च मात्रै भएको बताउदै उनले अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा अनुगमन नगरिएको बताए । ठाउँ ठाउँमा विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन भएको आवाज उठाउँदा पनि कहिले अनुगमन नभएको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागत, परिणाम, समय सीमा र गुणस्तरका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण सहितका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्तका लागि सहजीकरण गर्ने, आयोजनाहरूको नियमित र आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखा परेका विवाद वा समस्याहरू समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, विधि–प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरू समितिलाई तोकिएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा यी काममा नगरप्रमुख, अध्यक्ष नै सक्रिय हुने गरेका छन् । यी काममा एकातिर उपप्रमुख निष्क्रिय बनेका छन् भने अर्कोतिर झारो टार्ने गरी अनुगमनका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने काम भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन ।