साउन २७ धनगढी । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी प्रमुख टिका भुल चौधरीले लैङगीक हिंसा र जातीय विभेदको अन्त्यका लागी परम्परागत मानसिक सोच बदल्न जरुरी भएको बताएकी छिन ।
मंगलबार दलित महिला अधिकार मञ्च धनगढी कैलालीले आयोजना गरेको लैगिक हिंसा, बालविवाह तथा हानिकारक परम्परा बिरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायहरु बिषयक जिल्ला स्तरिय सम्बाद कार्यक्रम्मा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन ।
मानवताको नाताले हरेकले सचेत नागरिकको भूमीका निर्बाह गर्न सके महिला हिंसा, जातीय विभेद र कुरितीजन्य हानीकारक परम्पराहरुको अन्त्य गर्न सकिने कार्यक्रमकी प्रमुख अथिती भुलले बताईन ।
अरुको आलोचना नगरी आफुबाट सुरुबात गर्न सके यस्ता समस्याहरुको सहजै निराकरण गर्न सकिने बताउदै प्रमुख अतिथी भुलले विषयगत कानुनको जानकारी समेत हुन जरुरी भएको बताईन । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलीक हकका विषयमा जानकारी राख्न सके पनि महिला हिंसा र जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताईन ।
पुरुषलाई मात्र दोष दिनु भन्दा एउटा महिलाले अर्को महिलालाई हिंसा गर्ने काम भई रहेकाले महिला आफैले पनि सचेत हुनु पर्ने बताउदै उनले सबैखाले हिंसा, जातीय विभेद, बाल विबाह र हानीकारक परम्परालाई न्यूनीकरण गर्न कानुनको जानकारी सहित सबैले सक्रीय भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता भएको बताईन ।
त्यसैगरी कार्यक्रमका अतीथि जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेस्तेदार दिवान सिह लोहारले अदालत अधिकार बहाली गराउने अन्तिम निकाय भएको बताउदै राज्यका सबै निकायहरुलाई न्यायपूर्ण बनाउन जरुरी भएको बताए । कानुनी राज्यको निर्माण गर्न सबैको भूमीका अहम भएको बताउदै उनले कानुनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट बनाउन पनि आवश्यक भएको बताए ।
अदालतमा जस्को पहुँच हुनु पर्ने हो त्यसको पहुँच अझै पुग्न नसेकेको बताउदै उनले विचौलीयाहरुको पहुँचले पीडितहरुको पहुँच पुग्न नसकेको बताए । न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताउदै उनले सूचना प्रविधीको विकास भई सकेकाले धेरै कुराहरु आफै पनि गर्न सकिने बताए । त्यसैगरी कार्यक्रमकी सभापती तथा दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमीरेले कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने बताईन ।
कानुनको ज्ञान छैन भनेर गरिने महिला हिंसा, जातीय विभेद र बालविबाह जस्ता कसुरहरु क्षम्य नहुने बताईन । राज्यको अङग नागरिक पनि भएको बताउदै अध्यक्ष घिमीरेले राज्यलाई मात्र दोष दिनु भन्दा नागरिक पनि सचेत हुनु पर्ने बताईन । लैङगीक हिंसा र हानीकारक प्रथा विरुद्ध कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी भएको बताउदै उनले अन्धा धुन्द काम गरीरहेको अबश्थामा कानुनको जानकारी राख्न जरुरी भएको बताईन ।
सविधानको धारा र कानुनको सम्पूर्ण जानकारी राख्न नसके पनि सामान्य जानकारी हुन जरुरी भएको उनले बताईन । नागरिक समाजले उठाउने सवालहरुको वकालात गर्दै आएको बताउदै उनले अझै न्यायमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको बताईन । दुर्गमको विभेदमा परेको, हिंसामा परेको महिलाले सहज रुपमा न्याय पाउन भनेर उनीहरुको पक्षमा वहस पैरवी गर्दै आएको बताउदै अध्यक्ष घीमीरेले कानुन महङगो नभए पनि हुँदै आएको बताईन ।
पीडितलाई न्याय दिने कुराको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी भएको बताउदै उनले यस विषयमा सबैले सचेत भएर लाग्नु पर्ने बताईन । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख प्रकाश भट्टले नेपालको संविधान र मौजुदा कानुनका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले संविधानले ब्याबश्था गरेका नागरिकका विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धारा १६ देखि ४७ सम्म जानकारी गराएका थिए ।
उनले तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको मानव अधिकार् र् बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व भएको बताए । संघको ७५ वटा विषयहरुसंग सरोकारका क्षेत्रमा मानव अधिकार र वाल अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने दायित्व रहनेको उनले जानकारी गराए ।
त्यसैगरी प्रदेशका ६१ वटा विषयहरुसंग सरोकारका क्षेत्रमा मानव अधिकार वाल अधिकारको सुनिश्चिताको दायित्व रहेको जानकारी गराए । स्थानीय तहको– ३७ वटा विषयहरुसंग सरोकारका क्षेत्रमा मानव र अधिकार वाल अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने दायित्व रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी संघसंस्था र सरोकारवाला निकायहरुको पनि उत्तीकै दायीत्व भएको उनले बताए । त्यसैगरी दलित महिला अधिकार मञ्चकी कार्यक्रम बयाबश्थापक सृजना पराजुलीले कार्यक्रम बारे जानकारी गराएकी थिईन भने कार्यक्रमको सञ्चालन विमला कठायतले गरेकी थिईन ।
