जेठ ०४ कञ्चनपुर । पूर्खौँदेखि चलनचल्तीमा रहेको थारु समुदायको प्रथा वडघर÷भलमन्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले जारी गरेका ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यविधि तथा नियमावली बन्न नसकेकाले ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन । कार्यविधि तथा नियमावली बनाएर ऐन लागु गर्न थारू अगुवाले जोड दिएका छन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद् शुक्लाफाँटा कञ्चनपुरका अध्यक्ष हवल्दार चौधरीले आदिवासी जनजाति समुदायको वडघर÷भलमन्सा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मौखिक रूपमा चल्दै आएको बताए । अलिखित कानुनमा अभ्यस्त थारू समुदायलाई लिखित कानुन प्रणालीमा आबद्ध गरी व्यवस्थित गरिनु पर्ने उनले बताए ।

‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित थारू समुदायको आफ्नै विशिष्ट परम्पराद्वारा सञ्चालित वडघर प्रथालाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, बेलौरी र कृष्णपुर लगायतका नगरपालिकाले ऐन बनाएको बताउदै उनले कार्यविधि र नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताए । अन्य पालिकाले बनाएर लागु गरेका ऐनको सिको गरेर बनाएको बताउदै उनले भौगोलिक विशिष्टता, थारु समुदायको रहनसहन, चालचलन अनुसारको प्रचलित अलिखित रुपमा चल्दै आएको वडघर प्रथा मिल्दो ऐन बनाइनु पर्ने बताए ।

‘प्रथाजन्य कानुनलाई सञ्चालन गर्न परम्परागत संस्थाको महत्वपूर्र्ण भूमिका रहने बताउदै उनले वडघर प्रथा समुदाय अनुसार भिन्नभिन्न तरिकाले सञ्चालन भइरहेको बताए । सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा प्रष्टसँगै वडघरलाई गाउँको संस्कृति संरक्षण, रीतिथिति बसाल्ने, न्यायनिसाफ बसाल्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने र वडघरका पदाधिकारीलाई पहिचान दिलाउन परिचपत्रको व्यवस्था उल्लेख गरिनु पर्ने उनले बताए ।

नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाती समुदायको सामाजिक परम्परा, संस्कृतिको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने नीति लिएको बताउदै उनले थारु समुदायमा लोकतान्त्रकि पद्दति अनुसार चयन हुने वडघरले गाउँको रीतिथिति बसाल्ने संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, न्याय निसाफ छिन्ने, विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता जुटाउने कार्य गर्दै आएको बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि वडघर ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउदै उनले कानुनको महत्वपूर्ण पक्ष संस्था कानुन र प्रक्रियामा समुदायको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी बनाईनु पर्ने बताए ।

अलिखित रुपमा रहने कानुन नैतिक बन्धनकारी मात्रै हने बताउदै उनले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा ३३ र ३४ ले सामुदायिक मेलमिलापको विशेष व्यवस्था गरेको बताए । त्यसैगरी न्यायमा विविधिकरणको व्यावस्थाको सुरुवात भएको थारु अगुवा दुर्गा चौधरीले बताए । थारु समुदायको परम्परागत न्याय प्रशासन र प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिएर न्यायमा आदिवासी जनजातीको सहज पहुँच तथा मेलमिलापमा आधारित न्याय प्रणालीलाई संस्थागत गरी बदलिँदो परिवेश सुहाउँदो न्यायिक प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘हाल लागू भएको देवानी संहिता अन्तर्गतका व्यवस्थामा प्रथाजन्य कानुनको अस्तित्वलाई अङ्गीकार गरिएको बताउदै उनले न्यायप्रशासनमा नेपाली भाषाका अलावा अन्य मातृभाषालाई मान्यता नदिएका कारण मातृभाषी थारु समुदायले सार्वजनिक निकायमा प्रष्टसँग कुरा राख्न नसक्ने स्थिति भोग्दै आएको बताए । समुदायलाई लिखित कानुन प्रणालीमा समावेश गरी न्यायिक पुनःसंरचनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउदै उनले प्राचीनकाल देखि चलिआएको गाउँ समाजलाई नेतृत्व दिन सक्ने, परम्परा अनुसारको सामाजिक संरचना सञ्चालन गर्नसक्ने, गाउँमा परि आएको समस्या समाधान गर्न सक्ने, गाउँको रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति आदीको संरक्षण गर्नसक्ने, गाउँका गुरुवा, भर्रा, केसौका, चौकिदार लगायतको चयन तथा नेतृत्व दिन सक्ने प्रथा नै वडघर प्रथा भएको बताए ।

थारु बुद्धिजीवी बलबहादुर डगौराले वरघर प्रथाको प्रचलित शासन प्रणाली विगतका शासकले उपेक्षा गरेका कारण राज्य व्यवस्थाले अङ्गालेको शासन प्रणालीमा अटाउन नसकेको बताउदै उनले वडघर प्रणालीमा भएका राम्रा पक्षलाई प्रचलित शासन प्रणालीमा समावेश गर्ने कार्यसँगै यसलाई दर्शन शास्त्रको रूपमा विकसित गर्ने काममा थारु र राज्यले ध्यान नदिँदा प्रणाली ओझेलमा परेको बताए । वडघर प्रणालीलाई हाल कतिपय पालिकाले कानुनी मान्यता दिनका लागि ऐन पारित गरिसकेको बताउदै उनले केहीले गर्ने तयारी गरेको बताए ।

ऐनमा भएका प्रावधानले बडघर प्रणालीमा भएको प्राचीनतालाई संरक्षण गर्न सक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा प्रयाप्त बहस आवश्यकता भएको उनले बताए । यस प्रणाली अन्तर्गतका वडघरदेखि चौकीदार सम्म आर्थिक आर्जन नहुने भएकाले यो प्रणालीबाट विकर्षण हुँदै जाने सम्भावना देखा पर्दै गएको उनले बताए । राज्यसँग जस्तै वरघरसँग बाध्यकारी शक्ति नहुँदा यसको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको उनले बताए ।

बडघर प्रथाअनुसार न्यायप्रणाली व्यक्तिको सोच, क्षमता, निर्णयले हुने गरेको बताउदै उनले यस प्रणालीले जहिले पनि मनोमानी गर्न सक्ने र कमजोरले न्याय नपाउने सम्भावना अधिक रहने बताए । वडघर प्रणाली अन्तर्गत चयन हुने पदाधिकारीलाई प्रभावशाली व्यक्तिले समग्र गाउँका बासिन्दालाई देखाएर राजनीतिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना उत्तिकै रहने उनले बताए ।

बडघर÷भलमन्सा प्रणालीलाई दर्शन शास्त्रका रुपमा विकसित गर्दै लैजानु पर्ने, आवश्यकता अनुसार मौलिकता र प्राचीनताको समिश्रण गरी रूढिवादी लगायतका कमीकजोरीलाई हटाउँदै परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने उनले बताए । थारु समुदायको कथा, कहानी, मन्त्र, गीत कहकुट आदिको अध्ययन ग रिनु पर्ने बताउदै उनले छुट्टै पहिचान, भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज रहेको थारू समुदाय पूर्वको मेची देखि पश्चिमको कञ्चनपुर सम्मको भू –भागमा अर्थात् २५ वटा जिल्लामा सदियौंँ देखि बसोबास गर्दै आएको उनले जानकारी गराए ।

नेपाल सरकारले २०७८ सालमा गरेको जनगणनामा देशको कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये थारू जातीको जनसङ्ख्या १८ लाख सात हजार १ सय २४ रहेको छ । जुन कूल जनसङ्ख्याको छ दशमलव दुई प्रतिशत हो । त्यसैगरी राना थारू समुदायको शून्य दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिको सूचीमा ६० भन्दा बढी जातजाती सूचीबद्ध गरिएका छन् । त्यसमा थारू र राना थारू समुदायलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा सूचीकृत गरिएको छ ।