फागुन ०७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक बर्षको अबधीमा १ हजार ८८ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित भएका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन २०२४ मा १ हजार ८८ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित भएका हुन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को सार्बजनीक करणमा उक्त कुराको जानकारी गराएको हो ।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ सार्बजनीक गर्ने क्रम्मा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोशीले सन २०२४मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्यपक्षबाट ११ जना पुरुष घाइते,बाल अधिकार हननका घटनामा अन्य पक्षबाट १ सय २ जना महिला र ३ जना परुष गरी १ सय ५ जना,धम्कीमा अन्यपक्षबाट एक जना महिला र २ जना पुरुष गरी ३ जना,अमानवीय ब्याबहारबाट राज्यपक्षबाट एक जना,महिला अधिकारमा अन्यपक्षबाट ९ यि ४७ जना महिला,राज्यपक्षको कारागारमा एक जनाको मृत्यु, जातीय विभेदका घटनामा अन्य पक्षबाट एक जना महिला र २ जना पुरुष गरी ३ जना, कुटपीटमा राज्यपक्षबाट १ जना महिला र एक जना पुरुषगरी २ जना, अन्यपक्षबाट ८ जना गरी ११ जना, राज्यपक्षबाट १ जनको हिरासतमा मृत्यु, अन्यपक्षबाट ३ जना महिला र ५ जना पुरुष गरी ९ जनाको हत्या,राज्यपक्षबाट ६ जना पुरुषको गीरफतारी गरी प्रदेशमा राज्यपक्षबाट १ जना महिला १० जना पुरुष गरी ११ जना,गैरराज्य पक्षबाट १ हजार ५४ महिला र३४ जना पुरुष गरी १ हजार ८८ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडीत भएका छन ।
त्यसैगरी सन् २०२४ मा देशभर १० हजार ,७ सय ३४ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित भएका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय १४ जना महिला र ३ सय ४४ जना पुरुष गरी ४ सय ५८ जना,ज्याजतिका घटनामा ९ हजार ५ सय ७२ जना महिला र ७ सय ४ जना पुरुष गरी १० हजार २ सय ७६ जना पीडित भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १ हजार ३ सय ४६ ले बढी भएको जोशीले जानकारी गराएका हुन ।
त्यसैगरी राज्यपक्षबाट एक जनाको हत्या, ३७ जना गिरफ्तारी, ४७ जना कुटपिट, दोहोरो झडपमा ४३ जना घाइते, गोली लागेर ६ जना, धारिलो हतियारबाट ११ जना घाइते भएको उनले जानकारी गराए । जातीय विभेदका घटनामा सार्वजनिक स्थल प्रवेशमा रोक लगाइएका एक जना तथा भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा १ सय ५६ जना पीडित भएका छन् । कारागारमा ६० जना चारजना महिला सहित तथा प्रहरी हिरासतमा ५ जना पुरुषको मृत्यु भएको छ । सन् २०२४ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ७ हजार ५ सय ८३ जना पीडित भएका छन् ।
घरेलु हिंसामा ५ हजार ८ सय ७६ जना, कथित बोक्सी आरोपमा २९ जना, बलात्कारमा ६ सय ६४ जना, बलात्कार प्रयासमा १ सय ४४ जना, यौन दुव्र्यवहारमा ३१ जना, दाइजो जन्य हिंसामा २ सय १२ जना, बलात्कारपछि हत्या घटनामा ७ जना र परिवारजनबाट हत्या घटनामा एक जना पीडित भएका छन । बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा १ हजार ७ सय ५८ जना बालबालिका पीडित भएका छन् ।
बलात्कारमा ९ सय ३६ जना, हाडनाताकरणी बलात्कारमा ६२ जना, सामूहिक बलात्कारमा ४९ जना, साइबर अपराधमा २ सय ३ जना, विद्यालयमा हुने शारीरिक यातनामा २६ जना, नवजात शिशु हत्या घटनामा ८ जना, बलात्कार पछि हत्या घटनामा १ जना, यौन दुव्र्यवहारमा ३ सय ६८ जना पीडित भएको ईन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक जोशीले जानकारी गराए । त्यसैगरी घरेलु हिंसामा ८ सय ३२ जना, बलात्कारमा ६३ जना, बलात्कार प्रयासमा १३ जना, यौन दुव्र्यवहारमा ४ जना, बलात्कार पछि हत्या घटनामा १ जना, सामूहिक बलात्कारमा ५ जना, वैवाहिक बलात्कारमा ११ जना, बेचबिखन तथा ओसारपोसार प्रयासमा २ जना, बेचबिखन तथा ओसारपोसार घटनामा ५ जना, साइबर अपराधमा २ जना, बोक्सी आरोपमा २ जना रपरिवारजनबाट हत्या घटनामा ७ जना महिला पीडित भएका छन् । बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १सय ५ जना पीडित भएका छन्।
बलात्कारमा ५८ जना, सामूहिक बलात्कारमा ६ जना,यौन दुव्र्यवहारमा २४ जना, बलात्कार पछि हत्या घटनामा १ जना, व्यभिचारमा ८ जना, बालविवाहमा २ जना, बेचबिखन तथा ओसारपोसार घटनामा ४ जना, शारीरिक यातना घटनामा २ जना पीडित भएका छन् । त्यसैगरी जाति विभेदका घटनामा एकजना महिला सहित तीन जना पीडित भएका छन् । इन्सेक सुदूरपश्चिम संयोजक खडकराज जोशीले घरेलु हिंसाका उजुरीहरू बढ्दै गइरहेको छन् ।
धेरैजसो घटनाहरू गुपचुप मिलाइने वा पीडित महिलालाई दोषी देखाएर आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति कायमै रहेको उनले बताए । घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनले बताए । इन्सेकले जिल्लामा वातावरणीय अधिकार उल्लङ्घनको अवस्थाको पनि अनुगमन गरेको उनले जानकारी गराए ।
बसाइँसराइ, खाद्य संकट, वायु प्रदूषण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अभावका कारण धेरै नागरिक प्रभावित भइरहेको उनले बताए । सुदूरपश्चिमका कारागारमा ५ सय ४५ जना क्षमता भन्दा दोब्बर बढी १ हजार ६६ जना कैदीबन्दी रहेको समेत उनले जानकारी गराए । बाल सुधार गृह डोटीमा २५ जना क्षमताको ठाउँमा ६१ जना राखिएको उनले बताए । जोशीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको बताउदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पुनर्गठन भए पनि प्रभावकारी काम नभएको र संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू राजनीतिक लेनदेनमा सीमित भएको बताए ।
