पौष २९ काठमाडौँ । वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले जोड दिएका छन । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले जोड दिएका हुन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यावाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संघीय निजामती विधेयकमा महिला आरक्षण सहभागिता बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने बताईन ।
उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउदै आरक्षण मार्फत परीक्षण दिने प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्दै त्यसलाई निश्चित समय पछि पुनरावलोकन गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उनले समाजमा वर्गीय विभेद कायमै रहेको बताउदै पिछिडिएको वर्गलाई माथि नल्याएसम्म गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताइन ्।
महिलाको हकमा निजामतीमा जुन ४५ प्रतिशत छ त्यसलाई ५० प्रतिशत गरौं । त्यो ५० प्रतिशतमा विभिन्न वर्गको भाग लगाउँ । जातभित्रको वर्ग खोजौं र वर्गीय आधारमा समानुपातिकको आरक्षणलाई व्यवस्था गरौं उनले भनिन् । त्यसलाई निश्चित समयपछि पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । २०१८ सालको सम्पन्नीकरणमा सबैभन्दा धनि थकाली र सबैभन्दा गरिब मुसहर परेको रहेछ । आज पनि मुसहर जहाँको त्यही नै छ ।
हामीले सम्पन्नता स्तरिकरण पनि हेर्न जरुरी छ । जातीय विभेद त अन्त्य हुनैपर्छ । तर वर्गीय विभेद अझै धेरै छ । त्यो वर्गलाई हामीले जबसम्म माथि ल्याउन सक्दैनौं तबसम्म गन्तव्यमा राख्न सक्दैनौं । त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको दुई थर हुने उल्लेख गर्दै कुन थरलाई वैधानिक मान्नेबारे मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताइन् । उनले जन्मको थर र विवाहपश्चात पाइने थरका कारण बाहिरको मान्छे समेत आरक्षण मार्फत लड्ने हुँदा समस्या हुने गरेको बताइन् ।
विवाहपश्चातको थरका आधारमा आरक्षण मार्फत सहभागि हुँदा वर्गमा समस्या परेकोले विधेयकले डबल स्टाण्डर्ड लिन नहुने उनले बताईन । चाहे सांसदहरुको समावेशीताको कुरा होस् अथवा कर्मचारी तन्त्रमा महिला समावेशीताको कुरा होस् हामी महिलाहरुका दुईटा थर हुन्छन् । माननीयज्युहरुले एउटा मापदण्ड बनाउनु प¥यो हामीले ब्लडको थरलाई मान्ने कि वैवाहिक सम्बन्धको थरलाई मान्ने ? आजभोलि सम्बन्ध विच्छेद पनि अलिक धेरै हुन थालेको छ ।
कहिले कहीँ त दुईटा सम्बन्ध विच्छेद गरेर तेस्रो विवाह समेत हुने गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले कुन थरलाई मान्ने भन्ने कुराको आधारभुत मापदण्ड हुनुप¥यो । यसमा जन्मको थरले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा मेरो जोड छ उनले भनिन । किनभने कार्कीकी छोरिले थकालीसँग विवाह गर्नु हुन्छ, जनजातीको आरक्षण लिनु हुन्छ । बाहुनकी छोरिले जनजातीका छोरासँग बिहे गर्नु हुन्छ, फेरि जनजातीको आरक्षण लिनु हुन्छ ।
त्यसकारण एउटै ठाउँमा डबल स्टान्डर्ड हुनु भएन । एउटा स्टान्डर्ड गरौं । त्यसैगरी राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष, समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम र थारु समुदायलाई निजामति क्षेत्रबाट बन्देज गर्न खोजिएको बताए । उनले संघीय निजामति विधेयक नबन्दा उक्त समुदायका विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागि हुन नपाएको बताए । संघीय निजामति विधेयक बन्न समय लागेको अवस्थामा पुरानै मौजुदा कानूनको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन ।
हरेक क्षेत्रमा मुस्लिम र थारुको अवस्था हेर्ने हो भने निजामति क्षेत्रबाट एक प्रकारले बन्देज गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको उनले बताए । यी क्षेत्रहरु निकै पिछिडिएका क्षेत्र हुन । यी क्षेत्रहरुलाई निजामति क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ । ३०७५ सालमा मेरो नियुक्ति भएको हो । त्यही बेला देखि संघीय निजामति सेवा विधेयक पास भएर संसदमा जान्छ भन्ने कुरा सुन्दै आएका हो ।
अब मेरो कार्यकाल सकिन आँटी सक्यो । अहिलेसम्म निजामति विधेयक पास नहुनुको कारण के हो ? यदि लामो समय लाग्ने हो भने यसको अल्टिमेटमको रुपमा संघीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा यो व्यवस्था लागु नभए सम्म पुरानै व्यवस्था लागु गरि विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकार नहोस् भनेर सर्कुलर होस् उनले भने । त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्ने बताए ।
उनले आफूहरु मेरिटको विपक्षमा नभए पनि आरक्षणमा ल्याएकाहरुका विषयमा विषयान्तर गर्न नहुने बताए । उनले समानुपातिक समावेशीतामा वर्गलाई जोड दिनुपर्ने बताए । मेरिटको विपक्षमा हामी छैनौं तर मेरिट सर्वेसर्वा होइन । यसका विषयमा हजारौं तर्क र हजारौं घण्टा बहस गर्न पनि म सक्छु । मेरिटमा आएकाहरुलाई त्यही रोक्ने भनेको होइन हामीले ।
आरक्षणमा आएकाहरुलाई आरिक्षत सिटमा मात्र ल्याउने त्यसपछि सबै मेरिट भइहाल्छ नि भनेर विषयान्तर गर्नुहुदैन भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, वर्गको विषयमा माननीय ज्युहरुले जुन कुरा उठाउनु भएको छ । त्यस विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं । आयोगहरु त्यत्तिकै बसेका छैनन् । हामीले दलितहरुको जुन आरक्षित सिट छ त्यसमा आएका वर्गको स्थिति के छ भनेर अध्ययन गरेका छौं । त्यसमा ४५ प्रतिशत गाउँमा बस्ने किसानका छोराछोरी आएका छन् ।
त्यो भनेको वर्ग होइन । त्यसकारण सबै कुराहरुको समाधान वर्ग हो भनेर पनि मान्नु हुदैन उनले भने । बैठकमा आईतवार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको हो । छलफमा अधिकांश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले विधेयकलाई पूर्ण समावेशी बनाउँदै छिटो पास गर्नुपर्ने बताएका छन ।