"सूचना विचार र निष्पक्ष समाचार , रास्ट्र, रास्ट्रीयता र जनसरोकारका पक्षमा खवर रफ्तार "

वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा संवैधानिक आयोगको जोड

Khabar Raftar

पौष २९ काठमाडौँ । वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले जोड दिएका छन । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले जोड दिएका हुन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यावाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संघीय निजामती विधेयकमा महिला आरक्षण सहभागिता बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने बताईन ।

https://ekhabarraftar.com/wp-content/uploads/2022/01/chyawanprash1140x90-revised-1.gif

उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउदै आरक्षण मार्फत परीक्षण दिने प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्दै त्यसलाई निश्चित समय पछि पुनरावलोकन गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उनले समाजमा वर्गीय विभेद कायमै रहेको बताउदै पिछिडिएको वर्गलाई माथि नल्याएसम्म गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताइन ्।

महिलाको हकमा निजामतीमा जुन ४५ प्रतिशत छ त्यसलाई ५० प्रतिशत गरौं । त्यो ५० प्रतिशतमा विभिन्न वर्गको भाग लगाउँ । जातभित्रको वर्ग खोजौं र वर्गीय आधारमा समानुपातिकको आरक्षणलाई व्यवस्था गरौं उनले भनिन् । त्यसलाई निश्चित समयपछि पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । २०१८ सालको सम्पन्नीकरणमा सबैभन्दा धनि थकाली र सबैभन्दा गरिब मुसहर परेको रहेछ । आज पनि मुसहर जहाँको त्यही नै छ ।

हामीले सम्पन्नता स्तरिकरण पनि हेर्न जरुरी छ । जातीय विभेद त अन्त्य हुनैपर्छ । तर वर्गीय विभेद अझै धेरै छ । त्यो वर्गलाई हामीले जबसम्म माथि ल्याउन सक्दैनौं तबसम्म गन्तव्यमा राख्न सक्दैनौं । त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको दुई थर हुने उल्लेख गर्दै कुन थरलाई वैधानिक मान्नेबारे मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताइन् । उनले जन्मको थर र विवाहपश्चात पाइने थरका कारण बाहिरको मान्छे समेत आरक्षण मार्फत लड्ने हुँदा समस्या हुने गरेको   बताइन् ।

विवाहपश्चातको थरका आधारमा आरक्षण मार्फत सहभागि हुँदा वर्गमा समस्या परेकोले विधेयकले डबल स्टाण्डर्ड लिन नहुने उनले बताईन । चाहे सांसदहरुको समावेशीताको कुरा होस् अथवा कर्मचारी तन्त्रमा महिला समावेशीताको कुरा होस् हामी महिलाहरुका दुईटा थर हुन्छन् । माननीयज्युहरुले एउटा मापदण्ड बनाउनु प¥यो हामीले ब्लडको थरलाई मान्ने कि वैवाहिक सम्बन्धको थरलाई मान्ने ? आजभोलि सम्बन्ध विच्छेद पनि अलिक धेरै हुन थालेको छ ।

कहिले कहीँ त दुईटा सम्बन्ध विच्छेद गरेर तेस्रो विवाह समेत हुने गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले कुन थरलाई मान्ने भन्ने कुराको आधारभुत मापदण्ड   हुनुप¥यो । यसमा जन्मको थरले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा मेरो जोड छ उनले भनिन । किनभने कार्कीकी छोरिले थकालीसँग विवाह गर्नु हुन्छ, जनजातीको आरक्षण लिनु हुन्छ । बाहुनकी छोरिले जनजातीका छोरासँग बिहे गर्नु हुन्छ, फेरि जनजातीको आरक्षण लिनु हुन्छ ।

त्यसकारण एउटै ठाउँमा डबल स्टान्डर्ड हुनु भएन । एउटा स्टान्डर्ड गरौं । त्यसैगरी राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष, समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम र थारु समुदायलाई निजामति क्षेत्रबाट बन्देज गर्न खोजिएको बताए । उनले संघीय निजामति विधेयक नबन्दा उक्त समुदायका विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागि हुन नपाएको बताए । संघीय निजामति विधेयक बन्न समय लागेको अवस्थामा पुरानै मौजुदा कानूनको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन ।

हरेक क्षेत्रमा मुस्लिम र थारुको अवस्था हेर्ने हो भने निजामति क्षेत्रबाट एक प्रकारले बन्देज गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको उनले बताए । यी क्षेत्रहरु निकै पिछिडिएका क्षेत्र हुन । यी क्षेत्रहरुलाई निजामति क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ । ३०७५ सालमा मेरो नियुक्ति भएको हो । त्यही बेला देखि संघीय निजामति सेवा विधेयक पास भएर संसदमा जान्छ भन्ने कुरा सुन्दै आएका हो ।

अब मेरो कार्यकाल सकिन आँटी सक्यो । अहिलेसम्म निजामति विधेयक पास नहुनुको कारण के हो ? यदि लामो समय लाग्ने हो भने यसको अल्टिमेटमको रुपमा संघीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा यो व्यवस्था लागु नभए सम्म पुरानै व्यवस्था लागु गरि विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकार नहोस् भनेर सर्कुलर होस् उनले भने । त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले आफूहरु मेरिटको विपक्षमा नभए पनि आरक्षणमा ल्याएकाहरुका विषयमा विषयान्तर गर्न नहुने बताए । उनले समानुपातिक समावेशीतामा वर्गलाई जोड दिनुपर्ने बताए । मेरिटको विपक्षमा हामी छैनौं तर मेरिट सर्वेसर्वा होइन । यसका विषयमा हजारौं तर्क र हजारौं घण्टा बहस गर्न पनि म सक्छु । मेरिटमा आएकाहरुलाई त्यही रोक्ने भनेको होइन हामीले ।

आरक्षणमा आएकाहरुलाई आरिक्षत सिटमा मात्र ल्याउने त्यसपछि सबै मेरिट भइहाल्छ नि भनेर विषयान्तर गर्नुहुदैन भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, वर्गको विषयमा माननीय ज्युहरुले जुन कुरा उठाउनु भएको छ । त्यस विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं । आयोगहरु त्यत्तिकै बसेका छैनन् । हामीले दलितहरुको जुन आरक्षित सिट छ त्यसमा आएका वर्गको स्थिति के छ भनेर अध्ययन गरेका छौं । त्यसमा ४५ प्रतिशत गाउँमा बस्ने किसानका छोराछोरी आएका छन् ।

त्यो भनेको वर्ग होइन । त्यसकारण सबै कुराहरुको समाधान वर्ग हो भनेर पनि मान्नु हुदैन उनले भने । बैठकमा आईतवार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको हो । छलफमा अधिकांश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले विधेयकलाई पूर्ण समावेशी बनाउँदै छिटो पास गर्नुपर्ने बताएका छन ।

भर्खरै

बाजुराको गौमुल गाउँपालीकाद्वारा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउँन फर्निचर तालिम सञ्चालन
लागूऔषध सहित कञ्चनपुरबाट दुई जना युवक पक्राउ
संरक्षणको अभावमा ९७ वर्ष पुरानो कैलालीको गर्भा दरबार जीर्ण बन्दै
बाजुराको बडीमालिका–१ लाई छाउपडी गोठमुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाद्वारा निःशुल्क शव बाहन सञ्चालन
बाजुराको ठुलीसाँघुमा पक्की पुल निर्माणको काम सुरु
तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको साधारण सभा सम्पन्न
नदीको कटानका कारण कैलालीको घुराहा पुल जोखिममा
दुई वर्षकी छोरी सहित कैलालीकी मीरा मृत अबश्थामा भेटिइन
ठेकेदारको लाफरबाहीका कारण सुर्मीनाला मोटरेबल पुल अलपत्र

धेरै कमेन्ट गरिएको

बाजुराको गौमुल गाउँपालीकाद्वारा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउँन फर्निचर तालिम सञ्चालन

कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ : ओमिक्रोन फैलिन थालेको आशंका

सहकारीको व्याजदर बढ्दैन : मन्त्री श्रेष्ठ

नयाँ नेतृत्व चयन गर्न एमाले कैलालीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु

तपाईको कमेन्ट

पढ्न छुटाउनु भयो कि ?

1

बाजुराको गौमुल गाउँपालीकाद्वारा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउँन फर्निचर तालिम सञ्चालन

pakrau-1

लागूऔषध सहित कञ्चनपुरबाट दुई जना युवक पक्राउ

garbha darbar

संरक्षणको अभावमा ९७ वर्ष पुरानो कैलालीको गर्भा दरबार जीर्ण बन्दै

chaau

बाजुराको बडीमालिका–१ लाई छाउपडी गोठमुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी

bardagproya

कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाद्वारा निःशुल्क शव बाहन सञ्चालन

amar-khadka

बाजुराको ठुलीसाँघुमा पक्की पुल निर्माणको काम सुरु

0bd4305b-745c-47c6-bb7d-1baf57c51e98-e1738919723215

तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको साधारण सभा सम्पन्न

ghurala-pool-high-risky_jhblsmNBz8-e1738902590751

नदीको कटानका कारण कैलालीको घुराहा पुल जोखिममा