पौष २६ धनगढी । विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार टीकापुरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
पदाधिकारी र कर्मचारी समेत ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने प्रथम पक्ष समेतका ७६ जना गरी कुल ८७ जनालाई दोषी ठहर गरिएको हो । त्यसैगरी व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने फैसला भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
कैलालीको टीकापुरमा नक्कली कागजातहरू खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू र जग्गाधनी गरी २ सय ४९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा ८७ जना बाहेक बाँकीले सफाइ पाएका छन् ।
टीकापुरको झन्डै ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी समेत २ सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २६ गते ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीहरू विरुद्ध २ करोड ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद जरिवाना तथा व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा जफतको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो रकम भने मालपोतमा देखाइएको न्यून मूल्यांकनका आधारमा कायम गरिएको थियो ।
२०२८ सालमा सरकारले टीकापुर उत्तरतर्फको जंगल, पूर्वतर्फ रजिपुर र सीतापुर गाउँको आवादी, दक्षिण सीतापुर लकमी, छकरकैला र बाघमारा गाउँको आवादी, पश्चिम कटानपुर गुलरिया मोती नगरको आवादी गरी ४ किल्ला भित्र पर्ने १ हजार बिघा र नदीनाला र कुलोले चर्चेको १ सय ७३ बिघा गरी १ हजार १ सय ७३ बिघा जग्गा कृषि फार्म परियोजना र नगर बस्तीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलका तर्फबाट २०२८ साउन १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यो विषय समेटिएको छ । राजपत्रमा यस कामका लागि जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइने भनिएको थियो । त्यसकै आधारमा अहिलेको टीकापुर शहर विकास भएको बताईन्छ ।
शहर एवं बस्ती विकास पछि बाँकी रहेको जग्गा नगर विकास समितिकै नाममा रहेको र बहुदल पछि राजनीतिक दलका नेता,कार्यकर्ताकै चलखेलबाट जग्गा हत्याउन योजनाबद्ध मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको बताईन्छ । परियोजना सञ्चालन गर्न टीकापुर नगर विकास समिति गठन भएको बताइन्छ ।
समितिले कृषि परियोजना एवं व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न अधिकार दिएको र समिति मार्फत प्रत्येक परिवारलाई ४ बिघा सम्म बिक्री गर्ने र केहीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अनुमोदन गरेको थियो ।
