पौष २४ धनगढी । कैलालीमा स्थानीय तहबिचको सीमाना विवाद अझै सुल्झिएको छैन । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा रहेको सीमाना विवाद अझै नसुल्झिएको हो । सीमाना विवादको प्रभाव नदीजन्य पदार्थ संकलन देखि ठेक्का सम्झौता सम्म पर्ने गरेको छ । गौरीगंगा र गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो सीमा क्षेत्रका नदीको ठेक्का सम्झौता गर्ने र नदीजन्य पदार्थको अबैध दोहन गर्ने काम गर्दै आएको चुरे गाउँपालिकाले बताएको छ ।
त्यसैगरी लम्की–चुहा नगरपालिकाले मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रका नदीको अबैध दोहन गर्दै आएको बताईएको छ । नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, बिक्री तथा वितरणका लागि ठेक्का सम्झौताको समयमा यस्तो विषय उठ्ने गरेको भए पनि दीर्घकालिन समस्या समाधान भएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिको सिफारीसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०८० जेठ १६ गते सङ्घीय सरकारलाई फिसारीस पठाएको थियो ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले स्थानीय तहहरुका बिचको सीमाना विवाद समाधान गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमल जोशीले नापी विभागले स्थायी रुपमा समस्या समाधान गर्ने बताए । स्थानीय तहहरुबिच देखा परेको सीमाना विवादको विषय सुल्झीन नसक्दा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहको नदीको ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पूर्वी कैलालीको कर्णाली देखि पश्चिम मोहना नदीमा पनि सीमाना विवाद रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीले समिति गठन गरेर सीमानामा देखिएको विवाद, स्थानीय तहले गरेको नदी तथा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, स्थानीय तहले निर्माण गरेको मापदण्ड लगायतका विषयमा अध्ययन समेत गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोतमा भइरहेको दोहनका विषयले पनि प्रतिवेदनमा स्थान पाएको छ ।
वन, नापी, समन्वय समिति, मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायतका कार्यालयका एक–एक जना छानविन समितिको सदस्य रहेका थिए । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना र शिवगंगा नदीमा सिमाना विवाद देखिएको छ । मोहनामा गोदावरी र कृष्णपुर नगरपालिका तथा शिवगंगामा गौरीगंगा नगरपालिकासँग सिमाना विवाद रहेको छ ।
गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिकाको चुरे गाँउपालिकासँग, मोहन्याल गाँउपालिकाको गौरीगंगा, घोडाघोडी र लम्कीचुहा नगरपालिकासंग सीमाना विवाद रहेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाको टीकापुर नगरपालिकासँग कर्णाली नदी क्षेत्रमा सीमाना विवाद रहेको छ । सीमाना विवाद समाधान गर्न स्पष्ट कानुन समेत नभएकाले समस्इा देखिएको छ ।