पौष २१ डोटी । डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर– १० स्थित सेती नदीमाथि बन्न लागेको बान्डुङ्गीसैन मोटरेवल पुल निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०७१ साल असार २९ गते निर्माण सुरु भएको पुल यथासक्य चाँडो निर्माण गर्न उच्च अदालत दिपायलले दिएको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सडक डिभिजन साविकको सुदूरपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय न २ र पप्पु–राजेन्द्र जेभीबीच २०७१ साल असार २९ गते सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको ८ वर्ष ६ महिना बिति सक्दा पनि पुल निर्माणको कार्य प्रगति २० प्रीतशत मात्रै भए पछि पुल निर्माणको काम छिटो गर्न गराउन परमादेश माग गर्दै २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै उच्च अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला सहितको संयुक्त इजलासले २०८० साल जेठ १० गते विपक्षी सडक डिभिजन कुलपातेको नाममा पुलको निर्माण कार्य यथोचित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सार्थक, कानुन सम्मत र थप प्रभावकारी पहल गर्नु भनि आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी कानुन बमोजिम आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नु भनि अर्का विपक्षी शिखर नगरपालिकाको नाममा समेत अदालतबाट आदेश भएको
थियो । दुवै विपक्षीहरुले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका छन् । अदालतको आदेश भएको १ वर्ष ७ महिना बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको थप प्रगति ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
हालसम्म उक्त पुल निर्माणको भौतिक प्रगति जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै भएको सडक डिभिजन कुलपातेका सूचना अधिकारी गौरव धामीले बताए । कार्यालयले २०८० मंसिरमा ठेक्का सम्झौता किन रद्द नगर्ने भनि सूचना प्रकाशन गरेको बताउदै उनले फागुन ११ गते सडक विभागका महानिर्देशक सँगको छलफलमा ठेकेदारले आफु पुल निर्माणको कार्य समयमै पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताईएको छ ।
छलफलमा ठेकेदारले मासिक कार्ययोजना बनाई पेश गर्नुपर्ने र कार्ययोजना अनुसार प्रगति नभए ठेक्का अन्त्य गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बारे निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको बताईएको छ । ठेकेदारले प्रतिबद्धता गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रगति नभएको बताईएको छ । सडक डिभिजनले उक्त ठेक्का तोड्न सकेको छैन ।
डिभिजन सडक कुलपातेका प्रमुख रमेश भट्टराइले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभरीका यस्ता ‘रुग्ण’ ठेक्काहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्ने बताए । ‘यस्ता ‘रुग्ण’ ठेक्काहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको उनले बताए । समितिले १२ दिन अघि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत पेश गरीसकेको उनले बताए ।
प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको बताउदै उनले केही दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सक्ने बताए । पप्पु–राजेन्द्र जेभी मध्येको राजेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाका पूर्वमेयर भिम बहादुर साउद हुन । साउद नेपाली कांग्रेस डडेल्धुरा जिल्ला सभापती हुन ।
पूर्वप्रधान मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिने साउदले सुदूरपश्चिम भरीमा दुई दर्जन निर्माण योजना अल्पत्र पारेको बताईएको छ । २०६५ सालमा सुरु भएको अछामको मंगलसैन दरवारको पुनर्निर्माण कार्य पनि अझै सम्पन्न गरिएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५६ अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा वा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा समयमै उपलब्ध नगराए वा अन्य मनासिव कारण भएमा मात्र ठेक्का म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि ठेकेदारहरुको दबाबमा परी मन्त्रिपरिषद्ले ऐन विपरीत पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै ठेक्काको म्याद थप गर्दै आएको छ ।
ठेक्काको म्याद थप गर्न २०७६ सालमा ४ पटक नियमावली संशोधन गरिएको थियो । यस्तै २०७७, ०७८, ०७९ र ०८० पनि नियमावलीको ठेक्का म्याद थप गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन भएको छ ।
सडक डिभिजनका एक जना कर्मचारीले यस विषयमा धेरै केही बोल्न नमिल्ने बताउदै ठेक्का तोड्ने फाइल खडा गरे सरुवा भइहाल्ने बताए । माथिबाट जे जे आदेश आउँछ, कर्मचारीले त्यसैको पालना गर्नु पर्ने उनले बताए ।