यो देश कर्मचारीले चलाएको देश हो । कर्मचारीले गर्दा जनताले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन । अझै भन्ने हो भने कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधीलाई समेत टेरपुच्छर लाएका छैनन । कार्यालयमा कर्मचारीले आफ्नो मनचाही काम गर्ने गरेका छन । अझै भन्ने हो भने कर्मचारी तन्त्र दलित मुखि बनन सकेको छैन ।
दश बर्षे जनयुद्धले सबै कुराहरुमा सुधार ल्याएको भए पनि कर्मचारी तन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । विभिन्न खाले राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । तर कर्मचारी परिबर्तन हुन सकेका छैनन । उही ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र कमीशनमा लिप्त छ कर्मचारी तन्त्र । त्यसैले कर्मचारी तन्त्रमा सुधार आवश्यक छ ।
जन अपेक्षा अनुसार कर्मचारीले काम गर्ने बनाउन आवश्यक छ । सबै राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तन पछि कर्मचारीतन्त्र उही रहने भएकाले परिबर्तन आउन नसकेको हो । कर्मचारीतन्त्र पुरानै पञ्चायती सिस्टममा चली रहेको छ । राजाले शासन हातमा लिँदा होस की अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा होस उही पुरानै कर्मचारीतन्त्र चल्दै आएको छ ।
त्यसैले कर्मचारी तन्त्र दलित मैत्री हुन सकेको छैन । पुरानै सोच र पुरानै विचारले चलेको कर्मचारीतन्त्रले दलितलाई संविधान र ऐन कानुनले दिएका अधिकारहरुको पनि कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याई गरी रहेको छ । सबैखाले परिवर्तनमा बलीदानको कोटा च्ुक्ता गर्दै आएका दलितहरुलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा कर्मचारी तन्त्र चुक्दै गएको छ ।
यस्को ज्वलन्त उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । सुदूरपश्च्मि प्रदेशको दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको सवालमा देखिएको कर्मचारीहरुको भूमीकाल अझै कर्मचारीहरुको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गरेको छ । महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरूबाटै नीतिगत विभेद गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन नगर्ने ष्नडयन्त्र हुदै आएको छ ।
त्यसैले अबको आन्दोलन कर्मचारी तन्त्रलाई बदल्ने गरी हुन जरुरुी छ । कर्मचारीतन्त्रले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने हो भने सबै खाले विभेदको अन्त्य हुने र सम्पूर्ण काम सहजै हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ । कर्मचारी तन्त्रलाई दलित मैत्री बनाउन जरुरी छ ।