शेरबहादुर विश्वकर्मा,असोज ०३ काठमाडौँ । संविधान बनेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि दलित मैत्री कानुनहरु बन्न नसकेको दलितहरुले गुनासो गरेका छन । बुधबार काठमाडौँमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम्मा सहभागीहरुले कानुनहरु बन्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले प्रज्ञाभवनमा आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान, दलित आन्दोलन, सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले कानुन नभन्दा दलितहरुले संविधानले दिएको अधिकार पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
उनीहरुले दलितमैत्री कानुनहरु बन्न नसक्दा समाजमा दलितमाथिको विभेद, असमान्ता र उत्पीडन नहटेको बताएका छन् । वक्ताहरुले नेपालमा पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, ०५२ सालको जनयुद्ध, ०६२÷६३ को जनआन्दोलन लगायतका थुपै परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा दलित समूदायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउदै कानुन नबन्दा दलितहरुले न्याय नपाएको बताएका हुन । उनीहरुले अधिकारको सवाल र राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको सवालमा दलित समूदायमाथि अहिले पनि अन्याय भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजमा दलितमाथि छुवाछूत गर्ने कार्य कलंक भएको बताउँदै यसको अन्त्य गर्न कानुनी तथा सबै क्षेत्रबाट पहल गर्नु पर्ने बताए । उनले यस्ता अमानवीय प्रथाले समाजलाई सधैँभरी पिरोलिरहेको बताए । ‘मानिसले –मानिसलाई किन दमन गरिरहन्छन् ? यस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर राज्यले कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने । उनले छुवाछूत, छाउपडी प्रथा, कमैया र कमलहरी जस्ता प्रथाहरु समाजका ज्वलन्त उदाहरण भएको बताए ।
त्यस्ता प्रथा परम्परालाई संस्कार मानेर सहनु भन्दा त्यसको प्रतिकार गर्नु महानता भएको बताउदै उनले यी कुरालाई हटाउन तर्फ लाग्नुपर्ने बताए । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले २०६६ सालमा आफु प्रधानमन्त्री हुँदा आफुले मधेसी दलित महिला र अन्य महिलाहरुलाई सरकारको सुरक्षा निकायमा पनि समावेश गरेको दाबी गरे । त्यसैगरी । नेकपा माओवादी केन्द्रका उप–महासचिव शक्ति बहादुर बस्नेतले दलितहरुका समस्या कसरी समाधान गरेर जाने ? त्यसका लागि राज्यले कस्ता –कस्ता व्यवस्थाहरुलाई लागू गर्ने ? यी विषयमा सबैसंग सहकार्य गरेर जानु पर्ने बताए ।
१० वर्षे जनयुद्धले देशमा ठूलो परिवर्तन आएको दाबी गर्दै उनले यो कुरालाई कसैले नकार्न नसक्ने बताए । देशव्यापी रुपमा ठूलो उथलपुथल भएर उत्पीडित दलित समुदायको आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याएको उनले बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले नेपालीको बानी कुरा ज्यादा र काम कम गर्ने भएको बताउदै दलितमाथिको विभेद तथा छुवाछूत हटाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । दलित समूदायलाई समावेशितासंगै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गराउनु पर्ने उनले बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पिबिएम तथा पूर्व राज्यमन्त्री नविन कुमार सीले राज्य व्यवस्थाले अधिकार दिने भन्दा पनि दलितहरुलाई झन् पिडा दिने काम गरेको बताए । उनले संविधानले भनेको कुरा राज्यले कार्यान्वयन नगरेको टिप्पणी गरे । उनले ‘दलितहरुले वास्तवमा आफ्नो भविष्य नदेखेको बताउदै सविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो राज्यले दलितहरुलाई देखाउन मात्र गरेको बताए । दलितहरुका लागी राज्य व्यवस्थाका विधि र प्रविधिहरु कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मात जस्तै भएको बताउदै उनले देखेका भए पनि अधिकारलाई उपयोग गर्न नपाएको बताए ।
अहिलेको गणतान्त्रिक पद्धतिमा पनि यस्तो हुनु दुखद विषय भएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु हजारा पासवान, संविधानसभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडी, सविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा, सविधानसभा सदस्य राम अवतार पासवान, पूर्व राजदुत पदम सुन्दास, दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक दलजीत श्रीपाली लगायतका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक लोक बहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्याक्रमको स्वागत मन्तव्य रामलाल सीले दिएका थिए भने संचालन नेपाल दलित मुक्ति संगठनका महासचिव घनश्याम रिजालले गरेका थिए ।
