हरेक देशका नागरिकले आफ्नो देशमा ब्यापार ब्याबसाय गर्न पाउने अधिकार छ । धनीले ठुलै ब्याबसाय र गरिव तथा विपन्नले सकेको सानै ब्याबसाय गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ । त्यसता गरिव तथा विपन्न बर्ग समुदायलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले प्रोत्साहन गर्न पनि जरुरी छ । तर धनगढी उपमहानगरपालीकाका कारण सर्बसाधारणले आफ्नो उत्पादनलाई समेत बेच्न समस्या भएको छ ।
पटके ब्यापारीहरुलाई आफ्नो ब्याबसाय सञ्चालन गर्न र पेटपाल्न समस्या हुने गरी उपमहानगरपालीकाले कर निर्धारण गरेको छ । पूर्ब नगरप्रमुखका पालामा दैनिक २० रुपैया तीर्ने ब्यापारीले अहिले दैनिक १ सय रुपैया तीर्नु परेको छ । कोठा भाडामा लिएर ब्यापार ब्याबसाय गर्न नसकेका सर्बसाधारणलाई धनगढी उपमहानगरपालीकाले गरेर खान समेत नदिने गरी कर निर्धारण गर्दा उनीहरुको गास काटीएको छ ।
दैनिक १ सय रुपैया तिर्नु पर्दा उनीहरुले महिनामा तिर्ने भाडा भन्दा बढी ३ हजार तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । २० रुपैयाबाट सिधै १ सय बनाउदा थुप्रै सर्बसाधारणले सास्ती बेहार्नु परेको छ । फुटपातमा ब्याबसाय गर्दा अनुमती बाफत भनेर धनगढी उपमहानगरपालीकाले दिनको छुट्टै १ सय अलग लिने गरेको छ ।
चाँडबाँडका बेला १ दुइ दिन ब्यापार गर्नेहरुले दैनिक दुई सय तिर्नु परेको छ । फुटपात ब्यासाय बन्द गरेको धनगढीले सिजनमा गर्ने १ दुई दिनको ब्यापारमा समेत अनुमती भनेर १ सय लिने गरेको छ भने पटके ब्याबसायको ठेक्का पाएको पारस कन्ट्रकसनले दैनिक १ सय रुपैया लिने गरेको छ ।
उपमाहनगरपालीकाको यस्तो कार्यले स्थानीय गरिब तथा विपन्नले सास्ती खेप्नु परेको छ । आर्थिक भार थेग्नु परेको छ । उपमहानगरपालीकाले पटके ठेक्का बन्द गर्न जरुरी छ । सर्बसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर बरु आफै कर उठाउने ब्याबश्था गर्न जरुरी छ । ठेक्का दिने नै हो भने पनि दैनिक रकमलाई एक चौथाईमा झार्न जरुरी छ ।
विकासको नाम्मा जनता लुट्ने काम बन्द गरिनु पर्छ । जनताको ताकतलाई नजरअन्दाज नगरी उपमहानगरका कारण गरिवलाई सास्ती हुने काम बन्द गरिनु पर्छ । स्थानीय सरकार जनताको बनाउन जनताका पक्षमा काम गर्न जरुरी छ ।
