सरकारले पछाडी पारिएका बर्ग समुदायका लागी उचित कानुनी ब्याबश्था गरी राज्यको मुलधारमा ल्याउन जरुरी छ । राज्यका मुलधारमा ल्याउन गरिएको समानुपातीक ब्याबश्थामा अहिले नेताका आफन्त अटाउन थाले पछि दलितहरुलाई आरक्षणको ब्याबश्था गरिनु पर्ने माग उठेको छ । विशेषगरी राजनीतिक क्षेत्रमा दलितहरूलाई १४ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ भनेर नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन ।
राजनीतिक क्षेत्रमा दलितहरूलाई १४ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिनुपर्ने उनले बताएका हुन् । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको अबश्थामा दलितहरुलाई १४ प्रतिशत आरक्षण दिएर जादा दलितलाई मुलधारमा ल्याउन नसकिने उनको तर्क रहेको छ । दलित समुदायमाथिको जातीय विभेदमात्रै नभई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा भएका सबै विभेदको निराकरण गर्नेगरी राज्यले कानुन बनाएर पहल लिनुपर्ने आजको आवश्यकता भए पनि राज्य चुक्दै गएको छ ।
उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि समाजका अगुवाहरूले पनि साथ दिनु जरुरी छ । जसरी अहिले भट्टराईले १४ प्रतिशतको कुरा गरेका छन अरुले पनि यसका पक्षमा बोल्न जरुरी छ । जातीय विभेद दलितले बनाएको नभई राज्य स१चालकहरुले नै बनाएकाले यसलाई हटाउने काम पनि राज्यको भएकाले सरकारले सक्रिय भूमीका निर्बाह गर्न जरुरी छ । जातीय विभेदको समाधान दलितले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले सरकारको तर्फबाट सबै पहलहरु हुन जरुरी छ ।
धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा बनेका मान्यताहरूलाई तोडेर समाजलाई अगाडि बढाउन संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि जस्ता विषयहरुमा शशक्तिकरण गरी ब्याबश्था गर्न सविधानको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
दलितलाई निःशुल्क शिक्षा देखि औषधी उपचारको ब्याबश्था समेत सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । आर्थिक अभावकै कारण पढ्न नपाउने, औषधी उपचार नपाउने र खान नपाउने अबश्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । समाजलाई समतामूलक बनाउन जातीय विभेद जस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य गर्न जरुरी छ । दलितलाई राजनीतिमा १४ प्रतिशत आरक्षणको ब्याबश्था गर्न जरुरी छ ।
