सर्वाेच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले नदी किनारका थुप्रै नागरिकको उठीबास हुने भएको छ । सरकारले लगाएको २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर भित्र संरचना निर्माण गर्न नदिनु भन्ने फैसलाले गर्दा थुप्रै नागरिकको उठिबास हुने भएको हो । सरकारको काम उठीबास गर्नु होईन । उठीबास भएकाहरुको ब्याबश्थापन गर्नु हो । नागरिकलाई राज्य त्यसैले चाहिन्छ । जमीन नभएकालाई जमीन, घर नभएकालाई घर दिने र खाना नभएकालाई खान र लगाउन दिने राज्यको दायीत्व हो ।
तर राज्य नागरिकका हक अधिकारका सवालमा चुक्दै आएको छ । जनतालाई समस्याग्रस्त बनाउदै आएको छ । सरकारलाई चाहिएको अबश्थामा दर्ता भएको जमीन पनि सरकारले लिने कुरा ठीक हो । तर नागरिकको ब्याबस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । तर राज्यले दोहोरो भूमीका निर्बाह गर्दै आएको छ । एउटा सरकारले सुकुम्बासीलाई बसाउछ । घर दिन्छ , विद्यालय दिन्छ, पानी विजुली विद्यालय सबै दिन्छ तर अर्को सरकारले तीनै नागरिकको उठीबास लगाउछ ।
राज्यको यस्तो दोहोरो चरित्र बन्द गरिनु पर्छ । जमीन नभकाले जमीन, भर नभएकाले घर पाउनु पर्छ । त्यती मात्र नभई जनताले शिक्षा स्वाश्थ्य सबै कुरा पाउनु पर्छ । २० मीटर १२ मीटरका नाम्मा नागरिकको आबासको हक छिन्ने अधिकार सरकारसंग नभएकाले सरकार जनता प्रति जिम्मेवार बन्न जरुरीछ । ५ धुर १० धुरमा टहरो लगाएर बसेका नागरिकलाई सम्बन्धीत स्थानीय निकाय राज्यले बस्ने बाताबरण बनाउन जरुरी छ ।
अतिक्रमण गरेरै बनाएका भए पनि उनीहरुको ब्याबश्था गरेर मात्र काम गर्न जरुरी छ । विकासका लागी चौडाबाटा र खुल्ला खोला बग्न जरुरी छ । यसमा दुईमत छैन । तर बर्षौबर्ष देखि बस्दै आएका नागरिकको उचित बन्दोबस्त गरेर मात्र काम गर्नु जनताको सरकारको दायीत्व हुन आउछ । विका जनताका लागी भएकाले जनताको उठीबास लगाएर जनतालाई रुवाएर गरिने विकासको अर्थ नहुने हुँदा सरकार जनता प्रति गम्भिर हुन जरुरी छ ।
