कानुनमा व्यवस्था गरिए पछि महिला जनप्रतिनिधिहरुको संख्या बढेको छ । यो गौरवको विषय हो । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिबार्य व्यवस्था नगरिएको भए महिलाहरुको संख्या अबश्थ बढ्ने थिएन । दल र तिनका नेताहरुले जती ठूला भाषण गरे पनि उनीहरुले अझै महिलालाई स्थान दिन हिच्किचाउने गरेको अबश्था छ । भाषणमा बोले जस्तै ब्याबहारमा नेताहरुले प्रयोग गर्ने हो भने आज सम्म दलित महिला सबै सत्ताको पहुचमा पुगी सक्थे ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिला र दलितले जीत्दैनन भन्ने नेताहरुले बहाना बनाएर उम्मेदार नबनाउने षडयन्त्र गर्दै आएका छन । संविधानले ब्याबश्था गरे अनुरुप अझै महिलाहरुलाई सरकारमा मन्त्री मण्डलमा स्थान नदिएको अबश्था छ । संधिानमै प्रत्यक्ष तर्फको निर्बाचनमा महिला उम्मेदार भएको स्थानमा महिला र दलित उम्मेदार भएको स्थानमा दलितलाइ मात्र उम्मेदार बनाउने कानुन बनाउन जरुरी छ ।
यसो गरीए पछि जसरी अहिले महिला र दलित महिलाको अबश्था सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसरी नै निर्बाचनमा दलित दलित र महिला महिला उम्मेदार बनाउने कानुन बनाउन जरुरी छ । ३३ प्रतिशत पु¥याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्न पनि दलहरूले समानुपातिक सूचीबाट महिलालाई सांसद बनाउने गरेका छन । त्यसमा पनि नेताका आफन्तहरु र वरिपरिकालाई अवसर दिने गरिएको छ । जसका कारण बास्तविक पाउनुपर्ने महिलाहरु छुटने गरेका छन ।
यसका लिागी पनि स्पष्ट कानुन बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिबार्य हुनु पर्ने ५ जना सदस्य मध्ये १ जना दलित महिला सदस्य अनिबार्य गरेको संवैधानिक व्यवस्थाले दलित महिला र महिलाको संख्या बढेको छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको भए पनि उनीहरुको क्षमता बढन नसकेकाले क्षमता विकासका लागी पनि कानुनमै ब्याबश्था गर्न जरुरी छ । उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागीताका लागी कानुनमै ब्याबश्था गर्न जरुरी छ । कानुन निर्माण गरी अर्थपूर्ण सहभागीताका लागी ब्याबश्था गर्न जरुरी छ ।
