भदौ २१ धनगढी । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कुप्रथाको रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य भएको १६ वर्ष पूरा हुदा पनि अझै मुक्त हलीयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन ।

हलिया महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति पछि नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि अहिले सम्म मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन नसकेको हो । हलीया मुक्ति घोषणाको लामो समय वितीसक्दा पनि मुक्त हलियाको उचित पुनःस्थापना नहुँदा मुक्त हलिया अझै जंगल छेउ,नदी किनार तथा सडक छेउमा छाप्रा बनाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।

अधिकांश मुक्त हलियाको पुनःस्थापना भएपनि केही मुक्त हलियाको अझै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् । सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

०६८÷०६९ मा तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयले दोहोरो, तेहोरो नाम हटाई पुनः प्रमाणीकरण गरेर १६ हजार ९ सय ५३ परिवार मात्रै मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारी तथ्यांक अनुसार १२ वटै जिल्लाका ७ सय ११ परिवारको अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । तर हलिया महासंघको तथ्यांक अनुसार २ हजार ७ सय ११ जनाको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।

हालसम्म १४ हजार २ सय ४२ परिवारले परिचयपत्र पाएकोे महासंघले जनाइएको छ । नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेका १६ हजार ९ सय ५३ घरधुरी मध्ये हालसम्म १३ हजार ५ सय ४६ घरधुरीले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले जानकारी गराए ।

उनले पुनःस्थापना प्याकेज पाएका मध्ये नौ प्रतिशत घरधुरीले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएको बताउदै अझै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको बताए । हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष पूरा भइसकेको बताउदै उनले सरकारले प्रतिवद्धता गरेको पुनःस्थापनाको समयावधी लम्बिदै जाँदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।

नेपाल सरकार र हलिया महासंघबीच भएको पाँच बुँदे सहमति,१० बुँदे सिफारिस र बस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र मुक्त हलियाको दीगो तथा न्यायोचित पुनःस्थापना गर्न तीनै तहका सरकारलाई उनले माग गरेका छन । महासंघको अगुवाइमा भएको पैरवीले सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेको उनले जानकारी गराए ।

हलिया अधिकारकर्मी एवं संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले सरकारले वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा सहज हुने बताए । उनले अझै पनि कयौँ मुक्त हलियाले परिचय पत्र नपाएको बताउदै कतिले पुनःस्थापना प्याकेज नपाएको बताए । सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताउदै उनले त्यसको कार्यान्वन हुन आवश्यक भएको बताए ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया,कमैया,कमलरी तथा हरुवाचरुवा पुनःस्थापना कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरेको उनले बताए । कार्यविधि पारित हुन नसकेको बताउदै उनले कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढे बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनमा समयमै हुने बताए ।