अहिले सर्बत्र चर्चाको विषय भ्रष्टाचारमा ५ बर्षको समय राख्ने गरी विद्ययक संशोधन गर्ने कुरो रहेको छ । संविधान संशोधनको विषय रहेको छ । भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने विषयमा दुई तिहाईको सरकारले जेसुकै गल्ती गर्न संविधान र कानुनले छुट नदिएको भए पनि गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएकाृे छ । सरकारका सुरुबाती गतीविधिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । सरकार दुई तिहाईको दम्भपालेर जेसुकै पनि गर्न तयार छ भन्ने संकेत देखिसकिएकाले प्रतिपक्ष खरो भएर उत्रिन जरुरी छ ।
प्रतिपक्ष मात्र नभई सम्पूर्ण सांसदहरुले सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी छ । पूर्वप्रधान मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सबिंधान उल्ट्याउने प्रयास भएको संकेत गरिसृका छन । त्यसैले उनले सडकमा जाने चेतावनी समेत धनगढीबाट दिईसकेका छन ।
बर्तमान सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर घमण्ड नगर्न चेतावनी दिएका छन । संशोधनका नाम्मा सरकारले सबिंधान उल्ट्याउने प्रयास गर्छ भने सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदाय समेत चुप लागेर बस्ने छैनन । देश सबैको भएकाले सरकारलाई सहि बाटोमा लाग्न जनताले दबाब दिन जरुरी छ ।
सरकारको सुरुवाती लक्षणले पनि जनता सरकार प्रति आक्रोशीत भएका छन । सरकारले थप गल्तीहरु गर्दै जाने हो भने जनता त्यसका बिरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने छन । तसर्थ सरकारले सबिंधान मिच्ने खालका क्रियाकलाप नगरी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सघिंयता र जनताका सवालालई सम्बोधन गरी सरकार भएको आभाष दिलाउन जरुरी छ । काग्रेंस एमालेको बर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन भन्ने तर्कको जवाफ सरकारले राम्राकाम गरेर दिन जरुरी छ ।
अन्यथा भिरबाट लडने गोरुलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ, काध थाप्न सकिदैन भनेर बुझन जरुरी छ । समय आय गठबन्धनको सहयोगी नेपाली काग्रेसले पनि काम थाप्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझन जरुरी छ । भ्रष्टाचारमा ५ वर्षको हदम्याद होईन भ्रष्टाचारीलाई कहिल्यै छोड्न नमील्ने गरी विद्येक संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारको गठन माफियाकै घरमा भएको र नुनको सोझो गर्न सरकार माफियाकै इसारामा चलेको आरोपको जवाफ सरकारले जनता प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्दै दिन जरुरी छ ।
