धनगढी । विसं २०७७ साल फागुन देखि सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषी तथा पशुपालन व्यवसाय प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १० पहलमानपुरमा रहेको शीतभण्डार क्षमता अनुसारको कृषी उपज भण्डारण नभए पछि सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।
तीन हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो शीतभण्डारको तीनवटा च्याम्बरमध्ये एउटा मात्र च्याम्वरमा भण्डारण गरिएको छ भने बाँकी दुई वटा खाली अवस्थामा रहेका छन् । सुरुको वर्षदेखि हालसम्म किसानका उत्पादन भण्डारण परिणाम बढ्दै गए पनि शीतभण्डारको क्षमता अनुसार उत्पादित बस्तु भण्डारण नहुँदा खर्च धान्न धौँधौँ भइरहेको सञ्चालकको भनाइ छ ।
२५ करोड भन्दा बढि ऋण भएको उक्त शीतभण्डार क्षमता अनुसार भण्डारण गर्न नपाउँदा बैंकको किस्ता तिर्न समस्या भएको अध्यक्ष रामबहादुर रावतले बताए । सरकारले अनुदान नदिँदा अहिलेसम्म किसानहरूकै पैसाबाट चलिरहेको कोल्डस्टोरलाई दुर्गामी रुपमा सञ्चालन गर्न किसानहरुकै साथ सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा लगायतका जिल्लाबाट फलफुल, तरकारी उक्त शीतभण्डारमा भण्डारण हुने गरेको उनले बताए । अहिले शीतभण्डारमा किसानहरुको आलु भण्डारण गरेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा चारहजार ६ सय ७८ जना किसानले १७ हजार २ सय ३९ बोरा आलु भण्डारण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा चार हजार ८ सय ९७ जना किसानले १४ हजार ६ सय ४९ बोरा आलु भण्डारण गरेको उनले जानकारी गराए । भण्डारण गर्ने किसानको सङ्ख्या बढे पनि उत्पादन घटेको बताउदै अध्यक्ष रावतले भण्डारण क्षमता धेरै भए पनि उत्पादित बस्तु कम हुन थालेपछि अहिले विभिन्न पालिकामा ४ सय ६२ सङ्ख्यामा किसानको समूह बनाएर काम अगाडि बढाएको जानकारी गराए ।
२०७७ साल फागुन अन्तिम साता देखि सञ्चालनमा आएको शीतभण्डार सुरुको स्टेमेट भन्दा डबल खर्च निमार्णमा लागेपछि अहिले कम्पनी ऋणमा रहेको उनले बताए । करिब १९ करोेड लागतमा शीतभण्डार तयार भएको जानकारी गराउदै अध्यक्ष रावतले समयमा व्याज किस्ता तिर्न नसक्दा बढ्दै गएर २५ करोड ऋण पुगेको बताए ।
५० हजार बराबरको सेयर लिएका १ सय १ जना सेयर सदस्यबाट उठेको रकम, रिज्मबाट आएको अनुदान, कृषी ज्ञान केन्द्रबाट प्राप्त नौ लाख, नगरपालिकाबाट प्राप्त छ लाख ५० हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पाँचलाख अनुदानलाई शीतभण्डार, बाटो निर्माण, घेरबारमा लगाएको बताउँदै सञ्चालक सदस्य रावतले बाँकी सबै ऋण रहेको जानकारी गराए ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई पटक सम्म रातो किताबमा शीतभण्डारको लागि भन्दै नौ करोड ९० लाख अनु्दान राखेको भए पनि प्राईभेट कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा आएको शीत भण्डारलाई अनुदान दिन नमिल्ने भए पछि प्रदेश सरकारले उक्त रकम पनि उपलब्ध गराउन नसकेको उनले जानकारी गराए ।
