नेपालका शासकहरुले समावेशितालाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन । सरकार गठन देखि मन्त्री मण्डल विस्तारमा समाबेशीतको बर्खिलाप गरिदै आएको छ । समावेशितालाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेको दलित प्रतिको हेपाह प्रबृती जीवितै राख्नु हो । कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारमा एक जना पनि दलित मन्त्री नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । दलितलाई मात्र समाबेशीता लागु नहुने हो भने यो राज्य कसको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
विभिन्न देशका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरिदा पनि एक जना दलित नगरिनुले सरकारको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । राजदूत सिफारिस गरिदा मधेसी, दलित र थारुको प्रतिनिधित्व शून्य गरिएको छ । सरकारको मन्त्री मण्डलमा दलितको सहभागीता गराइएको छैन । दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।
असमावेशी सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्ने सम्मका विचारहरु समितिमा बहसका रुपमा आएका छन् । सत्तापक्ष–प्रतिपक्षका सांसदहरूले समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए पनि समग्रमा भन्दा सबै एउटै हुन । सत्तामा हुँदा विर्सने र बाहीर हुँदा ठुला कुरा गर्ने । हरेक सरकारमा दलितबाट मन्त्री अनिबार्य ेरुपमा बनाईनु पर्छ ।
समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरी महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायका नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ । सरकारले संवैधानले दिएको अधिकारलाई कुल्चन मील्दैन । त्यसस्ौले समावेशिताको सिधान्तलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
