असार ११ धनगढी । महाकालीको पानी कैलालीको मालाखेती सम्म ल्याउन पाँच वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ अन्तर्गत तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माणका लागि पाँच वटा प्याकेजमा काम भइरहेको हो । ३ वटा प्याकेजमा नहरको ब्रह्मदेव देखि फुलेली सम्म २८ किलोमिटर काम सम्पन्न भएर गत असारमा पानी परीक्षण गरिएकोमा त्यस भन्दा अगाडिको नहर निर्माणका लागि गत वर्ष ५ वटा प्याकेजमा ४ वटा निर्माण कम्पनीसँग साढे ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
जसअनुसार चौथो र पाँचौ प्याकेजको ठेक्का राजेन्द्र निर्माण सेवाले पाएको छ । जसको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्रै रहेको महाकाली सिँचाई तेस्रो चरण आयोजनाका इन्जिनियर कविराज सन्जेलले जानकारी गराए । छैटौँ प्याकेजको निर्माणको काम गरिरहेको श्री गितार निर्माण सेवाले ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जानकारी गराउदै उनले सातौँ प्याकेजको १० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको बताए । सातौँ प्याकेजको निर्माणका लागि आरोग्य थेगिमसँग ठेक्का सम्झौता भएको उनले बतँए ।
आठौँ प्याकेजको निर्माणको काम गरिरहेको नेपाल आदर्श सेड जेभीले १५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताउदै उनले उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि केशव राज पन्तले कुल २९ सय मिटर मध्ये ९ सय मिटर क्षेत्रमा काम सञ्चालनमा रहेको बताए । जसमा कल्भर्ट निर्माणको काम पनि भइरहेको उनले बताए । मूल नहरका पाँच वटै प्याकेजको निर्माण अवधि २०८२ असार मसान्त सम्म रहेको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । नहर निर्माण भएमा महाकालीको पानी कैलालीको गोदावरी नदीमा छोडिने महाकाली सिँचाई तेस्रो चरण आयोजनाका इन्जिनियर सन्जेलले जानकारी गराए ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर–९ ब्रह्मदेव क्षेत्रमा २०६४ सालबाट निर्माण सुरु भएको मूल नहरको फुलेली सम्म हाल २२ वटा शाखा नहर निर्माणको काम पनि जारी रहेको इन्जिनियर सन्जेलले बताए । आयोजना अन्तरगत ब्रह्मदेव देखि चुरे फेदी हुँदै कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको त्रिभुवनवस्ती सम्म १ सय ५२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण हुने उनले बताए । आयोजनाका नहर निर्माण भएमा झन्डै ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी गराए । महाकाली सन्धि भएको १० वर्षपछि निर्माण थालिएको नहरको कामले केही वर्षयता गति लिएको भए पनि कामको गति सुस्त रहेको छ ।
बिस २०५२ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबिच भएको महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहर मार्फत वर्षायाममा २८ दशमलव ३५ घन मिटर प्रतिसेकेन्ड तथा सुक्खा याममा ८ दशमलव ५० घन मिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पाउने सम्झौता भएको थियो । यो पानी उपयोग गर्नका लागि नेपालले १ सय ५२ किलोमिटर लामो मूल नहर सँगै १ सय ७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र १ हजार २३ किलोमिटरको प्रशाखा नहर निर्माण गर्नुपर्ने छ । विगतमा जग्गा विवाद, बजेट अभाव जस्ता कारणले निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको यो योजनाको काम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा भने २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कामका लागि २ अर्ब विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्ती लगायत शाखा नहर विस्तारको काम अघि बढाइने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरबको आयोजना रानी जनमारा कुलरीया सिचाई आयोजनाको ७० प्रतिशत मात्रै प्रगती भएको छ ।
आयोजना सुरु भएको डेढ दशक पुग्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ बाट निर्माण कार्य थालेको आयोजनाकोे हाल ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी नवीन पौडेलले बताए । उनले आयोजना अन्तरगत हाल सिञ्चित क्षेत्रमा स्टक्चर बनाउने काम भइरहेको बताए । परम्परागत सिँचाइलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरिएको बताउदै उनले आयोजना सम्पन्न भएमा कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका टिकापुर नगरपालिका र लम्की चुहा नगरपालिका, पथरैया, दुर्गौली, जानकीनगर, प्रतापपुर, धनसिंपुर, नारायणपुर, मुनुवा, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका गौरीगंगा नगरपालिकाको करिब ३८ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाई सुविधा पुग्ने जनाइएको छ ।
आयोजनाको निर्माण लागत नेपाल सरकार, विश्व बैंकको ऋण र उपभोक्ताको श्रमदान समेत कूल २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रहेको छ । विश्व बैंकतर्फको आयोजनाको पहिलो चरणको काम सन् २०१२ बाट सुरु भई सन् २०१७ सम्म भएकोमा दोस्रो चरणको काम जारी रहेको छ । सन् २०१८ बाट सुरु भई २०२५ जुलाई १५ मा सकिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
सिँचाइ आयोजनाबाट २०८० साल माघ १६ गते रातिबाट विद्युत उत्पादन सुरु भई लम्की स्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडि सकिएको छ । सुदूरका तराइका जिल्लामा ठुला सिँचाइ योजनाको काम अपेक्षित नहुँदा अहिले यस क्षेत्रका किसान भूमिगत साना सिँचाइ योजनामै निर्भर रहने गरेका छन् । साना भूमिगत सिँचाइ प्रणालीबाट सुख्खा मौसममा पानी आउन मुस्किल हुने भएकाले किसानलाई समयमै खेती गर्न समस्या हुँदै आएको छ ।