सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस देशभर मनाईएको छ । वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल सरकारले जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
विविध जातजाति र धर्म संस्कृति बीचको एकता समाजको विशेषता भएकाले यो दिवसलाई राज्य स्तरबाटै मनाउन जरुर िछ । नेपालमा जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अङगको मान्यता दिइएको छ ।
राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने कुरा संविधानको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ (संशोधन) २०७५ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ जस्ता कानुनहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । तर पनि जातीय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । कसुरदारलाई कैद र जरिबानाको समेत व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको अभाव खडकीएको छ । दलित समुदाय माथि हुने गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न कानुनको ाकर्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनुले मात्रै नपुग्ने भएकाले कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । १८ औ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाई रहदा पनि जातीय विभेदको अन्त्य हुन नसक्नाको मुख्य कारण विभेदका घटनाहरुमा कारबाही नहुनु र प्रहरी प्रशासनले गम्भिर नहुनु हो ।
त्यसैले जातीय भेदभाव, छुवाछूत र सबै किसिमका विभेदकारी कुप्रथाको अन्त्य गर्न प्हरी प्रशासन जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सबै जातजाति, धर्म संस्कृतिका नागरिक तथा सरोकारवाला सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न जरुरी छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस राज्यले उत्सवका रुपमा मनाउन जरुरी छ ।
