जेठ २१ धनगढी । जातीय छुवाछूत उन्मूलन दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन संसदले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा २०६८ साल देखि देखि यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । दिवसको अवसरमा देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम र ¥यालीको आयोजना गरिएका छन ।
नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १५ प्रतिशत रहेको छ । पुर्नःस्थापित संसद्ले २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्रघोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । जातीय विभेदकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जाने गरेको छ भने सर्वसाधारणहरु अमानवीय व्यवहारको सिकार बन्दै गएका छन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछूत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा कुनै हकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सम्बन्धित विषयमा कानुनहरू समेत बन्न नसकेको अबश्था छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हक भित्र राखेको छ ।
यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यदि कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजार देखि २५ हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ब्याबश्था गरिएको छ ।
राज्यको कानुन, मानवता, सभ्य समाज, र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछूत गम्भीर चुनौती रहेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरेर आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
दलितको हक अन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि संविधानले विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेको भए पनि दलित समदायले अहिले सम्म त्यसको आभाष गर्न नपाएको अबश्था छ ।
