जेठ ०८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले सरकार विस्तार भन्दा पनि आफू निकटकालाई जिम्मेवारी दिनमा चासो देखाएको आरोप लागेको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनामा उनले मुख्य न्यायाधिवक्तामा चन्द्र बहादुर आले र नीति तथा योजना आयोगमा गणेश विकेलाई जिम्मेवारी दिएर सरकार विस्तार भन्दा पनि आफू निकटकालाई जिम्मेवारी दिनमा चासो देखाएको आरोप लागेको हो । विश्वासको मत पनि पाइसकेका मुख्य मन्त्री सोडारीले सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बेला महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नियुक्तिमा केन्द्रित भएको सत्तामा रहेका पार्टीका नेताहरुले आरोप लगाएका हुन ।
नेकपा माओबादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले सोडारीले मुख्य न्यायाधिवक्ता र नीति तथा योजना आयोगमा नियुक्त गर्दा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको बताए । हामीलाई कुनै जानकारी छैन । हामीसँग छलफल र परामर्श पनि गर्नु भएको छैन उनले भने । माओवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा छ महत्त्वपूर्ण नियुक्ति वा निर्णयमा सल्लाह गर्नुपर्छ । तर, उहाँले त्यस्तो गर्नु भएको छैन उनले भने । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले ज्येष्ठ ३ गते विश्वासको मत पाएका थिए । त्यसपछि छलफल गरेर मात्रै महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले छलफल विना नियुक्ति गरेको उनले बताए ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्ब मुख्य मन्त्री राजेन्द्र रावलले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले परामर्श र छलफल नगरी राजनैतिक नियुक्ति गरेको बताए । एमाले सरकारमा नभए पनि सत्ता साझेदार भएकाले राजनैतिक नियुक्तिहरू गर्दा सबै दलहरूसँग छलफल गर्नु पर्ने उनले बताए । शाही र विके नियुक्त हुँदा त्यस अघि नै प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपक बहादुर सिंह, प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा युवराज कुँवर, खप्तड पर्यटन विकास समितिको उपाध्यक्षमा हर्क बहादुर सिंह र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दिपिका भट्टले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले गरेका दुबै नियुक्तिमा दुबै ठुला दल रुष्ट भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको एकल अधिकार भए पनि यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक रहेको दुबै दलका संसदीय दलका नेताले बताएका छन । नेकपा एकीकृत समाजवादी सुरुबाटै सरकारमा भएको हुँदा केही पहिले र केही अहिले उक्त पार्टी निकटका व्यक्तिहरूले राजनैतिक नियुक्ति पाएका छन् । कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनमा मुख्यन्याधिवक्ताबाट माओवादी निकट कुलानन्द उपाध्यायलाई र नीति तथा योजना आयोगमा रहेका माओवादी निकट मोहनदेव बिष्टलाई हटाएर दुबै ठाउँमा कांग्रेसले आफू निकटकालाई नियुक्त गरिएको थियो ।
कांग्रेसले नीति तथा योजना आयोगमा बिष्टलाई हटाएर अनुप कुमार उपाध्यायलाई नियुक्त गरेको थियो भने , मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट उपाध्यायलाई हटाएर ठेकेन्द्रराज जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो । गठबन्धनमा रहँदा पनि आफ्नो पार्टी निकटकालाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा कुनै भूमिका नखेलेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई अल्पमतमा पारिएको थियो । भट्टले भूमिका प्रभावकारी नदेखाएको , नियुक्तिहरूमा माओवादीलाई जिम्मेवारी नदिइएको, सरकारमा माओवादीको वरियताक्रम नभएको लगायतका आरोप लगाउँदै संसदीय दलका नेताबाट बहुमतका आधारमा उनलाई हटाइएको थियो ।
